Centre ne flood-hit states ko SDRF se ₹2,117.85 crore advance jaari karne ko manzoori di

📅 01 August 2026 📍 India Important

Home Minister Amit Shah ne 1 August 2026 ko flood-affected states ko SDRF ke Central share se ₹2,117.85 crore advance jaari karne ko manzoori di.

Summary

Union Home Minister Amit Shah ne 1 August 2026 ko 2026 ke southwest monsoon mein floods se prabhavit states ke liye State Disaster Response Fund (SDRF) ke Central share se ₹2,117.85 crore advance jaari karne ko manzoori di. Arunachal Pradesh (₹44.55 crore), Assam (₹379.35 crore), Gujarat (₹500 crore) aur Maharashtra ke liye pehli instalment advance mein approve hui. Arunachal Pradesh aur Assam mein Inter-Ministerial Central Teams bheji gayi hain aur Nagaland ke liye ek team banayi ja rahi hai. Saat prabhavit states mein se Himachal Pradesh, Odisha aur Nagaland ko 2026-27 ki pehli SDRF instalment pehle hi mil chuki thi.

Key facts

Amount: ₹2,117.85 crore (SDRF ka Central share)
Approved: 1 Aug 2026, Amit Shah dwara
Advances: Arunachal ₹44.55 cr; Assam ₹379.35 cr; Gujarat ₹500 cr; Maharashtra
IMCTs: Arunachal Pradesh aur Assam bheji gayi; Nagaland next
Affected states: Saat

Practice MCQs 3 questions

1 अगस्त 2026 को केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को SDRF के केंद्रीय हिस्से से अग्रिम रूप में कितनी राशि जारी करने की मंज़ूरी दी?

Answer dekho

Sahi uttar: C — ₹2,117.85 करोड़

अमित शाह ने SDRF के केंद्रीय हिस्से से ₹2,117.85 करोड़ अग्रिम जारी करने को मंज़ूरी दी।

Q2 Advanced

1 अगस्त 2026 तक बाढ़ से हुए नुक़सान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) किन राज्यों में भेजे जा चुके थे?

Answer dekho

Sahi uttar: A — अरुणाचल प्रदेश और असम

IMCT अरुणाचल प्रदेश और असम भेजे जा चुके थे; नागालैंड के लिए एक दल गठित किया जा रहा था।

Q3 Advanced

1 अगस्त 2026 को स्वीकृत SDRF अग्रिम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. गुजरात को पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹500 करोड़ स्वीकृत हुए। 2. असम को पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹379.35 करोड़ स्वीकृत हुए। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सही हैं।