🏛️ Polity & Governance / Governance & Administration

Draft rules: e-commerce platforms par 'Country of Origin' filter mandatory karne ka prastav

📅 10 November 2025 📍 India Important

Department of Consumer Affairs ne 10 Nov 2025 ko Draft Legal Metrology (Packaged Commodities) (Second) Amendment Rules, 2025 jaari kiye — imported products bechne wale e-commerce platforms par searchable, sortable 'Country of Origin' filter.

Summary

Packaged Commodities Rules, 2011 ke rule 6(10) mein proviso. Consumers ko informed choice; Atmanirbhar Bharat aur 'Vocal for Local' ko support. Comments 22 Nov 2025 tak.

Key facts

Rules: Legal Metrology 2011
Filter: Country of Origin
Deadline: 22 Nov 2025

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए प्रस्तावित अनिवार्य 'मूल देश' फिल्टर किन नियमों में संशोधन करके लाया जाना है?

Answer dekho

Sahi uttar: C — विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011

मसौदा विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(10) में संशोधन करता है।

Q2 Advanced

नवंबर 2025 के 'मूल देश' फिल्टर संबंधी मसौदा नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आयातित उत्पाद बेचने वाली हर ई-कॉमर्स इकाई को यह फिल्टर देना होगा। 2. मसौदा वाणिज्य विभाग ने जारी किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

परंतुक आयातित उत्पाद बेचने वाली हर ई-कॉमर्स इकाई पर लागू है। मसौदा वाणिज्य विभाग ने नहीं, उपभोक्ता मामले विभाग ने जारी किया।