Shivraj Chouhan ne MGNREGA staff ko VB-G RAM G par bharosa diya

📅 30 December 2025 📍 India Must know

30 December 2025: 2 lakh+ functionaries se video conference, services continue rahengi.

Summary

VB-G RAM G Act, 2025 ne MGNREGA, 2005 ki jagah li hai aur 125 din kaam ki guarantee deta hai. Funding 60:40 hai (NE/Himalayan states 90:10), aur states 60 din ka farm-season pause notify kar sakte hain.

Key facts

Guarantee: 125 din
Assent: 20 December 2025

Practice MCQs 4 questions

30 दिसंबर 2025 को VB-G RAM G अधिनियम पर मनरेगा कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने लगभग कितने कर्मियों से संवाद किया?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 2 लाख से अधिक

PIB (ग्रामीण विकास): लगभग 45,000 स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मी जुड़े।

Q2 Advanced

विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 किस कानून का स्थान लेता है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005

PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति, 21 दिसंबर 2025): यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लेता है।

Q3 Advanced

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है। 2. राज्य बुआई और कटाई के व्यस्त मौसम के लिए एक वित्त वर्ष में कुल साठ दिन की विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं। 3. इसकी लागत केंद्र और सभी राज्यों के बीच 75:25 में बँटती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1 और 2

PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): धारा 5(1) कम से कम 125 दिन की गारंटी देती है और धारा 6 कुल 60 दिन के विराम की अनुमति देती है। लागत 60:40, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है, अतः कथन 3 गलत है।

Q4 Advanced

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र–राज्य लागत साझेदारी अनुपात क्या है?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 90:10

PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): लागत साझेदारी केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है।