🏛️ Polity & Governance / Judiciary & Judgements

CJI ne Justice Yashwant Varma par teen-sadasya in-house committee banayi

📅 22 March 2025 📍 India › Delhi Must know

22 March 2025: Justices Sheel Nagu, G.S. Sandhawalia, Anu Sivaraman.

Summary

Delhi HC CJ ko Justice Varma ko judicial work na dene ko kaha. SC ne report, response, photos aur video upload kiye.

Key facts

Date: 22 Mar 2025
CJI: Sanjiv Khanna
Members: Nagu, Sandhawalia, Sivaraman

Practice MCQs 4 questions

22 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति किसने गठित की?

Answer dekho

Sahi uttar: D — भारत के मुख्य न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय की 22 मार्च 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आंतरिक समिति गठित की।

Q2 Advanced

22 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर आरोपों की जाँच के लिए गठित आंतरिक समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था?

Answer dekho

Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय

सदस्य न्यायमूर्ति शील नागू, जी.एस. संधावालिया और अनु शिवरामन थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी।

Q3 Advanced

22 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के संबंध में कौन-सा अंतरिम कदम घोषित किया?

Answer dekho

Sahi uttar: A — दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उन्हें कोई न्यायिक कार्य न सौंपने को कहा गया

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से फ़िलहाल न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने को कहा गया।

Q4 Advanced

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर आरोपों की जाँच के लिए 22 मार्च 2025 को गठित आंतरिक समिति में उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश था। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल अनुच्छेद 217(1)(b) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 124(4) में दी गई रीति से ही पद से हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

समिति में दो मुख्य न्यायाधीश (पंजाब एवं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय) और एक न्यायाधीश (कर्नाटक उच्च न्यायालय) थे। अनुच्छेद 217(1)(b) के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए दी गई रीति से हटा सकते हैं।