Cabinet ne ₹1,800 crore ke saath IVFRT scheme March 2031 tak badhayi
25 March 2026 ko Union Cabinet ne Immigration, Visa, Foreigners Registration & Tracking (IVFRT) Scheme ko ₹1,800 crore ke saath 1 April 2026 se 31 March 2031 tak continue karne ki manzoori di.
Summary
Union Cabinet ne 25 March 2026 ko IVFRT Scheme ko 5 saal (1 April 2026 – 31 March 2031) ke liye ₹1,800 crore ke saath continue karne ko approve kiya. IVFRT immigration, visa aur foreigners registration ko jodti hai. CCEA ne ise pehli baar 13 May 2010 ko approve kiya tha; pichhla phase (2021-26) ₹1,365 crore ka tha. Immigration and Foreigners Act, 2025 ke baad iska modernisation zaroori bataya gaya.
Key facts
- Period
- 2026-2031
- Outlay
- ₹1,800 crore
- First approval
- 13 May 2010
- Act
- Immigration and Foreigners Act, 2025
Practice MCQs 2 questions
मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ाई गई IVFRT योजना किससे संबंधित है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — आप्रवासन, वीज़ा और विदेशियों का पंजीकरण
IVFRT का अर्थ है आप्रवासन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग; इसे ₹1,800 करोड़ के साथ 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया।
IVFRT योजना के बारे में विचार कीजिए: 1. 2026-2031 के लिए इसे जारी रखने का परिव्यय ₹1,800 करोड़ है। 2. इसे पहली बार 2010 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंज़ूरी दी थी। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
2026-31 के लिए परिव्यय ₹1,800 करोड़ है; CCEA ने परियोजना को पहली बार 13 मई 2010 को मंज़ूरी दी थी।