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Government Schemes Current Affairs Quiz — Saari news

Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.

7 din 1 mahina 3 mahine 6 mahine 12 mahine Sab
830 news · 2130 MCQs
Score: 0 / 0 attempted · 75 questions
Textiles PLI ki application deadline 31 March 2026 tak badhi
Q1

वस्त्रों के लिए PLI योजना, जिसकी आवेदन तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई, किन खंडों पर केंद्रित है?

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Sahi uttar: C — MMF परिधान, MMF कपड़े और तकनीकी वस्त्र

PIB (वस्त्र): प्रस्ताव MMF परिधान, MMF कपड़े और तकनीकी वस्त्र जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में आए हैं।
Odisha ne transgender welfare ke liye 'Sweekruti' scheme launch ki
Q2

1 जनवरी 2026 को एक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'स्वीकृति' किस वर्ग के लिए छत्र कल्याण योजना है?

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Sahi uttar: B — ट्रांसजेंडर व्यक्ति

न्यू इंडियन एक्सप्रेस और कलिंगा टीवी: ओडिशा की स्वीकृति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण की अधिकार-आधारित छत्र योजना है।
Q3 Advanced

ओडिशा की स्वीकृति योजना के तहत ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को बच्चे के 18 वर्ष का होने तक कितनी मासिक सहायता मिलती है?

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Sahi uttar: D — ₹1,500

संबाद इंग्लिश और कलिंगा टीवी: ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को बच्चे के 18 वर्ष का होने तक ₹1,500 मासिक मिलते हैं।
Shivraj Chouhan ne Loni Budruk Gram Sabha mein VB-G RAM G Act samjhaya
Q4

जनवरी 2026 में शिवराज सिंह चौहान द्वारा समझाए गए विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025 में कितने दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी है?

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Sahi uttar: D — 125 दिन

PIB (ग्रामीण विकास): अधिनियम 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है।
Q5 Advanced

1 जनवरी 2026 को शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के किस गाँव में VB-G RAM G अधिनियम पर विशेष ग्राम सभा को संबोधित किया?

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Sahi uttar: B — लोणी बुद्रुक

PIB (ग्रामीण विकास): विशेष ग्राम सभा महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के लोणी बुद्रुक गाँव में हुई।
Q6 Advanced

केंद्रीय मंत्री द्वारा बताए गए VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. एक-तिहाई काम महिलाओं को मिलना चाहिए। 2. प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। 3. राज्य बुवाई-कटाई के व्यस्त मौसम में मज़दूरों को खेती के कामों में लगाने के लिए 60 दिन तक अधिसूचित कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: C — 1, 2 और 3

PIB (ग्रामीण विकास): एक-तिहाई काम महिलाओं को; प्रशासनिक व्यय 6% से 9%; राज्य व्यस्त मौसम में खेती के कामों के लिए 60 दिन तक अधिसूचित कर सकते हैं। तीनों कथन सही हैं।
Assam mein male students ke liye 'Nijut Babu Asoni'
Q7 Advanced

जनवरी 2026 में घोषित असम की निजुत बाबू आसोनी योजना के तहत पात्र प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर पुरुष छात्र को कितनी मासिक सहायता मिलेगी?

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Sahi uttar: A — ₹2,000

टाइम्स ऑफ इंडिया और असम ट्रिब्यून: PG छात्रों को ₹2,000 और UG छात्रों को ₹1,000 मासिक मिलेंगे।
Q8 Advanced

पुरुष छात्रों के लिए असम की निजुत बाबू आसोनी योजना छात्राओं के लिए राज्य की किस मौजूदा योजना की समकक्ष है?

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Sahi uttar: B — निजुत मोइना

टाइम्स ऑफ इंडिया और असम ट्रिब्यून: यह योजना छात्राओं के लिए राज्य की मासिक सहायता योजना निजुत मोइना की समकक्ष है।
Export Promotion Mission ke tahat Market Access Support launch
Q9 Advanced

31 दिसंबर 2025 को शुरू बाज़ार पहुँच सहायता उपाय निर्यात संवर्धन मिशन की किस उप-योजना के तहत लागू है?

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Sahi uttar: C — निर्यात दिशा

PIB (वाणिज्य): MAS उपाय निर्यात संवर्धन मिशन की 'निर्यात दिशा' उप-योजना के तहत लागू किया जा रहा है।
Q10 Advanced

बाज़ार पहुँच सहायता उपाय के तहत समर्थित आयोजनों में न्यूनतम कितनी MSME भागीदारी अनिवार्य की गई है?

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Sahi uttar: A — 35 प्रतिशत

PIB (वाणिज्य): समर्थित आयोजनों में न्यूनतम 35 प्रतिशत MSME भागीदारी अनिवार्य की गई है।
PM E-DRIVE ka e-3W (L5) target poora
Q11 Advanced

PM E-DRIVE योजना, जिसका ई-3W (L5) लक्ष्य दिसंबर 2025 में पूरा हुआ, का परिव्यय कितना है?

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Sahi uttar: A — ₹10,900 करोड़

PIB (भारी उद्योग): PM E-DRIVE 29 सितंबर 2024 को ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ अधिसूचित हुई थी।
Q12

दिसंबर 2025 में भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार ई-3W (L5) खंड में अनुमानित EV पैठ कितनी है?

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Sahi uttar: B — लगभग 32%

PIB (भारी उद्योग): ई-3W (L5) खंड में EV पैठ अब लगभग 32% आँकी गई है।
Shivraj Chouhan ne MGNREGA staff ko VB-G RAM G par bharosa diya
Q13

30 दिसंबर 2025 को VB-G RAM G अधिनियम पर मनरेगा कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने लगभग कितने कर्मियों से संवाद किया?

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Sahi uttar: D — 2 लाख से अधिक

PIB (ग्रामीण विकास): लगभग 45,000 स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मी जुड़े।
Q14 Advanced

विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 किस कानून का स्थान लेता है?

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Sahi uttar: B — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005

PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति, 21 दिसंबर 2025): यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लेता है।
Q15 Advanced

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है। 2. राज्य बुआई और कटाई के व्यस्त मौसम के लिए एक वित्त वर्ष में कुल साठ दिन की विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं। 3. इसकी लागत केंद्र और सभी राज्यों के बीच 75:25 में बँटती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2

PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): धारा 5(1) कम से कम 125 दिन की गारंटी देती है और धारा 6 कुल 60 दिन के विराम की अनुमति देती है। लागत 60:40, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है, अतः कथन 3 गलत है।
Q16 Advanced

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र–राज्य लागत साझेदारी अनुपात क्या है?

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Sahi uttar: C — 90:10

PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): लागत साझेदारी केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है।
Jal Seva Aankalan launch hua
Q17 Advanced

30 दिसंबर 2025 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'जल सेवा आकलन' क्या है?

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Sahi uttar: B — हर घर जल गाँवों में पेयजल सेवा कार्यक्षमता का ग्राम पंचायत-आधारित डिजिटल स्व-आकलन

PIB (जल शक्ति): जल सेवा आकलन JJM पोर्टल पर हर घर जल गाँवों के लिए ग्राम पंचायत-आधारित डिजिटल पेयजल सेवा कार्यक्षमता आकलन उपकरण है।
Q18

जल सेवा आकलन किस मिशन के पोर्टल पर शुरू किया गया?

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Sahi uttar: C — जल जीवन मिशन

PIB: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस उपकरण का जल जीवन मिशन (JJM) पोर्टल पर ई-शुभारंभ किया।
MP ne Bhavantar ke ₹810 crore soybean kisanon ko bheje
Q19

28 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश ने भावांतर योजना के तहत किस फसल के किसानों को ₹810 करोड़ अंतरित किए?

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Sahi uttar: B — सोयाबीन

द प्रिंट (PTI) और ABP लाइव: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत 3.77 लाख से अधिक सोयाबीन किसानों को ₹810 करोड़ अंतरित किए।
Q20 Advanced

मध्य प्रदेश की भावांतर योजना सोयाबीन किसानों को क्या भुगतान करती है?

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Sahi uttar: D — व्यापारी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर सोयाबीन खरीदने पर अंतर की राशि

द प्रिंट (PTI): योजना के तहत व्यापारी द्वारा केंद्र के घोषित MSP से कम पर सोयाबीन खरीदने पर राज्य अंतर की भरपाई करता है।
Shipbuilding schemes SBFAS aur SbDS ki guidelines notify
Q21

27 दिसंबर 2025 को जिसके दिशानिर्देश अधिसूचित हुए, उस जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) का कुल कोष कितना है?

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Sahi uttar: B — ₹24,736 करोड़

PIB (MoPSW): SBFAS का कुल कोष ₹24,736 करोड़ है। ₹19,989 करोड़ SbDS का परिव्यय, ₹44,700 करोड़ संयुक्त परिव्यय और ₹96,000 करोड़ वे परियोजनाएँ हैं जिन्हें SBFAS से समर्थन मिलने की उम्मीद है।
Q22 Advanced

SBFAS के शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट के तहत भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने वाले मालिकों को स्क्रैप मूल्य के कितने हिस्से के बराबर क्रेडिट मिलता है?

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Sahi uttar: D — 40%

PIB (MoPSW): भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने वाले मालिकों को स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट मिलेगा।
Q23 Advanced

जहाज़ निर्माण विकास योजना (SbDS) के तहत इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर किस संस्थान के अधीन स्थापित होगा?

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Sahi uttar: C — भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

PIB (MoPSW): SbDS में अनुसंधान, डिज़ाइन, नवाचार और कौशल के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अधीन इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का प्रावधान है।
Q24 Advanced

दिसंबर 2025 में जिनके दिशानिर्देश अधिसूचित हुए, उन जहाज़ निर्माण योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. SBFAS पोत श्रेणी के अनुसार प्रति पोत 15% से 25% वित्तीय सहायता देती है। 2. ग्रीनफ़ील्ड जहाज़ निर्माण क्लस्टरों को 50:50 केंद्र–राज्य विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 100% पूँजी सहायता मिलती है। 3. SBFAS और SbDS दोनों केवल 31 मार्च 2030 तक वैध हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2

PIB (MoPSW): SBFAS प्रति पोत 15–25% देती है और ग्रीनफ़ील्ड क्लस्टरों को 50:50 केंद्र–राज्य SPV से 100% पूँजी सहायता मिलती है। दोनों योजनाएँ 31 मार्च 2036 तक वैध हैं और 2047 तक सैद्धांतिक विस्तार है, अतः कथन 3 गलत है।
Tiruvannamalai mein do din ki krishi pradarshani
Q25

27 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के किस नगर में दो दिवसीय कृषि प्रदर्शनी और संगोष्ठी का उद्घाटन किया?

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Sahi uttar: B — तिरुवन्नामलाई

द हिंदू और टाइम्स नाउ तमिल: मुख्यमंत्री ने तिरुवन्नामलाई में दो दिवसीय कृषि प्रदर्शनी और संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
Q26 Advanced

27 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री के अनुसार तमिलनाडु ने 2024-25 में पूर्वोत्तर मानसून से क्षतिग्रस्त 5.66 लाख एकड़ फसल के लिए कितनी राहत जारी की?

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Sahi uttar: C — ₹289.63 करोड़

द हिंदू और टाइम्स नाउ तमिल: 2024-25 में क्षतिग्रस्त 5.66 लाख एकड़ के लिए 3.60 लाख किसानों को ₹289.63 करोड़ मुआवज़ा जारी किया गया।
EPFO reforms: Suvidha Providers aur KYC drive
Q27 Advanced

EPFO सदस्यों को लाभ पाने में मार्गदर्शन देने वाले अधिकृत सुविधाकर्ताओं को श्रम मंत्रालय ने क्या नाम दिया है?

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Sahi uttar: B — EPF सुविधा प्रदाता

PIB 2208948: सरकार EPF सुविधा प्रदाता शुरू करेगी, जो अधिकृत सुविधाकर्ता के रूप में सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे और नागरिकों व EPFO के बीच सेतु बनेंगे।
Q28 Advanced

श्रम मंत्री के अनुसार भारत कब तक 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगा?

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Sahi uttar: C — मार्च 2026

PIB 2208948: आज 94 करोड़ लोग कवर हैं और मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों का कवरेज सुनिश्चित होगा।
Q29 Advanced

26 दिसंबर 2025 को वटवा में EPFO कार्यक्रम में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. EPFO के पास लगभग ₹28 लाख करोड़ का कोष है। 2. ILO के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 से पहले के 19% से बढ़कर 64% हो गया। 3. केवल ₹1 लाख तक के EPF दावे स्वतः निपटाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2

PIB 2208948: कोष ₹28 लाख करोड़ है और ILO के अनुसार कवरेज 19% से 64% हुआ। अब ₹5 लाख तक के दावे स्वतः निपटाए जाते हैं, अतः कथन 3 गलत है।
J&K mein Himayat 2.0 skilling programme
Q30 Advanced

26 दिसंबर 2025 को जम्मू में जिस हिमायत 2.0 के लिए प्रशिक्षण एजेंसियों को स्वीकृति आदेश दिए गए, वह जम्मू-कश्मीर के किस विभाग का कार्यक्रम है?

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Sahi uttar: C — ग्रामीण विकास

कश्मीर रीडर और कश्मीर इमेजेज़: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने स्वीकृति आदेश बाँटे और ग्रामीण विकास सचिव ने नए कार्यक्रम की जानकारी दी।
Q31

जम्मू-कश्मीर के हिमायत 2.0 के तहत ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण के स्वीकृति आदेश किसे दिए गए?

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Sahi uttar: D — परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ

कश्मीर रीडर और कश्मीर इमेजेज़: मंत्री ने ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को स्वीकृति आदेश बाँटे।
PMGSY ke 25 saal poore
Q32

दिसंबर 2025 में 25 वर्ष पूरे करने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) कब शुरू हुई थी?

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Sahi uttar: B — 25 दिसंबर 2000

PIB पृष्ठभूमि 2208381: PMGSY असंबद्ध ग्रामीण बसावटों को बारहमासी संपर्क देने के लिए 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई।
Q33 Advanced

PMGSY-IV (2024–29) का लक्ष्य कितनी ग्रामीण बसावटों को जोड़ना है?

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Sahi uttar: A — 25,000

PIB पृष्ठभूमि 2208381: PMGSY-IV के तहत ₹70,125 करोड़ के परिव्यय से 62,500 किमी सड़कों द्वारा 25,000 बसावटें जोड़ी जाएँगी। (पहले चरण में 1,63,339 बसावटें स्वीकृत हुई थीं।)
Q34 Advanced

PMGSY ढाँचे के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) किस वर्ष शुरू हुई?

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Sahi uttar: C — 2016

PIB पृष्ठभूमि 2208381: RCPLWEA 2016 में एक लक्षित हस्तक्षेप के रूप में शुरू हुई; PMGSY का दूसरा चरण 2013 में शुरू हुआ था।
Delhi mein ₹5 wali Atal Canteens shuru
Q35

25 दिसंबर 2025 को शुरू हुई दिल्ली की अटल कैंटीनों में प्रति भोजन कितनी कीमत है?

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Sahi uttar: D — ₹5

द हिंदू, द ट्रिब्यून और IANS: कैंटीनों में ₹5 में पूरा भोजन मिलता है; प्रति प्लेट शेष ₹25 सरकार वहन करती है।
Q36 Advanced

दिल्ली की अटल कैंटीन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 25 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित 100 में से 45 कैंटीनें खोली गईं। 2. प्रत्येक प्लेट की लागत में से ₹25 दिल्ली सरकार वहन करती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

द हिंदू, द ट्रिब्यून और IANS: 25 दिसंबर को प्रस्तावित 100 में से 45 कैंटीनें खुलीं और प्रति प्लेट ₹25 सरकार वहन करती है। दोनों कथन सही हैं।
Haryana mein Good Governance Awards aur naye portals
Q37

25 दिसंबर 2025 को हरियाणा के राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में कितने सुशासन पुरस्कार दिए गए?

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Sahi uttar: B — 9

द ट्रिब्यून और चंडीगढ़ सिटी न्यूज़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौ पुरस्कार दिए, चार फ़्लैगशिप योजनाओं और पाँच राज्य स्तरीय।
Q38 Advanced

हरियाणा द्वारा 25 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया सेवा सुरक्षा पोर्टल किस वर्ग के लिए है?

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Sahi uttar: B — संविदा कर्मचारी

ETV भारत: पोर्टल हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा से जोड़ता है; द ट्रिब्यून के अनुसार संविदा कर्मचारियों का पोर्टल 25 दिसंबर 2025 (सुशासन दिवस) को शुरू हुआ।
MP Cabinet: Poshan 2.0 jaari, Badwah–Dhamnod road manzoor
Q39 Advanced

दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंज़ूर बड़वाह–धामनोद फ़ोरलेन सड़क किस मॉडल पर बनेगी?

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Sahi uttar: C — हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

TOI और ANI: 62.795 किमी बड़वाह–धामनोद फ़ोरलेन सड़क ₹2,508.21 करोड़ से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेगी।
Q40 Advanced

दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंज़ूर WINDS कार्यक्रम किस केंद्रीय योजना के तहत लागू होता है?

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Sahi uttar: D — प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना

ANI और अमर उजाला: मंत्रिपरिषद ने ₹434.58 करोड़ के साथ प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के तहत WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क एवं डेटा प्रणाली) कार्यक्रम लागू करने की मंज़ूरी दी।
GeM par MSEs ko 44.8% orders
Q41

30 नवंबर 2025 तक गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर कुल ऑर्डर मूल्य का कितना हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने हासिल किया?

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Sahi uttar: A — 44.8%

PIB 2207151: MSE ने ₹7.44 लाख करोड़ हासिल किए, जो GeM पर कुल ऑर्डर मूल्य का 44.8% है। 25% अनिवार्य वार्षिक ख़रीद लक्ष्य है।
Q42 Advanced

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर 'वुमनिया' पहल किस समूह के लिए है?

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Sahi uttar: C — सरकार को बेचने वाली महिला उद्यमी

PIB 2207151: वुमनिया महिला उद्यमियों के ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण और ख़रीद अवसरों तक पहुँच बढ़ाने पर केंद्रित है।
Q43 Advanced

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका फ़ॉरवर्ड नीलामी मॉड्यूल स्क्रैप, ई-कचरा और पुराने वाहन जैसी सरकारी संपत्तियों को सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए है। 2. दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच ₹2,200 करोड़ से अधिक की फ़ॉरवर्ड नीलामियाँ हुईं। 3. GeM पर महिला-स्वामित्व वाले MSE ने ₹78,000 करोड़ से अधिक के संचयी ऑर्डर हासिल किए हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3

PIB 2207152 में फ़ॉरवर्ड नीलामी मॉड्यूल और ₹2,200 करोड़ का आँकड़ा है; PIB 2207151 में महिला-स्वामित्व MSE के लिए ₹78,066 करोड़ है। तीनों कथन सही हैं।
Himachal mein Laghu Dukandar Kalyan Yojana ab shehron mein bhi
Q44

21 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कौन-सी योजना सभी शहरी स्थानीय निकायों तक बढ़ाई गई?

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Sahi uttar: D — मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना

TOI और PTI: मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-शहरी' के रूप में शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया।
Q45 Advanced

हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-शहरी के तहत NPA व्यावसायिक ऋण वाले पात्र छोटे दुकानदार को अधिकतम कितनी एकमुश्त निपटान सहायता मिलती है?

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Sahi uttar: A — ₹1 लाख

PTI (आउटलुक, न्यूज़ड्रम): ₹10 लाख से कम कारोबार और NPA व्यावसायिक ऋण वाले दुकानदारों को ₹1 लाख तक OTS सहायता मिलती है, जिसका ख़र्च राज्य उठाता है।
VB—G RAM G Act, 2025 ko President ki manzoori
Q46

VB—G RAM G अधिनियम, 2025 प्रति वित्तीय वर्ष प्रति ग्रामीण परिवार कितने दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?

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Sahi uttar: B — 125

PIB 2207187 और अधिनियम की धारा 5(1): कम से कम 125 दिन, जो मनरेगा के तहत पहले के 100 दिनों से अधिक है।
Q47 Advanced

दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने वाला VB—G RAM G अधिनियम, 2025 किस क़ानून की जगह लेता है?

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Sahi uttar: D — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005

PIB 2207187: अधिनियम मनरेगा, 2005 की जगह लेता है। राजपत्र पाठ के अनुसार मनरेगा केंद्र द्वारा अधिसूचित नियत तिथि से निरस्त होगा।
Q48 Advanced

VB—G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. केंद्र–राज्य लागत साझेदारी 60:40 है, और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10। 2. राज्य बुवाई और कटाई के चरम मौसम में एक वित्तीय वर्ष में कुल साठ दिनों का विराम अधिसूचित कर सकते हैं। 3. प्रशासनिक व्यय की सीमा 9% से घटाकर 6% कर दी गई है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1 और 2

PIB 2207187: लागत साझेदारी 60:40 (पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) है और राज्य 60 दिनों का कुल विराम अधिसूचित कर सकते हैं। प्रशासनिक सीमा 6% से बढ़ाकर 9% की गई, अतः कथन 3 गलत है।
Q49 Advanced

VB—G RAM G अधिनियम, 2025 के राजपत्र पाठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह 2025 का अधिनियम संख्या 36 है। 2. मनरेगा, 2005 राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि को निरस्त हो गया। 3. कार्यों के सामग्री घटक की लागत ज़िला स्तर पर 40% से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — केवल 1 और 3

राजपत्र (PRS प्रति): 2025 का अधिनियम संख्या 36, और सामग्री घटक ज़िला स्तर पर 40% तक सीमित है। मनरेगा केंद्र द्वारा अधिसूचित नियत तिथि से निरस्त होगा, स्वीकृति की तिथि से नहीं, अतः कथन 2 गलत है।
10th Swachh Survekshan launch hua
Q50

दिसंबर 2025 में शुरू हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की थीम क्या है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — स्वच्छता की नई पहल – बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ

PIB 2207000: SS 2025-26 की थीम 'स्वच्छता की नई पहल – बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' है।
Q51 Advanced

स्वच्छ सर्वेक्षण ने 2016 में 73 शहरी स्थानीय निकायों का आकलन किया था। 2024 में लगभग कितनों का आकलन किया?

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Sahi uttar: C — 4,900

PIB 2207000: 2016 में 73 ULB से 2024 में लगभग 4,900 ULB का आकलन।
Q52 Advanced

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. नागरिक वोट फ़ॉर माई सिटी ऐप और QR कोड सहित मंचों के माध्यम से साल भर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 2. आकलन को गंगा शहरों से बढ़ाकर देश भर के नदी शहरों तक किया गया है। 3. ज़मीनी सर्वेक्षण लगभग 300 आकलनकर्ता 15 दिनों में करेंगे। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2

PIB 2207000: प्रतिक्रिया साल भर खुली है और अब नदी शहर शामिल हैं। सर्वेक्षण में 3,000 से अधिक प्रशिक्षित आकलनकर्ता 45 दिनों तक काम करेंगे, अतः कथन 3 गलत है।
Parliament ne VB-G RAM G Bill pass kiya
Q53

राज्यसभा ने 19 दिसंबर 2025 को आधी रात के बाद VB-G RAM G विधेयक, 2025 को किस प्रकार पारित किया?

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Sahi uttar: B — ध्वनिमत द्वारा

द हिंदू और स्क्रॉल: राज्यसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच आधी रात के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया।
Q54 Advanced

दिसंबर 2025 में VB-G RAM G विधेयक पर बहस के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि 2005 के ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून में महात्मा गांधी का नाम किस वर्ष जोड़ा गया?

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Sahi uttar: C — 2009

द हिंदू और टाइम्स ऑफ़ इंडिया: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी का नाम मूल 2005 क़ानून में नहीं था और 2009 में जोड़ा गया।
Q55 Advanced

VB-G RAM G विधेयक, 2025 के पारित होने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोकसभा ने विधेयक 18 दिसंबर 2025 को पारित किया। 2. राज्यसभा ने विधेयक आधी रात के बाद, 19 दिसंबर 2025 को पारित किया। 3. पारित होने से पहले विधेयक को संसदीय समिति को भेजा गया था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2

द हिंदू, स्क्रॉल और TOI: लोकसभा ने गुरुवार, 18 दिसंबर को और राज्यसभा ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को आधी रात के बाद विधेयक पारित किया। समिति को भेजने की माँग अस्वीकार हुई, अतः कथन 3 गलत है।
Rajasthan MAA Yojana mein outbound portability shuru
Q56

19 दिसंबर 2025 से लागू राजस्थान की मा योजना की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी किन दो राज्यों के अस्पतालों को कवर नहीं करती?

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Sahi uttar: D — तमिलनाडु और कर्नाटक

ETGovernment और दैनिक भास्कर: पूरे भारत का सूचीबद्ध नेटवर्क तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर है।
Q57 Advanced

राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना के तहत लाभार्थी प्रति वर्ष कितनी राशि तक के कैशलेस इलाज के हक़दार हैं?

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Sahi uttar: C — ₹25 लाख

ETGovernment और भास्कर इंग्लिश: लाभार्थी प्रति वर्ष ₹25 लाख तक के कैशलेस इलाज के हक़दार हैं।
Lok Sabha ne VB-G RAM G Bill pass kiya
Q58

18 दिसंबर 2025 को पारित होने से पहले VB-G RAM G विधेयक पर लोकसभा की बहस में कितने सदस्यों ने भाग लिया?

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Sahi uttar: B — 98

इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज़18: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने बहस में भाग लेने वाले 98 सांसदों को सुना।
Q59 Advanced

18 दिसंबर 2025 के PIB बैकग्राउंडर में समझाए गए VB-G RAM G विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह ग्रामीण रोज़गार को केंद्रीय क्षेत्र की योजना से केंद्र प्रायोजित ढाँचे में ले जाता है। 2. बनाई गई सभी परिसंपत्तियाँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में जोड़ी जाएँगी। 3. अनुमानित वार्षिक केंद्रीय हिस्सा ₹1,51,282 करोड़ है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2

PIB 2205734: विधेयक केंद्र प्रायोजित ढाँचे में जाता है और परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में जोड़ता है। ₹1,51,282 करोड़ राज्य हिस्से सहित कुल वार्षिक आवश्यकता है; केंद्र का हिस्सा ₹95,692.31 करोड़ है, अतः कथन 3 गलत है।
Q60 Advanced

निम्नलिखित में से कौन VB-G RAM G विधेयक, 2025 के तहत कार्यों के चार प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल नहीं है?

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Sahi uttar: D — प्रवासी श्रमिकों के लिए शहरी आवास

PIB 2205734: चार क्षेत्र जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने वाले विशेष कार्य हैं। शहरी आवास इनमें नहीं है।
Assam Cabinet: Goalpara ke do beel Proposed Reserved Forest
Q61

18 दिसंबर 2025 को असम मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वन के रूप में स्वीकृत कुमारी बील और धामर बील किस ज़िले में हैं?

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Sahi uttar: A — ग्वालपाड़ा

न्यूज़ लाइव और इकोनॉमिक टाइम्स: दोनों बील ग्वालपाड़ा ज़िले में हैं।
Q62 Advanced

असम मंत्रिमंडल ने किस क़ानून के तहत कुमारी बील और धामर बील को प्रस्तावित आरक्षित वन घोषित करने को मंज़ूरी दी?

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Sahi uttar: C — असम वन विनियमन, 1891

न्यूज़ लाइव और इकोनॉमिक टाइम्स: घोषणा असम वन विनियमन, 1891 के संबंधित प्रावधानों के तहत है।
VB–G RAM G Bill Lok Sabha mein pesh
Q63

16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश VB–G RAM G विधेयक, 2025 हर वर्ष कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रस्तावित करता है?

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Sahi uttar: C — 125 दिन

PIB 2204816: विधेयक हर वर्ष 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी देता है, जबकि पहले 100 दिन की गारंटी थी।
Q64 Advanced

VB–G RAM G विधेयक, 2025 में 'G RAM G' का क्या अर्थ है?

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Sahi uttar: A — गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)

PIB 2204816: विधेयक का नाम विकसित भारत–गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB–G RAM G विधेयक, 2025 है।
Q65 Advanced

16 दिसंबर 2025 को पेश VB–G RAM G विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे ग्रामीण विकास मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। 2. इसमें पंचायतों की ग्रेडिंग का प्रावधान है ताकि कम विकसित पंचायतों को अधिक काम मिले। 3. इसके लिए घोषित कुल प्रावधान ₹1,51,282 करोड़ से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3

PIB 2204816: शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकसभा में पेश किया, विधेयक कम विकसित पंचायतों को अधिक काम देने के लिए ग्रेडिंग करता है, और ₹1,51,282 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। तीनों कथन सही हैं।
MP Cabinet ka ₹1,782 crore ka package
Q66

16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया परियोजनाओं के प्रभावित परिवारों के लिए कितने का विशेष पैकेज मंज़ूर किया?

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Sahi uttar: B — ₹1,782 करोड़

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और PTI (रेडिफ़): कैबिनेट ने DPR के ₹1,656.02 करोड़ के अतिरिक्त ₹1,782 करोड़ का विशेष पैकेज मंज़ूर किया; परियोजनाओं की लागत ₹5,512.11 करोड़ है।
Q67 Advanced

मध्य प्रदेश के दिसंबर 2025 राहत पैकेज में शामिल अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया परियोजनाएँ किन ज़िलों में हैं?

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Sahi uttar: B — अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और PTI (रेडिफ़): परियोजनाएँ अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी ज़िलों में हैं।
Q68 Advanced

16 दिसंबर 2025 के मध्य प्रदेश के विशेष पैकेज के तहत प्रत्येक डूब प्रभावित परिवार को कितना मुआवज़ा मिलेगा?

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Sahi uttar: D — ₹12.50 लाख

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और PTI (रेडिफ़): 13,873 प्रभावित परिवारों को ₹12.50 लाख प्रति परिवार मिलेंगे।
Bihar Cabinet ne Saat Nischay-3 ko manzoori di
Q69

16 दिसंबर 2025 को बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सात निश्चय-3 कार्यक्रम किस अवधि के लिए है?

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Sahi uttar: B — 2025–2030

द हिंदू और ETV भारत: सात निश्चय-3 पाँच वर्षों, 2025 से 2030 तक लागू होगा।
Q70 Advanced

निम्नलिखित में से कौन-सा बिहार के सात निश्चय-3 के सात संकल्पों में पहला है?

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Sahi uttar: D — दोगुना रोज़गार-दोगुनी आय

द हिंदू और ETV भारत: सात संकल्पों की शुरुआत दोगुना रोज़गार-दोगुनी आय से होती है, उसके बाद समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार आदि हैं।
Odisha ki nayi Pharma aur Medical Devices Policy 2025
Q71

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 16 दिसंबर 2025 को ओडिशा फ़ार्मा समिट में कौन-सी नीति शुरू की?

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Sahi uttar: B — ओडिशा फ़ार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण नीति 2025

OrissaPOST, ET और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस: मुख्यमंत्री ने समिट में ओडिशा फ़ार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण नीति 2025 शुरू की।
Q72 Advanced

16 दिसंबर 2025 को ओडिशा फ़ार्मा समिट में अनावरण किया गया चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क कहाँ स्थित है?

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Sahi uttar: B — खोरधा

ET और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस: खोरधा-नयागढ़ में फ़ार्मास्युटिकल पार्क और खोरधा में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क का अनावरण हुआ।
Rajasthan mein Heal in Rajasthan Policy 2025 launch
Q73

15 दिसंबर 2025 को शुरू की गई 'हील इन राजस्थान नीति 2025' का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है?

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Sahi uttar: B — चिकित्सा पर्यटन

DIPR राजस्थान, ETV भारत और उदयपुर टाइम्स: हील इन राजस्थान नीति 2025 राजस्थान को किफ़ायती मेडिकल वैल्यू ट्रैवल गंतव्य बनाने के लिए चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देती है।
Q74 Advanced

15 दिसंबर 2025 को राजस्थान ने हब-एंड-स्पोक जाँच मॉडल के तहत कितनी मदर लैब और स्पोक का शुभारंभ किया?

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Sahi uttar: B — 11 मदर लैब और 400 स्पोक

DIPR राजस्थान, ETV भारत और उदयपुर टाइम्स: 11 मदर लैब और 400 स्पोक शुरू हुए; कुल 42 मदर लैब, 137 हब लैब और 1,333 स्पोक चिह्नित हैं।
Q75 Advanced

15 दिसंबर 2025 को राजस्थान द्वारा शुरू किया गया राज्यव्यापी FCM इंजेक्शन अभियान किस स्थिति को लक्षित करता है?

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Sahi uttar: B — गर्भवती महिलाओं में एनीमिया

DIPR राजस्थान, ETV भारत और उदयपुर टाइम्स: FCM इंजेक्शन अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को एनीमिया-मुक्त करना है।