ECI ne 334 registered unrecognised political parties ko delist kiya

📅 09 August 2025 📍 India Important

Election Commission of India ne 9 August 2025 ko bataya ki state Chief Electoral Officers dwara 345 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) ke verification ke baad non-compliant paaye gaye 334 parties ko delist kiya gaya hai.

Summary

Election Commission of India (ECI) ne electoral system ki safai ke tahat 9 August 2025 ko 334 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) ko delist kiya. June 2025 mein Commission ne States aur UTs ke Chief Electoral Officers ko 345 RUPPs verify karne ko kaha tha; inmein se 334 non-compliant paaye gaye aur baaki cases reverification ke liye bheje gaye. Isse pehle 6 National Parties, 67 State Parties aur 2,854 RUPPs registered the, ab 2,520 RUPPs bache hain. Delisted parties ab Representation of the People Act, 1951 ke Section 29B aur 29C, Income Tax Act, 1961 aur Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 ke benefits nahi le sakengi, aur 30 din ke andar Commission mein appeal kar sakti hain.

Key facts

Date: 9 Aug 2025
Delisted: 334 RUPPs
Verified: 345 RUPPs (June 2025 mein CEOs ko nirdesh)
Pehle registered: 6 National, 67 State parties, 2,854 RUPPs
Remaining RUPPs: 2,520
Benefits khatam: RP Act, 1951 ke Section 29B aur 29C; Election Symbols Order, 1968
Appeal: 30 din ke andar ECI mein

Practice MCQs 3 questions

9 अगस्त 2025 को निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को सूची से हटाया?

Answer dekho

Sahi uttar: A — 334

ECI ने नियमों का पालन न करने वाले 334 RUPP को सूची से हटाया।

Q2 Advanced

अगस्त 2025 में सूची से हटाने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के पास कितने राज्य दल पंजीकृत थे?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 67

ECI ने बताया कि उसके पास 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2,854 RUPP पंजीकृत थे।

Q3 Advanced

अगस्त 2025 में ECI द्वारा RUPP को सूची से हटाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. हटाए गए दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B और 29C के तहत लाभ खो देते हैं। 2. आदेश से असंतुष्ट दल 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों कथन सही हैं। हटाए गए दल RP अधिनियम, 1951 की धारा 29B और 29C के तहत लाभ नहीं ले सकते, और असंतुष्ट दल आदेश के 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकता है।