Government Schemes Current Affairs Quiz — Saari news
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
9 जनवरी 2026 को धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा 3.0 पर हुए परामर्श का शीर्षक क्या था?
Answer dekho
Sahi uttar: D — समग्र शिक्षा की पुनर्कल्पना
PIB (शिक्षा): परामर्श का शीर्षक 'समग्र शिक्षा की पुनर्कल्पना' था।
जनवरी 2026 में शिक्षा मंत्रालय के अनुसार समग्र शिक्षा का सही वर्णन कौन-सा है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक की एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना
PIB (शिक्षा): समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा की एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक की निरंतरता को कवर करती है।
जनवरी 2026 में लॉन्च 'पंखुड़ी' किस मंत्रालय का पोर्टल है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
PIB (महिला एवं बाल विकास): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी लॉन्च किया।
पंखुड़ी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — महिला एवं बाल विकास के लिए CSR और साझेदारी सुविधा
PIB (महिला एवं बाल विकास): पंखुड़ी महिला एवं बाल विकास पहलों के लिए एकीकृत CSR और साझेदारी सुविधा पोर्टल है।
जनवरी 2026 में पेश ज़िला-आधारित वस्त्र परिवर्तन (DLTT) योजना के तहत कितने उच्च-क्षमता वाले ज़िलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन बनाना है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 100
PIB (वस्त्र): DLTT का लक्ष्य 100 उच्च-क्षमता वाले ज़िलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन बनाना और 100 आकांक्षी ज़िलों को आगे बढ़ाना है।
ज़िला-आधारित वस्त्र परिवर्तन (DLTT) योजना में ज़िलों के मूल्यांकन के लिए कौन-से तीन मानदंड अपनाए गए?
Answer dekho
Sahi uttar: B — निर्यात प्रदर्शन, MSME पारिस्थितिकी और कार्यबल उपस्थिति
PIB (वस्त्र): ज़िलों का मूल्यांकन निर्यात प्रदर्शन, MSME पारिस्थितिकी और कार्यबल उपस्थिति पर हुआ।
थीम-आधारित पर्यटन सर्किट के लिए स्वदेश दर्शन योजना किस वर्ष शुरू हुई?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 2015
PIB (पर्यटन): पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना जनवरी 2015 में शुरू की।
पर्यटन मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा के अनुसार 2024 में भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन दर्ज हुए?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 20.57 मिलियन
PIB (पर्यटन): 2024 में भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन 20.57 मिलियन रहे।
पर्यटन मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा (जनवरी 2026) के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (CBDD) स्वदेश दर्शन 2.0 की उप-योजना है। 2. मंत्रालय PM-JUGA के तहत 1,000 जनजातीय होमस्टे विकसित करेगा। 3. मूल स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृत सभी 76 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
PIB (पर्यटन): कथन 1 और 2 सही हैं; 76 में से 75 स्वीकृत परियोजनाएँ पूरी हुई हैं, इसलिए कथन 3 गलत है।
जनवरी 2026 में शुरू हुई ओडिशा की गोदाबरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना के पहले चरण में कितने आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनाए जाने हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 2,200
टाइम्स ऑफ इंडिया, ओडिशा पोस्ट (PTI) और संबाद इंग्लिश (IANS): पहले चरण में ₹12,000 करोड़ की लागत से 2,200 आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनेंगे; इनमें से 118 की आधारशिला रखी गई।
ओडिशा की गोदाबरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना जनवरी 2026 में पंडित गोदाबरीश मिश्र के जन्मस्थान बाणपुर में शुरू हुई। बाणपुर किस ज़िले में है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — खुर्दा
ओडिशा पोस्ट (PTI) और संबाद इंग्लिश (IANS): योजना पंडित गोदाबरीश मिश्र के जन्मस्थान, खुर्दा (खोर्धा) ज़िले के बाणपुर में शुरू हुई।
ओडिशा की गोदाबरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना (जनवरी 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पहले चरण का परिव्यय चार वर्षों में ₹12,000 करोड़ है। 2. इस वर्ष के बजट में ₹3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 3. योजना का लक्ष्य राज्य के हर प्रखंड में एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय विकसित करना है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
टाइम्स ऑफ इंडिया और संबाद इंग्लिश (IANS): पहले चरण में चार वर्षों में ₹12,000 करोड़ और इस वर्ष के बजट में ₹3,000 करोड़। लक्ष्य हर ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय का है, प्रखंड का नहीं, इसलिए कथन 3 गलत है।
7 जनवरी 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच हुआ MoU इंडिया पोस्ट के नेटवर्क को किस मिशन से जोड़ता है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — DAY-NRLM
PIB (ग्रामीण विकास): MoU DAY-NRLM के नेटवर्क को इंडिया पोस्ट के ग्रामीण डाकघरों, IPPB और डाक सेवकों से जोड़ता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के हैकथॉन 2.0 (जनवरी 2026) का उद्देश्य किस कानून के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना था?
Answer dekho
Sahi uttar: A — वन अधिकार अधिनियम, 2006
PIB (जनजातीय कार्य): हैकथॉन 2.0 ने वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया।
5–6 जनवरी 2026 को हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के हैकथॉन 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में हुआ। 2. विकास के लिए स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2025 की केवल विजेता टीम को जोड़ा गया। 3. IIT दिल्ली और NIC के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 3
PIB (जनजातीय कार्य): कार्यशाला NTRI, नई दिल्ली में IIT दिल्ली और NIC विशेषज्ञों के साथ हुई। MoTA ने केवल विजेता नहीं, SIH 2025 की सभी पाँच फाइनलिस्ट टीमों को जोड़ा, इसलिए कथन 2 गलत है।
जनवरी 2026 में ONGC ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के CSR-वित्तपोषित विकास के लिए किस संगठन के साथ MoU किया?
Answer dekho
Sahi uttar: A — राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
PIB (जनजातीय कार्य): ONGC ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के स्वायत्त निकाय NSTFDC के साथ MoU किया।
जनवरी 2026 के ONGC–NSTFDC MoU और EMRS योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. MoU के तहत ONGC ने ₹28 करोड़ CSR राशि स्वीकृत की। 2. सहायता 144 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को मिलेगी। 3. EMRS राज्य शिक्षा विभागों द्वारा लागू केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
PIB (जनजातीय कार्य): ONGC ने 144 EMRS के लिए ₹28 करोड़ स्वीकृत किए। EMRS जनजातीय कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसलिए कथन 3 गलत है।
5 जनवरी 2026 को हुई अधिकार प्राप्त कार्यबल (ETF) की 17वीं बैठक में किस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हुई?
Answer dekho
Sahi uttar: C — नमामि गंगे
PIB (जल शक्ति): ETF बैठक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत निगरानी और अनुपालन ढाँचे पर केंद्रित थी।
जनवरी 2026 में गंगा पुनरुद्धार पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 17वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की?
Answer dekho
Sahi uttar: A — सी. आर. पाटिल
PIB (जल शक्ति): 17वीं ETF बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई।
सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: DLI योजना MeitY द्वारा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत लागू की जाती है।
जनवरी 2026 की PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार DLI योजना के तहत कितनी चिप डिज़ाइन परियोजनाओं को सहायता मिली है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 24
PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: 24 DLI समर्थित चिप डिज़ाइन परियोजनाएँ रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं; 16 टेप-आउट, 6 ASIC और 10 पेटेंट हुए हैं।
जनवरी 2026 में बताए अनुसार डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। 2. DLI समर्थित परियोजनाओं से 16 टेप-आउट हुए हैं। 3. योजना मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्रों के निर्माण को वित्त देती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
PIB पृष्ठभूमि टिप्पणी: DLI सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत है और इसकी परियोजनाओं से 16 टेप-आउट हुए हैं। यह फैबलेस चिप डिज़ाइन को सहायता देती है, फैब निर्माण को नहीं, इसलिए कथन 3 गलत है।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले 'राह-वीरों' की रक्षा करने वाले गुड समैरिटन नियम 2020 में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की किस धारा के तहत अधिसूचित हुए?
Answer dekho
Sahi uttar: A — धारा 134A
PIB (MoRTH): गुड समैरिटन नियम मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134A के तहत 2020 में अधिसूचित हुए।
जनवरी 2026 के MoRTH के राह-वीर विवरण में सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में 'गोल्डन आवर' का अर्थ है:
Answer dekho
Sahi uttar: B — गंभीर चोट के बाद का पहला घंटा
PIB (MoRTH): कानून गोल्डन आवर को गंभीर चोट के बाद का पहला घंटा बताता है, जो चिकित्सा हस्तक्षेप का सबसे महत्वपूर्ण समय है।
जनवरी 2026 में शुरू 'निर्यात प्रोत्साहन' उपाय के तहत प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर मूल ब्याज सहायता कितनी है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 2.75%
PIB (वाणिज्य): 2.75% की मूल ब्याज सहायता दी गई है, और अधिसूचित कम-प्रतिनिधित्व वाले या उभरते बाज़ारों में निर्यात पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।
निर्यात संवर्धन मिशन के तहत MSME निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी सहायता किस संस्था के साथ शुरू की जा रही है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — CGTMSE
PIB (वाणिज्य): संपार्श्विक गारंटी सहायता सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के साथ साझेदारी में शुरू की जा रही है।
निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को ₹25,060 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी। 2. इसकी दो उप-योजनाएँ निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा हैं। 3. इसे केवल वाणिज्य विभाग लागू करता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
PIB (वाणिज्य): मिशन को 12 नवंबर 2025 को ₹25,060 करोड़ के साथ मंज़ूरी मिली और इसकी दो उप-योजनाएँ निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा हैं। इसे वाणिज्य विभाग, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर लागू करते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है।
वस्त्रों के लिए PLI योजना, जिसकी आवेदन तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई, किन खंडों पर केंद्रित है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — MMF परिधान, MMF कपड़े और तकनीकी वस्त्र
PIB (वस्त्र): प्रस्ताव MMF परिधान, MMF कपड़े और तकनीकी वस्त्र जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में आए हैं।
1 जनवरी 2026 को एक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'स्वीकृति' किस वर्ग के लिए छत्र कल्याण योजना है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ट्रांसजेंडर व्यक्ति
न्यू इंडियन एक्सप्रेस और कलिंगा टीवी: ओडिशा की स्वीकृति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण की अधिकार-आधारित छत्र योजना है।
ओडिशा की स्वीकृति योजना के तहत ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को बच्चे के 18 वर्ष का होने तक कितनी मासिक सहायता मिलती है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — ₹1,500
संबाद इंग्लिश और कलिंगा टीवी: ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को बच्चे के 18 वर्ष का होने तक ₹1,500 मासिक मिलते हैं।
जनवरी 2026 में शिवराज सिंह चौहान द्वारा समझाए गए विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025 में कितने दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 125 दिन
PIB (ग्रामीण विकास): अधिनियम 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है।
1 जनवरी 2026 को शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के किस गाँव में VB-G RAM G अधिनियम पर विशेष ग्राम सभा को संबोधित किया?
Answer dekho
Sahi uttar: B — लोणी बुद्रुक
PIB (ग्रामीण विकास): विशेष ग्राम सभा महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के लोणी बुद्रुक गाँव में हुई।
केंद्रीय मंत्री द्वारा बताए गए VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. एक-तिहाई काम महिलाओं को मिलना चाहिए। 2. प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। 3. राज्य बुवाई-कटाई के व्यस्त मौसम में मज़दूरों को खेती के कामों में लगाने के लिए 60 दिन तक अधिसूचित कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1, 2 और 3
PIB (ग्रामीण विकास): एक-तिहाई काम महिलाओं को; प्रशासनिक व्यय 6% से 9%; राज्य व्यस्त मौसम में खेती के कामों के लिए 60 दिन तक अधिसूचित कर सकते हैं। तीनों कथन सही हैं।
जनवरी 2026 में घोषित असम की निजुत बाबू आसोनी योजना के तहत पात्र प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर पुरुष छात्र को कितनी मासिक सहायता मिलेगी?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹2,000
टाइम्स ऑफ इंडिया और असम ट्रिब्यून: PG छात्रों को ₹2,000 और UG छात्रों को ₹1,000 मासिक मिलेंगे।
पुरुष छात्रों के लिए असम की निजुत बाबू आसोनी योजना छात्राओं के लिए राज्य की किस मौजूदा योजना की समकक्ष है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — निजुत मोइना
टाइम्स ऑफ इंडिया और असम ट्रिब्यून: यह योजना छात्राओं के लिए राज्य की मासिक सहायता योजना निजुत मोइना की समकक्ष है।
31 दिसंबर 2025 को शुरू बाज़ार पहुँच सहायता उपाय निर्यात संवर्धन मिशन की किस उप-योजना के तहत लागू है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — निर्यात दिशा
PIB (वाणिज्य): MAS उपाय निर्यात संवर्धन मिशन की 'निर्यात दिशा' उप-योजना के तहत लागू किया जा रहा है।
बाज़ार पहुँच सहायता उपाय के तहत समर्थित आयोजनों में न्यूनतम कितनी MSME भागीदारी अनिवार्य की गई है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 35 प्रतिशत
PIB (वाणिज्य): समर्थित आयोजनों में न्यूनतम 35 प्रतिशत MSME भागीदारी अनिवार्य की गई है।
PM E-DRIVE योजना, जिसका ई-3W (L5) लक्ष्य दिसंबर 2025 में पूरा हुआ, का परिव्यय कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹10,900 करोड़
PIB (भारी उद्योग): PM E-DRIVE 29 सितंबर 2024 को ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ अधिसूचित हुई थी।
दिसंबर 2025 में भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार ई-3W (L5) खंड में अनुमानित EV पैठ कितनी है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — लगभग 32%
PIB (भारी उद्योग): ई-3W (L5) खंड में EV पैठ अब लगभग 32% आँकी गई है।
30 दिसंबर 2025 को VB-G RAM G अधिनियम पर मनरेगा कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने लगभग कितने कर्मियों से संवाद किया?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 2 लाख से अधिक
PIB (ग्रामीण विकास): लगभग 45,000 स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मी जुड़े।
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 किस कानून का स्थान लेता है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005
PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति, 21 दिसंबर 2025): यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लेता है।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है। 2. राज्य बुआई और कटाई के व्यस्त मौसम के लिए एक वित्त वर्ष में कुल साठ दिन की विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं। 3. इसकी लागत केंद्र और सभी राज्यों के बीच 75:25 में बँटती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): धारा 5(1) कम से कम 125 दिन की गारंटी देती है और धारा 6 कुल 60 दिन के विराम की अनुमति देती है। लागत 60:40, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है, अतः कथन 3 गलत है।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र–राज्य लागत साझेदारी अनुपात क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 90:10
PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): लागत साझेदारी केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है।
30 दिसंबर 2025 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'जल सेवा आकलन' क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — हर घर जल गाँवों में पेयजल सेवा कार्यक्षमता का ग्राम पंचायत-आधारित डिजिटल स्व-आकलन
PIB (जल शक्ति): जल सेवा आकलन JJM पोर्टल पर हर घर जल गाँवों के लिए ग्राम पंचायत-आधारित डिजिटल पेयजल सेवा कार्यक्षमता आकलन उपकरण है।
जल सेवा आकलन किस मिशन के पोर्टल पर शुरू किया गया?
Answer dekho
Sahi uttar: C — जल जीवन मिशन
PIB: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस उपकरण का जल जीवन मिशन (JJM) पोर्टल पर ई-शुभारंभ किया।
28 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश ने भावांतर योजना के तहत किस फसल के किसानों को ₹810 करोड़ अंतरित किए?
Answer dekho
Sahi uttar: B — सोयाबीन
द प्रिंट (PTI) और ABP लाइव: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत 3.77 लाख से अधिक सोयाबीन किसानों को ₹810 करोड़ अंतरित किए।
मध्य प्रदेश की भावांतर योजना सोयाबीन किसानों को क्या भुगतान करती है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — व्यापारी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर सोयाबीन खरीदने पर अंतर की राशि
द प्रिंट (PTI): योजना के तहत व्यापारी द्वारा केंद्र के घोषित MSP से कम पर सोयाबीन खरीदने पर राज्य अंतर की भरपाई करता है।
27 दिसंबर 2025 को जिसके दिशानिर्देश अधिसूचित हुए, उस जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) का कुल कोष कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ₹24,736 करोड़
PIB (MoPSW): SBFAS का कुल कोष ₹24,736 करोड़ है। ₹19,989 करोड़ SbDS का परिव्यय, ₹44,700 करोड़ संयुक्त परिव्यय और ₹96,000 करोड़ वे परियोजनाएँ हैं जिन्हें SBFAS से समर्थन मिलने की उम्मीद है।
SBFAS के शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट के तहत भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने वाले मालिकों को स्क्रैप मूल्य के कितने हिस्से के बराबर क्रेडिट मिलता है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 40%
PIB (MoPSW): भारतीय यार्ड में जहाज़ तोड़ने वाले मालिकों को स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट मिलेगा।
जहाज़ निर्माण विकास योजना (SbDS) के तहत इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर किस संस्थान के अधीन स्थापित होगा?
Answer dekho
Sahi uttar: C — भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
PIB (MoPSW): SbDS में अनुसंधान, डिज़ाइन, नवाचार और कौशल के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अधीन इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का प्रावधान है।
दिसंबर 2025 में जिनके दिशानिर्देश अधिसूचित हुए, उन जहाज़ निर्माण योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. SBFAS पोत श्रेणी के अनुसार प्रति पोत 15% से 25% वित्तीय सहायता देती है। 2. ग्रीनफ़ील्ड जहाज़ निर्माण क्लस्टरों को 50:50 केंद्र–राज्य विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 100% पूँजी सहायता मिलती है। 3. SBFAS और SbDS दोनों केवल 31 मार्च 2030 तक वैध हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PIB (MoPSW): SBFAS प्रति पोत 15–25% देती है और ग्रीनफ़ील्ड क्लस्टरों को 50:50 केंद्र–राज्य SPV से 100% पूँजी सहायता मिलती है। दोनों योजनाएँ 31 मार्च 2036 तक वैध हैं और 2047 तक सैद्धांतिक विस्तार है, अतः कथन 3 गलत है।
27 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के किस नगर में दो दिवसीय कृषि प्रदर्शनी और संगोष्ठी का उद्घाटन किया?
Answer dekho
Sahi uttar: B — तिरुवन्नामलाई
द हिंदू और टाइम्स नाउ तमिल: मुख्यमंत्री ने तिरुवन्नामलाई में दो दिवसीय कृषि प्रदर्शनी और संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
27 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री के अनुसार तमिलनाडु ने 2024-25 में पूर्वोत्तर मानसून से क्षतिग्रस्त 5.66 लाख एकड़ फसल के लिए कितनी राहत जारी की?
Answer dekho
Sahi uttar: C — ₹289.63 करोड़
द हिंदू और टाइम्स नाउ तमिल: 2024-25 में क्षतिग्रस्त 5.66 लाख एकड़ के लिए 3.60 लाख किसानों को ₹289.63 करोड़ मुआवज़ा जारी किया गया।
EPFO सदस्यों को लाभ पाने में मार्गदर्शन देने वाले अधिकृत सुविधाकर्ताओं को श्रम मंत्रालय ने क्या नाम दिया है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — EPF सुविधा प्रदाता
PIB 2208948: सरकार EPF सुविधा प्रदाता शुरू करेगी, जो अधिकृत सुविधाकर्ता के रूप में सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे और नागरिकों व EPFO के बीच सेतु बनेंगे।
श्रम मंत्री के अनुसार भारत कब तक 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगा?
Answer dekho
Sahi uttar: C — मार्च 2026
PIB 2208948: आज 94 करोड़ लोग कवर हैं और मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों का कवरेज सुनिश्चित होगा।
26 दिसंबर 2025 को वटवा में EPFO कार्यक्रम में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. EPFO के पास लगभग ₹28 लाख करोड़ का कोष है। 2. ILO के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 से पहले के 19% से बढ़कर 64% हो गया। 3. केवल ₹1 लाख तक के EPF दावे स्वतः निपटाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
PIB 2208948: कोष ₹28 लाख करोड़ है और ILO के अनुसार कवरेज 19% से 64% हुआ। अब ₹5 लाख तक के दावे स्वतः निपटाए जाते हैं, अतः कथन 3 गलत है।
26 दिसंबर 2025 को जम्मू में जिस हिमायत 2.0 के लिए प्रशिक्षण एजेंसियों को स्वीकृति आदेश दिए गए, वह जम्मू-कश्मीर के किस विभाग का कार्यक्रम है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — ग्रामीण विकास
कश्मीर रीडर और कश्मीर इमेजेज़: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने स्वीकृति आदेश बाँटे और ग्रामीण विकास सचिव ने नए कार्यक्रम की जानकारी दी।
जम्मू-कश्मीर के हिमायत 2.0 के तहत ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण के स्वीकृति आदेश किसे दिए गए?
Answer dekho
Sahi uttar: D — परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ
कश्मीर रीडर और कश्मीर इमेजेज़: मंत्री ने ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को स्वीकृति आदेश बाँटे।
दिसंबर 2025 में 25 वर्ष पूरे करने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) कब शुरू हुई थी?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 25 दिसंबर 2000
PIB पृष्ठभूमि 2208381: PMGSY असंबद्ध ग्रामीण बसावटों को बारहमासी संपर्क देने के लिए 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई।
PMGSY-IV (2024–29) का लक्ष्य कितनी ग्रामीण बसावटों को जोड़ना है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 25,000
PIB पृष्ठभूमि 2208381: PMGSY-IV के तहत ₹70,125 करोड़ के परिव्यय से 62,500 किमी सड़कों द्वारा 25,000 बसावटें जोड़ी जाएँगी। (पहले चरण में 1,63,339 बसावटें स्वीकृत हुई थीं।)
PMGSY ढाँचे के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) किस वर्ष शुरू हुई?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 2016
PIB पृष्ठभूमि 2208381: RCPLWEA 2016 में एक लक्षित हस्तक्षेप के रूप में शुरू हुई; PMGSY का दूसरा चरण 2013 में शुरू हुआ था।
25 दिसंबर 2025 को शुरू हुई दिल्ली की अटल कैंटीनों में प्रति भोजन कितनी कीमत है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — ₹5
द हिंदू, द ट्रिब्यून और IANS: कैंटीनों में ₹5 में पूरा भोजन मिलता है; प्रति प्लेट शेष ₹25 सरकार वहन करती है।
दिल्ली की अटल कैंटीन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 25 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित 100 में से 45 कैंटीनें खोली गईं। 2. प्रत्येक प्लेट की लागत में से ₹25 दिल्ली सरकार वहन करती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
द हिंदू, द ट्रिब्यून और IANS: 25 दिसंबर को प्रस्तावित 100 में से 45 कैंटीनें खुलीं और प्रति प्लेट ₹25 सरकार वहन करती है। दोनों कथन सही हैं।
25 दिसंबर 2025 को हरियाणा के राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में कितने सुशासन पुरस्कार दिए गए?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 9
द ट्रिब्यून और चंडीगढ़ सिटी न्यूज़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौ पुरस्कार दिए, चार फ़्लैगशिप योजनाओं और पाँच राज्य स्तरीय।
हरियाणा द्वारा 25 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया सेवा सुरक्षा पोर्टल किस वर्ग के लिए है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — संविदा कर्मचारी
ETV भारत: पोर्टल हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा से जोड़ता है; द ट्रिब्यून के अनुसार संविदा कर्मचारियों का पोर्टल 25 दिसंबर 2025 (सुशासन दिवस) को शुरू हुआ।
दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंज़ूर बड़वाह–धामनोद फ़ोरलेन सड़क किस मॉडल पर बनेगी?
Answer dekho
Sahi uttar: C — हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
TOI और ANI: 62.795 किमी बड़वाह–धामनोद फ़ोरलेन सड़क ₹2,508.21 करोड़ से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेगी।
दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंज़ूर WINDS कार्यक्रम किस केंद्रीय योजना के तहत लागू होता है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना
ANI और अमर उजाला: मंत्रिपरिषद ने ₹434.58 करोड़ के साथ प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के तहत WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क एवं डेटा प्रणाली) कार्यक्रम लागू करने की मंज़ूरी दी।
30 नवंबर 2025 तक गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर कुल ऑर्डर मूल्य का कितना हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने हासिल किया?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 44.8%
PIB 2207151: MSE ने ₹7.44 लाख करोड़ हासिल किए, जो GeM पर कुल ऑर्डर मूल्य का 44.8% है। 25% अनिवार्य वार्षिक ख़रीद लक्ष्य है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर 'वुमनिया' पहल किस समूह के लिए है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — सरकार को बेचने वाली महिला उद्यमी
PIB 2207151: वुमनिया महिला उद्यमियों के ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण और ख़रीद अवसरों तक पहुँच बढ़ाने पर केंद्रित है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका फ़ॉरवर्ड नीलामी मॉड्यूल स्क्रैप, ई-कचरा और पुराने वाहन जैसी सरकारी संपत्तियों को सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए है। 2. दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच ₹2,200 करोड़ से अधिक की फ़ॉरवर्ड नीलामियाँ हुईं। 3. GeM पर महिला-स्वामित्व वाले MSE ने ₹78,000 करोड़ से अधिक के संचयी ऑर्डर हासिल किए हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB 2207152 में फ़ॉरवर्ड नीलामी मॉड्यूल और ₹2,200 करोड़ का आँकड़ा है; PIB 2207151 में महिला-स्वामित्व MSE के लिए ₹78,066 करोड़ है। तीनों कथन सही हैं।