Polity & Governance Current Affairs Quiz — Saari news
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
28 दिसंबर 2024 के राजस्थान मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राज्य में कितने जिले हैं?
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Sahi uttar: B — 41
मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान/द हिंदू: राजस्थान में अब 41 जिले और सात संभाग होंगे।
दिसंबर 2024 में राजस्थान मंत्रिमंडल ने जिन तीन संभागों को नहीं रखने का निर्णय लिया, उनमें निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल था?
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Sahi uttar: C — सीकर
मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान/द हिंदू: जिन तीन नए संभागों को नहीं रखा गया वे बांसवाड़ा, पाली और सीकर थे; अजमेर, उदयपुर और भरतपुर पुराने संभाग हैं।
नए जिलों पर राजस्थान मंत्रिमंडल का दिसंबर 2024 का निर्णय किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित था?
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Sahi uttar: A — ललित के. पंवार
द हिंदू: निर्णय पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ललित के. पंवार की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति पर आधारित था।
28 दिसंबर 2024 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्कोर की वैधता बढ़ाकर कितनी कर दी?
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Sahi uttar: D — तीन वर्ष
मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान: मंत्रिमंडल ने सीईटी स्कोर की वैधता तीन वर्ष करने को मंजूरी दी।
दिसंबर 2024 में त्रिपुरा यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अगरतला में कौन-सा कार्यालय स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी?
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Sahi uttar: B — भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय कार्यालय
पीआईबी (खाद्य और सार्वजनिक वितरण): जोशी ने अगरतला में एफसीआई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
अगरतला यात्रा पर खाद्य मंत्रालय की विज्ञप्ति (दिसंबर 2024) के अनुसार केंद्र की मुफ्त राशन योजना कब तक बढ़ाई गई है?
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Sahi uttar: D — 31 दिसंबर 2028
पीआईबी (खाद्य और सार्वजनिक वितरण): सरकार ने मुफ्त राशन योजना 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2024 को प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की?
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Sahi uttar: C — 45वां
पीआईबी (प्रधानमंत्री कार्यालय): प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर 2024 को प्रगति के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।
दिसंबर 2024 में 45वीं प्रगति बैठक में समीक्षित आठ परियोजनाओं में से कितनी मेट्रो परियोजनाएं थीं?
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Sahi uttar: B — छह
पीआईबी (प्रधानमंत्री कार्यालय): समीक्षित आठ परियोजनाओं में शहरी परिवहन की छह मेट्रो परियोजनाएं और सड़क संपर्क तथा ताप विद्युत की एक-एक परियोजना शामिल थी, जिनकी संयुक्त लागत ₹1 लाख करोड़ से अधिक है।
डाकघर विनियम, 2024 के तहत मनी ऑर्डर से धन प्रेषण की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई?
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Sahi uttar: A — ₹10,000
पीआईबी (संचार मंत्रालय): सामाजिक कल्याण योजनाओं के भुगतान के लिए मनी ऑर्डर की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 की गई।
डाकघर नियम, 2024 और डाकघर विनियम, 2024 किस तिथि से लागू हुए?
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Sahi uttar: C — 16 दिसंबर 2024
पीआईबी (संचार मंत्रालय): नियम और विनियम 16 दिसंबर 2024 से लागू हुए; डाकघर अधिनियम, 2023 24 दिसंबर 2023 को बना और 18 जून 2024 से प्रभावी हुआ।
डाकघर अधिनियम, 2023 के तहत नए अधीनस्थ विधान में कुल कितने नियम और विनियम हैं?
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Sahi uttar: B — 19 नियम और 180 विनियम
पीआईबी (संचार मंत्रालय): 'डाक सेवा जन सेवा' ध्येय वाक्य के साथ बने नए नियमों और विनियमों में 19 नियम और 180 विनियम हैं।
दिसंबर 2024 में भ्रामक यूपीएससी परिणाम विज्ञापनों के लिए सीसीपीए ने वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट और स्टडीआईक्यू आईएएस में से प्रत्येक पर कितना जुर्माना लगाया?
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Sahi uttar: D — ₹7 लाख
पीआईबी (उपभोक्ता मामले): सीसीपीए ने वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट और स्टडीआईक्यू आईएएस पर ₹7-7 लाख और एज आईएएस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।
दिसंबर 2024 में यूपीएससी कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाते समय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त कौन थीं?
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Sahi uttar: B — निधि खरे
पीआईबी (उपभोक्ता मामले): सीसीपीए की प्रमुख मुख्य आयुक्त निधि खरे हैं; अनुपम मिश्रा आयुक्त हैं।
सीसीपीए ने पाया कि यूपीएससी सीएसई 2022 के लिए वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट द्वारा दावा किए गए सभी 617 सफल उम्मीदवार किस कोर्स में नामांकित थे?
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Sahi uttar: C — इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम
पीआईबी (उपभोक्ता मामले): सीसीपीए ने पाया कि दावा किए गए सभी 617 सफल उम्मीदवार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में नामांकित थे, जिसका विज्ञापन में खुलासा नहीं किया गया।
26 दिसंबर 2024 को ईसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ?
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Sahi uttar: D — धुबरी
पीआईबी (ईसीआई): सर्वाधिक मतदान वाला संसदीय क्षेत्र धुबरी (असम) रहा, जहां 92.3% मतदान हुआ।
दिसंबर 2024 में जारी ईसीआई आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस संसदीय क्षेत्र में सबसे कम (38.7%) मतदान हुआ?
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Sahi uttar: B — श्रीनगर
पीआईबी (ईसीआई): सबसे कम मतदान वाला संसदीय क्षेत्र श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) रहा, जहां 38.7% मतदान हुआ, जबकि 2019 में यह 14.4% था।
लोकसभा चुनाव 2024 में किस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक नामांकन (114) हुए?
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Sahi uttar: C — मलकाजगिरी
पीआईबी (ईसीआई): सबसे अधिक नामांकन वाला संसदीय क्षेत्र मलकाजगिरी (तेलंगाना) रहा, जहां 114 नामांकन हुए।
26 दिसंबर 2024 को जारी लोकसभा चुनाव 2024 के ईसीआई आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महिला मतदाताओं का मतदान (65.78%) पुरुष मतदाताओं (65.55%) से अधिक रहा। 2. 2019 के चुनावों की तुलना में नोटा का वोट शेयर बढ़ा। 3. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का हिस्सा सबसे अधिक था। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 3
पीआईबी (ईसीआई): 65.78% महिला मतदाताओं ने मतदान किया जबकि पुरुषों में यह 65.55% रहा, और पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का हिस्सा सबसे अधिक (53.03%) था। कथन 2 गलत है: नोटा को 2024 में 0.99% वोट मिले, जो 2019 के 1.06% से कम है।
राजस्थान ने सुशासन दिवस 2024 पर घोषणा की कि हर ____ में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित होगा:
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Sahi uttar: A — ग्राम पंचायत
टाइम्स ऑफ इंडिया और डेवडिस्कोर्स (पीटीआई): मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि राज्य हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलेगा और अटल प्रेरक नियुक्त करेगा।
25 दिसंबर 2024 को घोषित अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर राजस्थान सरकार लगभग कितना खर्च करेगी?
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Sahi uttar: B — ₹500 करोड़
टाइम्स ऑफ इंडिया और डेवडिस्कोर्स (पीटीआई): अटल ज्ञान केंद्रों पर लगभग ₹500 करोड़ खर्च होंगे; ₹23,000 करोड़ एक अलग फसल ऋण योजना से जुड़ा है।
सुशासन दिवस 2024 पर राजस्थान ने सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर कक्षों का नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया?
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Sahi uttar: D — अटल कंप्यूटर कक्ष
टाइम्स ऑफ इंडिया और डेवडिस्कोर्स (पीटीआई): सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर कक्षों का नाम अटल कंप्यूटर कक्ष रखा जाएगा और ई-गवर्नेंस पुरस्कार का नाम अटल ई-गवर्नेंस पुरस्कार होगा।
सुशासन दिवस 2024 पर शुरू की गई 'विकसित पंचायत कर्मयोगी' पहल किस व्यापक अभियान का हिस्सा है?
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Sahi uttar: D — प्रशासन गांव की ओर
पीआईबी (कार्मिक विभाग): 'विकसित पंचायत कर्मयोगी' पहल व्यापक 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान का हिस्सा है।
25 दिसंबर 2024 को बताए अनुसार 'विकसित पंचायत कर्मयोगी' पहल किन राज्यों में पायलट के रूप में चलाई गई?
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Sahi uttar: B — ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश
पीआईबी (कार्मिक विभाग): यह पहल ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट के रूप में चलाई गई।
सुशासन दिवस 2024 पर आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कौन-सा मील का पत्थर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया गया?
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Sahi uttar: A — 1,600वां
पीआईबी (कार्मिक विभाग): डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर नए डैशबोर्ड के साथ 1,600वां ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया।
25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया?
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Sahi uttar: C — राजेश कुमार सिंह
पीआईबी (रक्षा मंत्रालय): रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 25 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपर्व वेबसाइट और उसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया राष्ट्रपर्व मोबाइल ऐप कहां से डाउनलोड किया जा सकता है?
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Sahi uttar: A — सरकारी ऐप स्टोर (एम-सेवा)
पीआईबी (रक्षा मंत्रालय): वेबसाइट rashtraparv.mod.gov.in पर है और मोबाइल ऐप सरकारी ऐप स्टोर (एम-सेवा) से डाउनलोड किया जा सकता है।
24 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति ने किसे मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया?
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Sahi uttar: A — अजय कुमार भल्ला
पीआईबी (राष्ट्रपति सचिवालय): 24 दिसंबर 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
24 दिसंबर 2024 को जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया?
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Sahi uttar: D — मिजोरम
पीआईबी (राष्ट्रपति सचिवालय): जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
24 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल पद से किसका इस्तीफा स्वीकार किया?
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Sahi uttar: B — रघुबर दास
पीआईबी (राष्ट्रपति सचिवालय): राष्ट्रपति ने रघुबर दास का ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा स्वीकार किया और उनकी जगह डॉ. हरि बाबू कंभमपति को नियुक्त किया।
24 दिसंबर 2024 को घोषित राज्यपालों के बदलाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बिहार भेजा गया। 2. ओडिशा में नियुक्त होने से पहले डॉ. हरि बाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल थे। 3. नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: C — 1, 2 और 3
पीआईबी (राष्ट्रपति सचिवालय): केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने; मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ओडिशा भेजे गए; और नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी हैं। तीनों कथन सही हैं।
24 दिसंबर 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या थी?
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Sahi uttar: C — वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच
पीआईबी (उपभोक्ता मामले): राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम 'वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच' थी।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर उपभोक्ता सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक सुरक्षा प्रतिज्ञा पर कितने प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने हस्ताक्षर किए?
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Sahi uttar: A — 13
पीआईबी (उपभोक्ता मामले): उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता 'सुरक्षा प्रतिज्ञा' पर 13 प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने हस्ताक्षर किए।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर किस शहर की राष्ट्रीय परीक्षण शाला में जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया?
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Sahi uttar: B — गुवाहाटी
पीआईबी (उपभोक्ता मामले): मंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षण शाला, गुवाहाटी में जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुंबई में लो वोल्टेज स्विचगियर परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया।
24 दिसंबर 2024 को घोषित, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान (2024-25) की दूसरी किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश को कितनी राशि जारी की गई?
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Sahi uttar: B — ₹1,598.80 करोड़
पीआईबी (पंचायती राज): उत्तर प्रदेश को अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में ₹1,598.80 करोड़ मिले; ₹446.49 करोड़ आंध्र प्रदेश को गए।
पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान का उपयोग संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए किया जा सकता है?
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Sahi uttar: C — ग्यारहवीं अनुसूची
पीआईबी (पंचायती राज): अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन और स्थापना खर्च को छोड़कर ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए होता है।
दिसंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बताए गए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति बनाए रखने के लिए हो सकता है। 2. टाइड अनुदान का उपयोग पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए हो सकता है। 3. अनटाइड अनुदान से पंचायत कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
पीआईबी (पंचायती राज): टाइड अनुदान स्वच्छता/ओडीएफ स्थिति तथा पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए हैं; अनटाइड अनुदान में वेतन और अन्य स्थापना खर्च शामिल नहीं हैं, इसलिए कथन 3 गलत है।
दिसंबर 2024 में केंद्र द्वारा आरटीई नियमों के तहत अधिसूचित संशोधित अवरोधन नीति किन कक्षाओं के छात्रों पर लागू होती है?
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Sahi uttar: B — कक्षा 5 और 8
पीआईबी (शिक्षा मंत्रालय): संशोधित "अवरोधन नीति" केंद्र सरकार या बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के छात्रों पर लागू होती है।
आरटीई (संशोधन) नियम, 2024 के तहत वार्षिक परीक्षा में असफल छात्र को परिणाम घोषित होने के कितने समय के भीतर पुनर्परीक्षा का अवसर मिलना चाहिए?
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Sahi uttar: C — दो महीने
पीआईबी (शिक्षा मंत्रालय): पदोन्नति मानदंड पूरा न करने वाले छात्र को अतिरिक्त शिक्षण और परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर पुनर्परीक्षा का अवसर मिलता है।
आरटीई (संशोधन) नियम, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये केंद्र सरकार या बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले या नियंत्रित स्कूलों पर लागू होते हैं। 2. ये प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले बच्चे को स्कूल से निष्कासित करने की अनुमति देते हैं। 3. इन्हें 21 दिसंबर 2024 की जी.एस.आर. 777(ई) अधिसूचना से अधिसूचित किया गया। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 3
पीआईबी (शिक्षा मंत्रालय): कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
23 दिसंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया?
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Sahi uttar: C — न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया
पीआईबी (विधि और न्याय मंत्रालय): पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर को दिसंबर 2024 में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया?
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Sahi uttar: A — उत्तराखंड उच्च न्यायालय
पीआईबी (विधि और न्याय मंत्रालय): न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
ट्राई के दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 के तहत स्पेशल टैरिफ वाउचर और कॉम्बो वाउचर की वैधता सीमा बढ़ाकर कितने दिन की गई?
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Sahi uttar: C — 365 दिन
पीआईबी (ट्राई): एसटीवी और कॉम्बो वाउचर की वैधता सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई।
ट्राई ने दिसंबर 2024 में दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमों में संशोधन के जरिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य किया?
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Sahi uttar: A — वॉयस और एसएमएस के लिए अलग स्पेशल टैरिफ वाउचर
पीआईबी (ट्राई): विनियम वॉयस और एसएमएस के लिए अलग एसटीवी अनिवार्य करते हैं। कलर कोडिंग समाप्त की गई और ₹10 व उसके गुणकों का टॉप-अप वाउचर के लिए आरक्षण हटाया गया।
ट्राई द्वारा दिसंबर 2024 में वाउचर नियमों में किए गए बदलावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वाउचर की कलर कोडिंग समाप्त कर दी गई। 2. दूरसंचार ऑपरेटरों को अब कोई ₹10 टॉप-अप वाउचर देने की जरूरत नहीं है। 3. ये बदलाव 26 जुलाई 2024 को जारी परामर्श पत्र के बाद किए गए। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 3
पीआईबी (ट्राई): कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि कम से कम एक ₹10 टॉप-अप वाउचर की अनिवार्यता बनी रहेगी।
23 दिसंबर 2024 के रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नियुक्ति पत्र वितरित किए?
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Sahi uttar: D — 71,000 से अधिक
पीआईबी (प्रधानमंत्री कार्यालय): प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नव नियुक्त कर्मियों को 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए।
23 दिसंबर 2024 का रोजगार मेला देश भर में कितने स्थानों पर आयोजित हुआ?
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Sahi uttar: A — 45
पीआईबी (प्रधानमंत्री कार्यालय): रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित हुआ।
23 दिसंबर 2024 के रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में लगभग कितनी स्थायी सरकारी नौकरियां दी गई हैं?
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Sahi uttar: B — 10 लाख
पीआईबी (प्रधानमंत्री कार्यालय): प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में लगभग 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
दिसंबर 2024 में यूपीएससी सीएसई 2023 के भ्रामक विज्ञापनों के लिए सीसीपीए ने शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी पर कितना जुर्माना लगाया?
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Sahi uttar: C — ₹2 लाख
पीआईबी (उपभोक्ता मामले विभाग): सीसीपीए ने यूपीएससी सीएसई 2023 के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों के लिए शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया।
दिसंबर 2024 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की?
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Sahi uttar: A — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
पीआईबी (उपभोक्ता मामले विभाग): यह आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाले सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर जारी किया।
दिसंबर 2024 में शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी के खिलाफ सीसीपीए के आदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संस्थान के विज्ञापन में यूपीएससी सीएसई 2023 में 'टॉप 100 में 13 छात्र' का दावा किया गया था। 2. सीसीपीए ने पाया कि 'शुभ्रा रंजन आईएएस' जैसे शब्दों से भ्रामक धारणा बनी कि शुभ्रा रंजन आईएएस अधिकारी हैं या थीं। 3. जुर्माना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत लगाया गया। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
पीआईबी (उपभोक्ता मामले विभाग): कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के लिए जारी किया गया।
55वीं जीएसटी परिषद (दिसंबर 2024) ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पर जीएसटी को किस दर तक घटाने की सिफारिश की?
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Sahi uttar: A — 5%
पीआईबी (वित्त मंत्रालय): 55वीं जीएसटी परिषद ने 1904 के अंतर्गत वर्गीकृत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने की सिफारिश की।
55वीं जीएसटी परिषद ने ईवी सहित सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों (जो पहले से 18% पर हैं, उन्हें छोड़कर) की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की?
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Sahi uttar: C — 18%
पीआईबी (वित्त मंत्रालय): परिषद ने ईवी सहित सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों (जो पहले से 18% पर निर्दिष्ट हैं, उन्हें छोड़कर) की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की।
55वीं जीएसटी परिषद के स्पष्टीकरण के अनुसार 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एसीसी) ब्लॉक पर कितना जीएसटी लगता है?
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Sahi uttar: B — 12%
पीआईबी (वित्त मंत्रालय): परिषद ने स्पष्ट किया कि 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक एचएस 6815 के अंतर्गत आते हैं और उन पर 12% जीएसटी लगता है।
दिसंबर 2024 में जैसलमेर में हुई 55वीं जीएसटी परिषद की निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए: 1. जीन थेरेपी को जीएसटी से पूरी तरह छूट। 2. थर्ड-पार्टी मोटर प्रीमियम से मोटर वाहन दुर्घटना कोष में सामान्य बीमा कंपनियों के अंशदान को छूट। 3. होटलों में रेस्तरां सेवाओं की जीएसटी दर को कमरों के वास्तविक आपूर्ति मूल्य से जोड़ने वाला नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
पीआईबी (वित्त मंत्रालय): कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि होटलों में रेस्तरां सेवाओं से जुड़े बदलाव 1 अप्रैल 2025 (01.04.2025) से लागू होंगे।
21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद का 72वां पूर्ण सत्र कहाँ आयोजित हुआ?
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Sahi uttar: C — अगरतला
पीआईबी (गृह मंत्रालय): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 दिसंबर 2024 को त्रिपुरा के अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित किया।
एनईसी के 72वें पूर्ण सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में कितने उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया?
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Sahi uttar: A — 10,574
पीआईबी (गृह मंत्रालय): अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 10,574 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, साथ ही पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 71% और नागरिकों की मौतों में 86% की कमी आई है।
अगरतला में नेसैक सोसाइटी की 12वीं बैठक (दिसंबर 2024) में नेसैक की मदद से कितने जलमार्ग बनाए जाने की बात कही गई?
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Sahi uttar: B — 20
पीआईबी (गृह मंत्रालय): उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (नेसैक) सोसाइटी की 12वीं बैठक में बताया गया कि नेसैक की मदद से 20 जलमार्ग बनाए गए हैं।
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार शीतकालीन सत्र 2024 में लोकसभा की अनुमानित उत्पादकता कितनी रही?
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Sahi uttar: D — 54.5%
पीआईबी (संसदीय कार्य): लोकसभा की उत्पादकता लगभग 54.5% और राज्यसभा की लगभग 40% रही।
शीतकालीन सत्र 2024 में संसद के दोनों सदनों से कौन-सा विधेयक पारित हुआ?
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Sahi uttar: B — भारतीय वायुयान विधेयक, 2024
पीआईबी (संसदीय कार्य): सत्र के दौरान एक विधेयक, विमान अधिनियम, 1934 को पुनः अधिनियमित करने वाला 'भारतीय वायुयान विधेयक, 2024', दोनों सदनों से पारित हुआ।
संसद के शीतकालीन सत्र 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 25 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2024 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। 2. संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 को 20 दिसंबर 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। 3. सत्र के दौरान राज्यसभा की बैठकें लोकसभा से अधिक हुईं। ऊपर दिए गए कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: C — केवल 1 और 2
पीआईबी (संसदीय कार्य): कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि सत्र में लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 19 बैठकें हुईं।
20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ?
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Sahi uttar: A — सिलीगुड़ी
पीआईबी (गृह मंत्रालय): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के 61वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
सशस्त्र सीमा बल किन देशों से लगी भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है?
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Sahi uttar: D — नेपाल और भूटान
पीआईबी (गृह मंत्रालय): 'एक सीमा, एक बल' नीति के तहत एसएसबी को नेपाल और भूटान से लगी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई।
दिसंबर 2024 में ट्राई की घोषणा के अनुसार, अपंजीकृत मार्गों से भेजे गए वाणिज्यिक एसएमएस ट्रैफिक को किस तारीख से अस्वीकार किया जाने लगा?
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Sahi uttar: A — 11 दिसंबर 2024
पीआईबी (ट्राई): 11 दिसंबर 2024 से अपंजीकृत मार्गों से भेजा गया एसएमएस ट्रैफिक अस्वीकार किया जा रहा है।
ट्राई का वाणिज्यिक एसएमएस ट्रेसबिलिटी ढाँचा किस तकनीकी मंच पर आधारित है?
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Sahi uttar: D — ब्लॉकचेन-आधारित डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी
पीआईबी (ट्राई): वाणिज्यिक संदेशों की ट्रेसबिलिटी ब्लॉकचेन-आधारित डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) मंच पर लागू की गई है।
उच्च वेतन पर पेंशन के लंबित आवेदनों के लिए वेतन विवरण अपलोड करने हेतु ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को किस तारीख तक अंतिम अवसर दिया?
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Sahi uttar: C — 31 जनवरी 2025
पीआईबी (श्रम): ईपीएफओ ने 3.1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के लिए नियोक्ताओं को वेतन विवरण अपलोड करने का 31 जनवरी 2025 तक अंतिम अवसर दिया।
ईपीएफओ की उच्च वेतन पर पेंशन की सुविधा सर्वोच्च न्यायालय के किस तारीख के आदेश के अनुपालन में दी गई थी?
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Sahi uttar: B — 4 नवंबर 2022
पीआईबी (श्रम): विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन की ऑनलाइन सुविधा सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई थी।
11 जुलाई 2023 की विस्तारित समय-सीमा तक ईपीएफओ को उच्च वेतन पर पेंशन के विकल्प/संयुक्त विकल्प सत्यापन के कितने आवेदन मिले?
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Sahi uttar: A — 17.49 लाख
पीआईबी (श्रम): 11 जुलाई 2023 तक विकल्प/संयुक्त विकल्प सत्यापन के कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए।
संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 के साथ एक साथ चुनाव के लिए 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में कौन-सा अन्य विधेयक पेश किया गया?
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Sahi uttar: B — संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024
पीआईबी (संसदीय कार्य): संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किए गए।
एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति, जिसकी सिफारिशें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को स्वीकार कीं, की अध्यक्षता किसने की?
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Sahi uttar: D — राम नाथ कोविंद
पीआईबी (विधि और न्याय): एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की; इसकी सिफारिशें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को स्वीकार कीं।
उच्च स्तरीय समिति के चरणबद्ध दृष्टिकोण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ कितने दिनों के भीतर समकालिक किए जाने हैं?
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Sahi uttar: A — 100 दिन
पीआईबी (विधि और न्याय): पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव समकालिक होंगे; दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के भीतर उनके साथ समकालिक होंगे।
17 दिसंबर 2024 को चार नागरिक-केंद्रित पहल शुरू करने वाले सीबीआईसी अध्यक्ष कौन थे?
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Sahi uttar: C — संजय कुमार अग्रवाल
पीआईबी (वित्त): सीबीआईसी अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति में ये पहल शुरू कीं।
17 दिसंबर 2024 को सीबीआईसी द्वारा शुरू की गई चार पहलों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थी?
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Sahi uttar: A — फेसलेस सीमा शुल्क मूल्यांकन
पीआईबी (वित्त): चार पहलें थीं: संशोधित नागरिक चार्टर, नया सिटीजन्स कॉर्नर, 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' टैब और सीबीआईसी अभिलेखागार। फेसलेस सीमा शुल्क मूल्यांकन इनमें शामिल नहीं था।
दिसंबर 2024 में किस निकाय ने हितधारक परामर्श के माध्यम से राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति का विकास शुरू किया?
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Sahi uttar: C — केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
पीआईबी (पर्यावरण मंत्रालय): पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 17 दिसंबर 2024 को परामर्श कार्यशाला में राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति का विकास शुरू किया।
प्रस्तावित राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह बंदी और मुक्त विचरण वाले दोनों प्रकार के वन्यजीवों के स्वास्थ्य को शामिल करती है। 2. इसका उद्देश्य वन्यजीव स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और घरेलू पशु स्वास्थ्य प्रबंधन से जोड़ना है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1 और 2 दोनों
पीआईबी (पर्यावरण मंत्रालय): प्रस्तावित नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य और घरेलू पशु स्वास्थ्य प्रबंधन से एकीकृत वन्यजीव सुरक्षा का व्यापक ढाँचा बनाना चाहती है, और बंदी तथा मुक्त विचरण वाले वन्यजीवों के स्वास्थ्य को मान्यता देती है। दोनों कथन सही हैं।
15 दिसंबर 2024 को फडणवीस के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में नागपुर राजभवन में कितने मंत्रियों ने शपथ ली?
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Sahi uttar: C — 39
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने 39 मंत्रियों (33 कैबिनेट और छह राज्य मंत्री) को शपथ दिलाई, जिससे मंत्रिमंडल की संख्या 42 हो गई।
15 दिसंबर 2024 को नागपुर राजभवन में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण वहाँ 33 वर्षों में पहला था। पिछला शपथ ग्रहण किस वर्ष हुआ था?
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Sahi uttar: B — 1991
राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर के राजभवन में पिछला शपथ ग्रहण 1991 में सुधाकरराव नाइक सरकार के दौरान हुआ था।
13 से 15 दिसंबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का व्यापक विषय क्या था?
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Sahi uttar: B — उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा – जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना
पीआईबी (पीएमओ): सम्मेलन में 'उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा – जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना' के व्यापक विषय पर चर्चा हुई।
दिसंबर 2024 में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राज्यों को किस उद्देश्य के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की संभावना तलाशने का निर्देश दिया?
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Sahi uttar: C — ई-कचरे का पुनर्चक्रण
पीआईबी (पीएमओ): प्रधानमंत्री ने राज्यों को ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की अवधारणा तलाशने का निर्देश दिया, क्योंकि तकनीक-आधारित समाज में डिजिटल कचरा बढ़ेगा।
14 दिसंबर 2024 को संविधान के 75 वर्षों पर विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कितने संकल्प प्रस्तुत किए?
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Sahi uttar: C — 11
संविधान की भावना से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य के लिए 11 संकल्प प्रस्तुत किए।
संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 14 दिसंबर 2024 को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत संकल्पों में पहला संकल्प क्या था?
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Sahi uttar: D — नागरिक और सरकार, सभी कर्तव्यों का पालन करें
पहला संकल्प था कि नागरिक हों या सरकार, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें।
14 दिसंबर 2024 को 50वाँ स्थापना दिवस मनाने वाली भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा (आईपी एंड टीएएफएस) की स्थापना कब हुई थी?
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Sahi uttar: A — 1974
पीआईबी (संचार): 1974 में अपनी स्थापना के बाद से आईपी एंड टीएएफएस भारत के दूरसंचार और डाक वित्तीय परिदृश्य में अग्रणी रही है।
आईपी एंड टीएएफएस के 50वें स्थापना दिवस पर सराहा गया दूरसंचार विभाग का संपन्न पोर्टल किसके लिए उपयोग होता है?
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Sahi uttar: D — पेंशन वितरण
पीआईबी (संचार): आईपी एंड टीएएफएस क्लाउड-आधारित संपन्न पोर्टल के माध्यम से दूरसंचार विभाग की पेंशन वितरण की देखरेख करती है; राजस्व आश्वासन अलग सरस पोर्टल से होता है।