🚄 Infrastructure & Energy / Railways, Roads & Aviation

Cabinet ne major ports par port-dependent industries ko waterfront allotment ki revised Captive Policy approve ki

📅 31 July 2026 📍 India Important

31 July 2026 ko Union Cabinet ne major ports mein Port Dependent Industries ko waterfront aur land dene ki revised policy approve ki, jo 2016 ki Captive Policy ko update karti hai.

Summary

Union Cabinet ne major ports mein Port Dependent Industries ko waterfront aur associated land dene ki revised Captive Policy approve ki, jo 2016 ki policy ko update karti hai. Existing captive users zyada zarurat ke liye naye berth, jetty, terminal ya single buoy mooring (SBM) jod sakenge, government entities ko waterfront ka direct access milega (enhanced captive requirement ke liye 30 saal tak), aur nayi capacity RoFR ke saath competitive bidding se di jayegi. Ports Minister Sarbananda Sonowal ne ise investors ke liye bada reform bataya.

Key facts

Policy: Revised Captive Policy (Port Dependent Industries)
Updates: Captive Policy 2016
Applies to: Major ports
Key changes: Naya berth/jetty/terminal/SBM; government entities ko direct access; RoFR ke saath competitive bidding
Minister: Sarbananda Sonowal

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

जुलाई 2026 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बंदरगाह-निर्भर उद्योगों की संशोधित कैप्टिव नीति किस वर्ष की कैप्टिव नीति को अद्यतन करती है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 2016

संशोधित नीति मौजूदा 2016 की कैप्टिव नीति को अद्यतन करती है।

Q2 Advanced

प्रमुख बंदरगाहों की संशोधित कैप्टिव नीति (जुलाई 2026) में नई क्षमता किस विशेषता के साथ प्रतिस्पर्धी बोली से दी जाएगी?

Answer dekho

Sahi uttar: B — पहले इनकार का अधिकार (RoFR)

नीति में प्रमुख बंदरगाहों पर नई क्षमता के लिए 'पहले इनकार का अधिकार' (RoFR) सहित प्रतिस्पर्धी बोली का प्रावधान है।