Polity & Governance Current Affairs Quiz — Pichhle 12 mahine
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
2025 के बिहार चुनाव और उपचुनावों में मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे 'नई पहल' बताया?
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Sahi uttar: D — मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा सुविधा
PIB (ECI): नई पहल के तहत मतदान केंद्र के प्रवेश के बाहर मोबाइल फोन जमा सुविधा होगी; मतदाता बंद फोन स्वयंसेवक को देंगे और मतदान के बाद वापस लेंगे।
2025 के बिहार चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर कितने समान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (VFP) लगाए जाने हैं?
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Sahi uttar: C — चार
PIB (ECI): चार मानक VFP पर मतदान केंद्र विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें-क्या न करें, मान्य पहचान दस्तावेज और मतदान प्रक्रिया होगी।
अक्टूबर 2025 के रोजगार मेले में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित 'प्रतिभा सेतु' पोर्टल किसके लिए है?
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Sahi uttar: A — UPSC की अंतिम सूची तक पहुंचे पर चयनित न हुए उम्मीदवार
PIB: प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC की अंतिम सूची तक पहुंचे पर चयनित न हुए उम्मीदवारों को अवसर देता है; सार्वजनिक व निजी संस्थान इसके जरिए उनसे जुड़ते हैं।
24 अक्टूबर 2025 के रोजगार मेले में प्रधानमंत्री के अनुसार केवल रोजगार मेलों से कितने नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे?
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Sahi uttar: A — 11 लाख से अधिक
PIB: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल रोजगार मेलों से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दे चुकी है।
IT नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) में अक्टूबर 2025 के संशोधन के तहत मध्यवर्तियों को गैरकानूनी सामग्री हटाने की सूचना (जहां पद मौजूद हो) किस स्तर से अनिम्न अधिकारी ही दे सकता है?
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Sahi uttar: C — संयुक्त सचिव
PIB: अब सूचना केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष से अनिम्न वरिष्ठ अधिकारी (या जहां यह पद न हो वहां निदेशक) ही दे सकता है।
संशोधित IT नियम 3(1)(d) (अक्टूबर 2025) के तहत कौन-सा पुलिस अधिकारी मध्यवर्तियों को सामग्री हटाने की सूचना दे सकता है?
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Sahi uttar: A — उप महानिरीक्षक से अनिम्न विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी
PIB: पुलिस के मामले में केवल विशेष रूप से अधिकृत उप महानिरीक्षक (DIG) से अनिम्न अधिकारी ही ऐसी सूचना दे सकता है।
IT नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) में अक्टूबर 2025 के संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सभी सूचनाओं की उपयुक्त सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर का अधिकारी हर महीने समीक्षा करेगा। 2. 'तर्कपूर्ण सूचना' शब्द नियम को IT अधिनियम की धारा 69A के अनुरूप करने के लिए लाया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा अनिवार्य है; 'तर्कपूर्ण सूचना' नियम को धारा 79(3)(b) की 'वास्तविक जानकारी' की शर्त के अनुरूप करती है, धारा 69A के नहीं।
1 नवंबर 2025 से लागू बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत जमाकर्ता अधिकतम कितने व्यक्तियों को नामित कर सकता है?
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Sahi uttar: C — चार
PIB: ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से चार तक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
1 नवंबर 2025 से लागू नए नामांकन नियमों के तहत सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं और लॉकरों के लिए किस प्रकार का नामांकन मान्य है?
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Sahi uttar: B — केवल क्रमिक नामांकन
PIB: सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं और लॉकरों के लिए केवल क्रमिक नामांकन मान्य है; जमा खातों में दोनों विकल्प हैं।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 सहित पांच कानूनों में 19 संशोधन हैं। 2. इसके नामांकन प्रावधान 1 अगस्त 2025 को लागू हुए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: अधिनियम में पांच कानूनों में 19 संशोधन हैं। कुछ अन्य धाराएं 1 अगस्त 2025 को लागू हुईं; नामांकन प्रावधान (धाराएं 10–13) 1 नवंबर 2025 से लागू हैं।
अक्टूबर 2025 में SIR तैयारी पर निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन कहां हुआ?
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Sahi uttar: A — इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, नई दिल्ली
PIB (ECI): दो दिवसीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM), नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
अक्टूबर 2025 के CEO सम्मेलन में निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों/UT के CEO से अलग बातचीत की। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं था?
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Sahi uttar: D — कर्नाटक
PIB (ECI): आयोग ने असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल के CEO से अलग बातचीत की। कर्नाटक इनमें नहीं था।
अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा जारी रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 किस तिथि से लागू है?
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Sahi uttar: B — 1 नवंबर 2025
PIB: DPM 2025 1 नवंबर 2025 से लागू है; 31 अक्टूबर 2025 तक जारी RFP पर DPM 2009 लागू रहेगी।
DPM 2025 के तहत स्वदेशीकरण मामलों में देर से आपूर्ति पर प्रति सप्ताह कितनी परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगेगी?
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Sahi uttar: C — 0.1% प्रति सप्ताह
PIB: स्वदेशीकरण मामलों में 0.5% के बजाय केवल 0.1% प्रति सप्ताह LD लगेगी; कुल अधिकतम 10% LD केवल अत्यधिक देरी पर।
रक्षा खरीद नियमावली 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1 नवंबर 2025 के बाद जारी RFP पर DPM 2025 लागू होगी, जबकि पहले के RFP पर DPM 2009 लागू रहेगी। 2. यह लगभग ₹1 लाख करोड़ के प्रमुख हथियार प्लेटफार्मों के पूंजीगत अधिग्रहण को नियंत्रित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: DPM 2025 तीनों सेनाओं और MoD प्रतिष्ठानों की लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद (पूंजीगत अधिग्रहण नहीं) पर लागू है।
बिहार 2025 के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत उड़न दस्ते cVIGIL शिकायतों पर कितने समय के भीतर कार्रवाई का लक्ष्य रखते हैं?
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Sahi uttar: A — 100 मिनट
PIB: बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात हैं ताकि शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई हो; cVIGIL की 94% शिकायतें 100 मिनट में हल हुईं।
बिहार चुनाव 2025 के दौरान जनता और राजनीतिक दलों के लिए शिकायत दर्ज करने को चुनाव आयोग ने कौन-सा कॉल सेंटर नंबर स्थापित किया?
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Sahi uttar: B — 1950
PIB: कॉल सेंटर नंबर 1950 सहित शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जो 24x7 चालू है।
अक्टूबर 2025 में गुजरात को 2024–25 के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में कितनी राशि मिली?
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Sahi uttar: B — ₹522.20 करोड़
PIB: गुजरात को 2024–25 के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में ₹522.20 करोड़ मिले; ₹195.13 करोड़ हरियाणा को मिले और ₹13.60 करोड़ गुजरात की पहली किस्त का रोका गया हिस्सा था।
पंचायती राज संस्थाओं को XV वित्त आयोग अनुदान जारी करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय सिफारिश करते हैं और वित्त मंत्रालय अनुदान जारी करता है। 2. अनुदान एक वित्त वर्ष में दो किस्तों में अनुशंसित और जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB: पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (DDWS) XV FC अनुदान जारी करने की सिफारिश करते हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय एक वित्त वर्ष में दो किस्तों में जारी करता है।
अक्टूबर 2025 में नीलाम खनिज ब्लॉकों के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएं लाने वाला खान मंत्रालय का संशोधन किन नियमों में किया गया?
Answer dekho
Sahi uttar: A — खनिज (नीलामी) नियम, 2015
PIB: खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन अधिसूचित किया, जिसमें LoI से खनन पट्टा निष्पादन तक मध्यवर्ती समय-सीमाएं हैं।
संशोधित खनिज नीलामी नियमों (अक्टूबर 2025) के तहत निर्धारित मध्यवर्ती समय-सीमा से अधिक देरी पर क्या दंड है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — देरी के प्रति माह बैंक गारंटी का 1% जब्त
PIB: निर्धारित समय-सीमा से अधिक देरी पर हर महीने या उसके भाग के लिए बोलीदाता की बैंक गारंटी का 1% जब्त किया जाएगा।
अक्टूबर 2025 में खान मंत्रालय द्वारा बताए गए खनिज ब्लॉक नीलामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2015 से नीलाम सभी 585 प्रमुख खनिज ब्लॉक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हैं। 2. खनन पट्टा नीलामी के लिए LoI से पट्टा निष्पादन तक बिना दंड कुल समय-सीमा 7 वर्ष है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — न तो 1 और न ही 2
कोई भी सही नहीं है। PIB: 585 प्रमुख खनिज ब्लॉकों में से 34 केंद्र द्वारा नीलाम महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हैं; बिना दंड समय-सीमा खनन पट्टे के लिए 3 वर्ष और समग्र लाइसेंस के लिए 7 वर्ष है।
अक्टूबर 2025 में मंजूर ₹1,950.80 करोड़ के SDRF अग्रिम में से किस राज्य को बड़ा हिस्सा मिला?
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Sahi uttar: C — महाराष्ट्र
PIB: ₹1,950.80 करोड़ में से महाराष्ट्र को ₹1,566.40 करोड़ और कर्नाटक को ₹384.40 करोड़ मंजूर हुए।
19 अक्टूबर 2025 तक केंद्र ने 2025-26 में SDRF के तहत राज्यों को कितनी राशि जारी की थी?
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Sahi uttar: D — 27 राज्यों को ₹13,603.20 करोड़
PIB: केंद्र ने SDRF के तहत 27 राज्यों को ₹13,603.20 करोड़ जारी किए; अन्य आंकड़े NDRF (₹2,189.28 करोड़), SDMF (₹4,571.30 करोड़) और NDMF (₹372.09 करोड़) के हैं।
2025 में आपदा प्रतिक्रिया वित्तपोषण और तैनाती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कर्नाटक और महाराष्ट्र को अग्रिम राशि 2025-26 के SDRF केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त थी। 2. 2025 मानसून में NDRF टीमें केवल 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तैनात हुईं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: ₹1,950.80 करोड़ SDRF केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त थी; अधिकतम 199 NDRF टीमें 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तैनात हुईं (15 उन राज्यों की संख्या है जिन्हें NDRF राशि मिली)।
चुनाव आयोग केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है?
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Sahi uttar: C — अनुच्छेद 324
PIB: आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत प्रदत्त पूर्ण शक्तियों से केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करता है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की कौन-सी धारा चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — धारा 20B
PIB: केंद्रीय पर्यवेक्षक संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत नियुक्त होते हैं।
बिहार चुनाव 2025 के पर्यवेक्षकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दूसरे चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए। 2. 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 2
केवल 2 सही है। PIB: पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सामान्य पर्यवेक्षक थे; 8 उपचुनावों के लिए 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात हुए।
नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 के तहत किस राज्य में नोटरी की अधिकतम संख्या 2,900 से बढ़ाकर 6,000 की गई?
Answer dekho
Sahi uttar: B — गुजरात
PIB: गुजरात के लिए 2,900 के स्थान पर 6,000; तमिलनाडु 2,500 से 3,500 और राजस्थान 2,000 से 3,000।
नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 किस प्रावधान के तहत बनाए गए?
Answer dekho
Sahi uttar: D — नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15
PIB: नियम नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नोटरी नियम, 1956 में संशोधन हेतु अधिसूचित किए गए।
नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नागालैंड में नोटरी की अधिकतम संख्या दोगुनी कर दी गई। 2. तमिलनाडु की सीमा 1,000 बढ़ाई गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB: नागालैंड 200 से 400 (दोगुना) और तमिलनाडु 2,500 से 3,500 (1,000 की वृद्धि)।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का कौन-सा प्रावधान कार्यरत मतदाताओं को मतदान के दिन सवेतन अवकाश का अधिकार देता है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — धारा 135B
PIB (ECI): RP अधिनियम, 1951 की धारा 135B के अनुसार लोकसभा या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के हकदार हर कार्यरत व्यक्ति को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
ECI द्वारा स्पष्ट किए गए बिहार चुनाव 2025 में मतदान दिवस के सवेतन अवकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दैनिक वेतन और आकस्मिक कर्मचारी भी सवेतन अवकाश के हकदार हैं। 2. अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत मतदाता, मतदान वाले क्षेत्र में पंजीकृत होने पर भी, सवेतन अवकाश के हकदार नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB (ECI): दैनिक वेतन और आकस्मिक कर्मचारी हकदार हैं; निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत पर मतदान वाले क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता भी सवेतन अवकाश के हकदार हैं।
NHRC सम्मेलन में उद्धृत NCRB की प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 के अनुसार 2022 में भारतीय जेलों की भराव दर कितनी थी?
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Sahi uttar: B — 131.4%
PIB: भराव दर 2020 के 118% से बढ़कर 2022 में 1,330 जेलों की वास्तविक क्षमता का 131.4% हो गई।
कैदियों पर NHRC सम्मेलन (अक्टूबर 2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट केंद्र सरकार ने 2023 में तैयार किया। 2. न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन NHRC के अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB: NHRC अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने केंद्र सरकार द्वारा 2023 में तैयार 'मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट' का उल्लेख किया।
अक्टूबर 2025 में 32वें स्थापना दिवस पर याद किए गए अनुसार भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि को स्थापित हुआ था?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 12 अक्टूबर 1993
PIB: आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी।
16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में NHRC के 32वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे?
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Sahi uttar: A — पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
PIB: भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित किया।
15 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्रालय के अनुसार अब वामपंथी उग्रवाद से 'सबसे अधिक प्रभावित' केवल तीन जिले कौन-से हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर
PIB (गृह मंत्रालय): अब केवल छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर LWE से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।
गृह मंत्रालय के अक्टूबर 2025 के अपडेट के अनुसार LWE प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटकर कितनी रह गई है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 11
PIB (गृह मंत्रालय): LWE प्रभावित जिलों की श्रेणी में संख्या 18 से घटकर केवल 11 रह गई है।
गृह मंत्रालय की 15 अक्टूबर 2025 की विज्ञप्ति से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस वर्ष 312 LWE कैडर मारे गए, जिनमें CPI (माओवादी) के महासचिव शामिल हैं। 2. 2013 में विभिन्न राज्यों के 126 जिलों में नक्सल संबंधी हिंसा दर्ज हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
PIB के अनुसार दोनों सही हैं: इस वर्ष 312 LWE कैडर मारे गए, जिनमें CPI (माओवादी) के महासचिव और 8 अन्य PB/CC सदस्य शामिल हैं; 2013 में 126 जिलों में नक्सल संबंधी हिंसा दर्ज हुई थी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन किस समिति द्वारा होना है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC)
PIB (ECI): हर दल और उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) को आवेदन करना होगा।
अक्टूबर 2025 के ECI निर्देशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत दलों को चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रचार खर्च देना होगा। 2. उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण देना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB (ECI): RPA 1951 की धारा 77(1) और SC निर्देशों के तहत दल चुनाव समाप्ति के 75 दिनों में इंटरनेट/सोशल मीडिया प्रचार खर्च विवरण देंगे; उम्मीदवार नामांकन पर प्रामाणिक सोशल मीडिया खाते बताएंगे।
अक्टूबर 2025 में अमित शाह ने जयपुर में राजस्थान के कितने मूल्य के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन किया?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ₹4 लाख करोड़
PIB: अमित शाह ने जयपुर में ₹4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन किया। ₹35 लाख करोड़ कुल हस्ताक्षरित MoU और ₹7 लाख करोड़ ज़मीन पर उतरी राशि है।
अक्टूबर 2025 में जयपुर में अमित शाह के अनुसार तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद राजस्थान की दोषसिद्धि दर 42% से बढ़कर कितनी हो गई?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 60%
PIB: तीन नए कानून लागू होने के बाद राजस्थान में दोषसिद्धि दर 42% से बढ़कर 60% हो गई है, और पूर्ण कार्यान्वयन पर 90% तक पहुंचने की उम्मीद है।
11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन-सी जयंती मनाई गई?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 123वीं
PIB: उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती राष्ट्र को स्वयं से ऊपर रखने वाले आदर्श का उत्सव मनाने का अवसर है।
अक्टूबर 2025 में उपराष्ट्रपति ने जिनका दौरा किया, सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण का पैतृक आवास और राष्ट्रीय स्मारक बिहार के किस जिले में हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — सारण
PIB: उपराष्ट्रपति ने सारण जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक आवास और राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया।
7 अक्टूबर 2025 की ECI अधिसूचना के तहत EPIC न दिखा पाने पर मतदाता कितने वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 12
PIB: 7 अक्टूबर 2025 की ECI अधिसूचना सूची में दर्ज उन मतदाताओं को, जो EPIC नहीं दिखा सकते, 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों में से कोई एक दिखाने की अनुमति देती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ECI लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत EPIC जारी करने का निर्देश देता है। 2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी UDID कार्ड मतदान के लिए अनुमत वैकल्पिक दस्तावेज़ों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB: ECI को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत EPIC जारी करने का अधिकार है; विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में शामिल है।
अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिसमें भाग लिया, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां हुआ?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ब्रिजटाउन, बारबाडोस
PIB: 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुआ, जहां ओम बिरला ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
बारबाडोस की स्वतंत्रता के अवसर पर भारत सरकार ने बारबाडोस संसद में अध्यक्ष की कुर्सी किस वर्ष भेंट की थी?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 1966
PIB: अध्यक्ष की ऐतिहासिक कुर्सी भारत सरकार ने 1966 में बारबाडोस की स्वतंत्रता के अवसर पर भेंट की थी।
2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने लगभग कितने अधिकारी तैनात किए?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 8.5 लाख
PIB: लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी और 2.5 लाख पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
2025 बिहार विधानसभा चुनाव की व्यवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पहली बार बिहार के सभी 243 क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। 2. तैनात कर्मी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28A के तहत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB: पहली बार 243 क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात है; सभी तैनात कर्मी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28A के तहत आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं।
बिहार चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को AI-जनित या सिंथेटिक प्रचार सामग्री के बारे में क्या करने का निर्देश दिया?
Answer dekho
Sahi uttar: D — उस पर प्रमुखता से लेबल लगाना
PIB: दल, नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक प्रचार के लिए साझा की गई AI-जनित/सिंथेटिक सामग्री पर प्रमुखता से लेबल लगाने के आवश्यक उपाय करेंगे।
आंध्र प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025–26 के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में कितनी राशि मिली?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ₹410.76 करोड़
PIB: आंध्र प्रदेश के लिए अबद्ध अनुदान की पहली किस्त ₹410.76 करोड़ वितरित की गई; पश्चिम बंगाल को ₹680.71 करोड़ मिले।
अक्टूबर 2025 में जारी XV वित्त आयोग अनुदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्रामीण स्थानीय निकाय अबद्ध अनुदान से वेतन और स्थापना लागत का भुगतान कर सकते हैं। 2. आंध्र प्रदेश की किस्त से राज्य की सभी 13,327 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — न तो 1 और न ही 2
कोई भी सही नहीं है। PIB: अबद्ध अनुदान वेतन और स्थापना लागत को छोड़कर ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में स्थानीय ज़रूरतों के लिए हैं; आंध्र की किस्त से 13,327 में से 13,092 पात्र ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।
श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे को किस सभ्यतागत भावना पर आधारित बताया गया है?
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Sahi uttar: B — श्रम धर्म
PIB: यह नीति भारत की श्रम धर्म — काम की गरिमा और नैतिक मूल्य — की सभ्यतागत भावना पर आधारित है।
राष्ट्रीय श्रम एवं रोज़गार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे के तहत कौन-सा प्लेटफॉर्म भारत के रोज़गार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में काम करेगा?
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Sahi uttar: D — नेशनल करियर सर्विस (NCS)
PIB: नेशनल करियर सर्विस (NCS) प्लेटफॉर्म नौकरी मिलान, प्रमाणपत्र सत्यापन और कौशल संरेखण के साथ भारत के रोज़गार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में काम करेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र चुनने के लिए किस फॉर्म का उपयोग करते हैं?
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Sahi uttar: C — फॉर्म 12D
PIB (ECI): ऐसे मतदाता फॉर्म 12D से यह सुविधा ले सकते हैं, जिसे अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर BLO के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में डाक मतपत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 85 वर्ष से अधिक आयु के और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाताओं की सुविधा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के तहत अधिसूचित है। 2. ETPBS से मतपत्र पाने वाले सेवा मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च उठाना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB (ECI): आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के अनुसार यह सुविधा अधिसूचित की; सेवा मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च नहीं उठाना होता।
अक्टूबर 2025 में उच्च स्तरीय समिति द्वारा अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत ₹903.67 करोड़ में से किस राज्य को सबसे अधिक राशि मिली?
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Sahi uttar: D — मध्य प्रदेश
PIB: ₹903.67 करोड़ में से हरियाणा के लिए ₹117.19 करोड़, मध्य प्रदेश के लिए ₹397.54 करोड़ और राजस्थान के लिए ₹388.94 करोड़ स्वीकृत हुए।
7 अक्टूबर 2025 के उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. असम और गुजरात को NDRF से अतिरिक्त सहायता उनके SDRF के प्रारंभिक शेष के 50% के समायोजन के अधीन है। 2. 2025-26 में केंद्र ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को SDRF राशि जारी की। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: सहायता NDRF से SDRF में उपलब्ध प्रारंभिक शेष के 50% के समायोजन के अधीन दी गई है; 2025-26 में केंद्र ने SDRF के तहत 27 राज्यों को ₹13,603.20 करोड़ जारी किए।
IT अधिनियम, 2000 की कौन-सी धारा सरकार को अपनी कार्यकारी क्षमता में राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा बनने वाली ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है?
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Sahi uttar: C — धारा 69A
PIB: MeitY सचिव एस. कृष्णन ने समझाया कि धारा 69A सरकार को कार्यकारी क्षमता में ऐसे मामलों में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है; धारा 79(3)(b) मध्यस्थों को नोटिस से संबंधित है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. IT नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) के साथ पठित IT अधिनियम की धारा 79(3)(b) मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मध्यस्थों को नोटिस भेजने का अधिकार देती है। 2. धारा 79 के तहत मध्यस्थ के दायित्व का अंतिम निर्णय कार्यपालिका के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: नियम 3(1)(d) के साथ पठित धारा 79(3)(b) मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मध्यस्थों को नोटिस भेजने का अधिकार देती है; धारा 79 मध्यस्थों को सूचित करती है, जबकि अंतिम निर्णय न्यायपालिका के पास है।
6 अक्टूबर 2025 के ECI प्रेस नोट के अनुसार बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से कितनी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं?
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Sahi uttar: B — 38
PIB (ECI): बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना किस तिथि को निर्धारित थी?
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Sahi uttar: D — 14 नवंबर 2025
ECI कार्यक्रम (अनुलग्नक-I): 6 नवंबर (121 सीटें) और 11 नवंबर (122 सीटें) को मतदान; 14 नवंबर 2025 को मतगणना; चुनाव 16 नवंबर तक पूर्ण।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रति मतदान केंद्र 1,200 मतदाताओं की सीमा के साथ बिहार में मतदान केंद्र 77,462 (लोकसभा 2024) से बढ़कर 90,712 हो गए। 2. 1 जुलाई 2025 को अर्हता तिथि मानकर विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB (ECI): प्रति मतदान केंद्र अधिकतम 1,200 मतदाताओं से संख्या 77,462 से 90,712 हुई; SIR में 01.07.2025 अर्हता तिथि थी और अंतिम सूची 30.09.2025 को प्रकाशित हुई।
ECI बिहार विधानसभा के चुनाव अनुच्छेद 172(1) के साथ पठित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कराता है?
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Sahi uttar: A — अनुच्छेद 324
PIB (ECI): आयोग संविधान के अनुच्छेद 172(1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव कराता है।
घाटशिला (ST) विधानसभा क्षेत्र, जहाँ 6 अक्टूबर 2025 को उपचुनाव घोषित हुआ, किस राज्य में है?
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Sahi uttar: C — झारखंड
PIB (ECI): झारखंड का 45-घाटशिला (ST) रामदास सोरेन के निधन से रिक्त हुआ।
6 अक्टूबर 2025 को घोषित उपचुनावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे से रिक्त हुई। 2. राजस्थान की अंता सीट मौजूदा सदस्य के निधन से रिक्त हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB (ECI): 27-बडगाम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे से रिक्त हुई; 193-अंता कंवरलाल की अयोग्यता से रिक्त हुई।
छिंदवाड़ा (अक्टूबर 2025) में बच्चों की मौत के बाद की जाँच में कफ सिरप 'Coldrif' में कौन-सा पदार्थ अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया?
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Sahi uttar: B — डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG)
PIB (MoHFW): जाँचे गए 10 नमूनों में से 9 मानक के अनुरूप थे, लेकिन कफ सिरप 'Coldrif' में DEG (डाइएथिलीन ग्लाइकॉल) अनुमेय सीमा से अधिक था; तमिलनाडु FDA ने कांचीपुरम इकाई पर कार्रवाई की।
संशोधित अनुसूची M, जिसके कड़े अनुपालन पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अक्टूबर 2025 में ज़ोर दिया, किससे संबंधित है?
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Sahi uttar: D — दवा विनिर्माण इकाइयों के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाएँ (GMP)
PIB (MoHFW): DCGI ने दोहराया कि दवा विनिर्माण इकाइयों को अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (GMP) के लिए संशोधित अनुसूची M का कड़ाई से पालन करना होगा।
छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले (अक्टूबर 2025) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मामलों और मौतों के क्लस्टर की सूचना PM-ABHIM के तहत स्थापित मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट, नागपुर ने IDSP, NCDC को दी। 2. छह राज्यों की 19 दवा विनिर्माण इकाइयों में जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू किए गए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। PIB (MoHFW): PM-ABHIM के तहत स्थापित MSU नागपुर ने IDSP, NCDC को क्लस्टर की सूचना दी; छह राज्यों की 19 विनिर्माण इकाइयों में जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू हुए हैं।