Digital Bharat Nidhi ne ₹1,684 crore support ke saath Jharkhand mein Amended BharatNet Program ke liye agreement kiya

📅 10 September 2026 📍 India › Jharkhand Important

10 September 2026 ko Digital Bharat Nidhi ne Jharkhand government, JDICL, BSNL aur JCNL ke saath Jharkhand mein Amended BharatNet Program laagu karne ka agreement kiya, jismein 4,395 gram panchayats shamil hain.

Summary

Department of Telecommunications ki Digital Bharat Nidhi (DBN) ne 10 September 2026 ko Sanchar Bhawan, New Delhi mein Government of Jharkhand, Jharkhand Digital Infrastructure Corporation Limited (JDICL), BSNL aur Jharkhand Communication Network Limited ke saath State-led model ke tahat Jharkhand mein Amended BharatNet Program laagu karne ka agreement kiya. Centre ne ₹1,684 crore diye hain. Nayi SPV JDICL ke zariye chalne wale project mein 4,395 gram panchayats hain, jinmein 4,387 ko linear se ring topology mein upgrade karna shamil hai, aur 26,777 villages ko on-demand connectivity milegi; chaar lakh se zyada rural home fibre connections ki ummeed hai. Union Cabinet ne 4 August 2023 ko Amended BharatNet Program approve kiya tha. DBN pehle ka Universal Service Obligation Fund hai, jiska naam Telecommunications Act, 2023 ke tahat badla gaya.

Key facts

Agreement: 10 Sep 2026 — DBN, Jharkhand govt, JDICL, BSNL, JCNL
Model: State-led; SPV JDICL
Funding: ₹1,684 crore central support
Coverage: 4,395 gram panchayats; on-demand 26,777 villages
Upgrade: 4,387 GPs linear se ring topology
Programme: Amended BharatNet — Cabinet approval 4 Aug 2023
DBN: Pehle USOF; Telecommunications Act, 2023 ke tahat naya naam

Practice MCQs 3 questions

10 सितंबर 2026 को सहमत झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में कितनी ग्राम पंचायतें शामिल हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 4,395

कार्यक्रम में 4,395 ग्राम पंचायतें और 26,777 गाँवों को माँग पर कनेक्टिविटी शामिल है।

Q2 Advanced

झारखंड के साथ भारतनेट समझौता करने वाली डिजिटल भारत निधि पहले किस नाम से जानी जाती थी?

Answer dekho

Sahi uttar: B — सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

DBN पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि है, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत डिजिटल भारत निधि बनी।

Q3 Advanced

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को मंज़ूरी दी थी। 2. झारखंड में इसे केंद्र-नेतृत्व मॉडल के तहत केवल बीएसएनएल लागू करेगा। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

केवल कथन 1 सही है। मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को कार्यक्रम को मंज़ूरी दी; झारखंड में यह एसपीवी JDICL के माध्यम से राज्य-नेतृत्व मॉडल पर लागू होगा।