🏛️ Polity & Governance / Governance & Administration

Centre ne paanch states ke rural local bodies ko ₹1,789 crore se zyada ke XV FC grants jaari kiye

📅 17 March 2026 📍 India Important

Panchayati Raj Ministry ne 17 March 2026 ko bataya ki Chhattisgarh, Gujarat, MP, Telangana aur Maharashtra ke rural local bodies ko ₹1,789 crore se zyada ke untied grants jaari hue.

Summary

Fifteenth Finance Commission (XV-FC) ke ₹1,789 crore se zyada ke untied grants Centre ne Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana aur Maharashtra ki PRIs ko jaari kiye, Panchayati Raj Ministry ne 17 March 2026 ko bataya. MP ko sabse zyada ₹630.65 crore (pehli kist) plus ₹104.66 crore withheld mile; Gujarat ₹509.22 crore, Telangana ₹256.21 crore, Chhattisgarh ₹232.60 crore, Maharashtra ₹151.19 crore. Untied grants Eleventh Schedule ke 29 subjects par kharch ho sakte hain, salary par nahi.

Key facts

Total: ₹1,789 crore+
States: 5
Top: Madhya Pradesh
Use: 29 subjects, Eleventh Schedule

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी 15वें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान का उपयोग संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के लिए किया जा सकता है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — ग्यारहवीं अनुसूची

अनटाइड अनुदान का उपयोग ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों के लिए होता है, वेतन और स्थापना लागत को छोड़कर।

Q2 Advanced

17 मार्च 2026 को घोषित 15वें वित्त आयोग अनुदानों के बारे में विचार कीजिए: 1. पांच राज्यों में मध्य प्रदेश को पहली किस्त की सबसे बड़ी राशि मिली। 2. अनुदान सीधे पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है, इसमें वित्त मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

कथन 1 सही है (मध्य प्रदेश को ₹630.65 करोड़)। कथन 2 गलत है: पंचायती राज मंत्रालय और DDWS सिफारिश करते हैं और राशि वित्त मंत्रालय जारी करता है।