IT in Governance (e-Governance) — Indian Economy

📑 इस पेज के टॉपिक (Jump to Topic):

1. ई-गवर्नेंस: अर्थ, मॉडल व SMART 2. NeGP, e-Kranti और Digital India 3. डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा और प्रमुख मंच 4. कानून, सुरक्षा और चुनौतियाँ 5. Practice MCQs

📌 1. ई-गवर्नेंस: अर्थ, मॉडल व SMART

ई-गवर्नेंस = सरकारी सेवाओं, सूचना और प्रक्रियाओं को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी विभागों तक पहुँचाना, ताकि शासन तेज़, पारदर्शी, सस्ता और जवाबदेह बने।

मॉडल	अर्थ	उदाहरण
G2C	सरकार → नागरिक	पासपोर्ट सेवा, ऑनलाइन आयकर रिटर्न, DigiLocker
G2B	सरकार → व्यवसाय	GeM पर सरकारी ख़रीद, GST पोर्टल
G2G	सरकार → सरकार	e-Office, PFMS से फंड ट्रैकिंग
G2E	सरकार → कर्मचारी	ऑनलाइन वेतन पर्ची, iGOT प्रशिक्षण

SMART शासन — Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent; यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की 11वीं रिपोर्ट “Promoting e-Governance: The SMART Way Forward” में है।
शुरुआती राज्य परियोजनाएँ: भूमि (Bhoomi, कर्नाटक — भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण), ज्ञानदूत (Gyandoot, धार ज़िला, मध्य प्रदेश, 2000 — ग्रामीण कियोस्क), FRIENDS (केरल — बिल भुगतान), e-Seva (आंध्र प्रदेश)।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC, 1976) सरकार को ICT ढाँचा, वेबसाइटें, e-Office जैसी सेवाएँ देता है; नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।

📌 2. NeGP, e-Kranti और Digital India

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) — 18 मई 2006 को स्वीकृत; शुरू में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP), बाद में 31। ढाँचा: SWAN (राज्य वाइड एरिया नेटवर्क), राज्य डेटा केंद्र (SDC), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)।
e-Kranti = NeGP 2.0 (स्वीकृति 25 मार्च 2015), 44 MMP; मंत्र: “Transforming e-Governance for Transforming Governance”।
Digital India — 1 जुलाई 2015 को शुरू (MeitY)। 3 दृष्टि क्षेत्र: (1) हर नागरिक के लिए डिजिटल ढाँचा एक उपयोगिता के रूप में, (2) माँग पर शासन व सेवाएँ, (3) नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।
Digital India के 9 स्तंभ: ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच, ई-गवर्नेंस (तकनीक से सरकार में सुधार), e-Kranti (सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी), सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रोज़गार के लिए IT, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम।
BharatNet: ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फ़ाइबर ब्रॉडबैंड; CSC: गाँवों में ई-सेवाओं के केंद्र, जिन्हें ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) चलाते हैं; MeghRaj: भारत सरकार का GI Cloud।

📌 3. डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा और प्रमुख मंच

मंच	क्या करता है
Aadhaar	12 अंकों की विशिष्ट पहचान (UIDAI, 2009); Aadhaar Act 2016 से वैधानिक; e-KYC का आधार
DigiLocker	दस्तावेज़ों को क्लाउड में रखने व जारी करने का मंच; इसमें जारी दस्तावेज़ मूल के समान मान्य
UMANG	एक ही मोबाइल ऐप पर केंद्र, राज्य व स्थानीय निकायों की अनेक सेवाएँ (2017)
GeM	सरकारी विभागों के लिए वस्तुओं व सेवाओं की ऑनलाइन ख़रीद (9 अगस्त 2016)
e-NAM	कृषि उपज के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (14 अप्रैल 2016)
CPGRAMS	लोक शिकायतों का ऑनलाइन निवारण (प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, DARPG)
PRAGATI	Pro-Active Governance And Timely Implementation — प्रधानमंत्री का ICT मंच: शिकायत निवारण व परियोजनाओं की निगरानी (25 मार्च 2015)
MyGov	नागरिक भागीदारी मंच — सुझाव, चर्चा, प्रतियोगिताएँ (26 जुलाई 2014)
PFMS	केंद्र की योजनाओं के फंड व DBT भुगतानों की ट्रैकिंग (लेखा महानियंत्रक, CGA)
e-Courts / NJDG	न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर मुक़दमों की जानकारी

💡 याद रखने की ट्रिक: “G-e-M = Government e-Marketplace (ख़रीद); e-NAM = किसान का बाज़ार; CPGRAMS = शिकायत; PRAGATI = प्रधानमंत्री की समीक्षा।”

📌 4. कानून, सुरक्षा और चुनौतियाँ

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act): इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता; 2008 में संशोधन।
CERT-In (MeitY): साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (DPDP Act): व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा; भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन।
लाभ: पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, तेज़ सेवा, कम लागत, घर बैठे सेवा। चुनौतियाँ: डिजिटल विभाजन, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, निजता, विभागों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी।

⚠️ Exam Traps:

IT Act 2000 डेटा संरक्षण का अलग कानून नहीं है — वह DPDP Act 2023 है।
e-Kranti NeGP का दूसरा चरण है, Digital India का पर्यायवाची नहीं; यह Digital India का एक स्तंभ है।

📌 5. Practice MCQs

📝 Practice MCQs (SF Prep द्वारा तैयार — PYQ नहीं)

Q1. कोई नागरिक ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरता है। यह ई-गवर्नेंस का कौन-सा मॉडल है? Practice

(A) G2B

(B) G2C

(C) G2G

(D) G2E

सही उत्तर: (B)
सरकार और नागरिक के बीच सेवा = G2C (Government to Citizen)।

Q2. Government e-Marketplace (GeM) का मुख्य उद्देश्य क्या है? Practice

(A) किसानों की उपज की ऑनलाइन बिक्री

(B) लोक शिकायतों का निवारण

(C) सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की ऑनलाइन ख़रीद

(D) दस्तावेज़ों का डिजिटल भंडारण

सही उत्तर: (C)
GeM (2016) सार्वजनिक ख़रीद का ऑनलाइन बाज़ार है; किसानों के लिए e-NAM है।

Q3. SMART शासन में ‘M’ का अर्थ है: Practice

(A) Modern

(B) Measurable

(C) Mobile

(D) Moral

सही उत्तर: (D)
SMART = Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent (2nd ARC की 11वीं रिपोर्ट)।

Q4. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) किस वर्ष स्वीकृत हुई? Practice

(A) 2006

(B) 2000

(C) 2010

(D) 2015

सही उत्तर: (A)
NeGP 18 मई 2006 को स्वीकृत हुई; 2015 में e-Kranti (NeGP 2.0) आया।

Q5. e-Kranti को किस नाम से भी जाना जाता है? Practice

(A) Digital India 2.0

(B) BharatNet

(C) NeGP 2.0

(D) India Stack

सही उत्तर: (C)
e-Kranti (2015) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का दूसरा चरण है और Digital India का एक स्तंभ भी।

Q6. Digital India कार्यक्रम कब शुरू हुआ? Practice

(A) 1 जुलाई 2015

(B) 26 जनवरी 2014

(C) 15 अगस्त 2016

(D) 1 अप्रैल 2018

सही उत्तर: (A)
Digital India 1 जुलाई 2015 को MeitY के तहत शुरू हुआ।

Q7. निम्न में से कौन Digital India के तीन दृष्टि क्षेत्रों (vision areas) में नहीं है? Practice

(A) हर नागरिक के लिए डिजिटल ढाँचा एक उपयोगिता के रूप में

(B) माँग पर शासन व सेवाएँ

(C) नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

(D) हर परिवार को मुफ़्त स्मार्टफ़ोन

सही उत्तर: (D)
तीन दृष्टि क्षेत्र: डिजिटल ढाँचा, माँग पर सेवाएँ, डिजिटल सशक्तीकरण। मुफ़्त स्मार्टफ़ोन इनमें नहीं।

Q8. कर्नाटक की ‘भूमि’ (Bhoomi) परियोजना किससे संबंधित है? Practice

(A) ग्रामीण बिजली बिल भुगतान

(B) भू-अभिलेखों (land records) का कंप्यूटरीकरण

(C) ऑनलाइन पुलिस शिकायत

(D) स्कूलों में ई-लर्निंग

सही उत्तर: (B)
Bhoomi ने किसानों को भू-अभिलेख (RTC) कंप्यूटर से देना शुरू किया — भारत की शुरुआती ई-गवर्नेंस सफलता।

Q9. ग्रामीण इंट्रानेट कियोस्क परियोजना ‘ज्ञानदूत’ (Gyandoot) किस राज्य में शुरू हुई? Practice

(A) कर्नाटक

(B) केरल

(C) आंध्र प्रदेश

(D) मध्य प्रदेश

सही उत्तर: (D)
ज्ञानदूत 2000 में मध्य प्रदेश के धार ज़िले में शुरू हुआ।

Q10. PRAGATI मंच का उपयोग किसके लिए होता है? Practice

(A) किसानों को फसल बीमा

(B) प्रधानमंत्री द्वारा शिकायत निवारण और परियोजनाओं की निगरानी

(C) सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान

(D) ऑनलाइन मतदान

सही उत्तर: (B)
PRAGATI = Pro-Active Governance And Timely Implementation (2015), प्रधानमंत्री का ICT-आधारित समीक्षा मंच।

Q11. DigiLocker क्या है? Practice

(A) ऑनलाइन बैंक लॉकर किराये पर देने की सेवा

(B) सरकारी ख़रीद पोर्टल

(C) दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में रखने व जारी करने का क्लाउड मंच

(D) साइबर अपराध की शिकायत का पोर्टल

सही उत्तर: (C)
DigiLocker में जारी दस्तावेज़ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट) मूल दस्तावेज़ के समान मान्य हैं।

Q12. UMANG ऐप की मुख्य विशेषता क्या है? Practice

(A) एक ही ऐप पर अनेक सरकारी सेवाएँ

(B) केवल रेल टिकट बुकिंग

(C) केवल आधार नामांकन

(D) केवल UPI भुगतान

सही उत्तर: (A)
UMANG (2017) केंद्र, राज्य व स्थानीय निकायों की सैकड़ों सेवाएँ एक ऐप पर देता है।

Q13. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) किसके द्वारा चलाए जाते हैं? Practice

(A) ग्राम पंचायत सचिव

(B) ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE)

(C) बैंक शाखा प्रबंधक

(D) ज़िला कलेक्टर

सही उत्तर: (B)
CSC गाँवों में ई-सेवाओं के केंद्र हैं; इन्हें स्थानीय उद्यमी (VLE) चलाते हैं।

Q14. CPGRAMS पोर्टल किससे संबंधित है? Practice

(A) केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन

(B) सरकारी ख़रीद

(C) पासपोर्ट आवेदन

(D) लोक शिकायतों का ऑनलाइन निवारण

सही उत्तर: (D)
CPGRAMS = Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System, DARPG द्वारा।

Q15. MyGov मंच (2014) का मुख्य उद्देश्य क्या है? Practice

(A) शासन में नागरिकों की भागीदारी

(B) ऑनलाइन आयकर भुगतान

(C) सरकारी नौकरियों में भर्ती

(D) भूमि रजिस्ट्री

सही उत्तर: (A)
MyGov पर नागरिक नीतियों पर सुझाव देते हैं, चर्चा और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

Q16. e-NAM किससे संबंधित है? Practice

(A) राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड

(B) ई-पासपोर्ट

(C) कृषि उपज का ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार

(D) राष्ट्रीय खनिज नीलामी

सही उत्तर: (C)
e-NAM (14 अप्रैल 2016) मंडियों को जोड़कर किसानों को ऑनलाइन बेचने का मंच देता है।

Q17. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? Practice

(A) व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बोर्ड बनाना

(B) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता

(C) दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस देना

(D) डिजिटल भुगतान पर कर लगाना

सही उत्तर: (B)
IT Act 2000 ने ई-कॉमर्स व ई-गवर्नेंस को कानूनी आधार दिया; डेटा संरक्षण बोर्ड DPDP Act 2023 से बना।

Q18. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन-सी है? Practice

(A) NIC

(B) UIDAI

(C) CERT-In

(D) NPCI

सही उत्तर: (C)
CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) MeitY के अधीन है।

Q19. केंद्र सरकार की योजनाओं के फंड और DBT भुगतानों को ट्रैक करने वाली प्रणाली कौन-सी है? Practice

(A) GSTN

(B) CPGRAMS

(C) e-NAM

(D) PFMS

सही उत्तर: (D)
PFMS (Public Financial Management System) लेखा महानियंत्रक (CGA) चलाता है।

Q20. कौन-सा संगठन सरकार को e-Office जैसी ICT सेवाएँ और सरकारी वेबसाइटों का ढाँचा देता है? Practice

(A) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

(B) UIDAI

(C) NPCI

(D) C-DOT

सही उत्तर: (A)
NIC (1976, MeitY) सरकार का प्रमुख ICT सेवा संगठन है।

Practice MCQs SF Prep द्वारा तैयार (PYQ नहीं)। तथ्य RBI, MoSPI, बजट दस्तावेज़ों, PIB व अन्य आधिकारिक स्रोतों से अक्टूबर 2026 तक जाँचे गए।

🖥️ शासन में सूचना प्रौद्योगिकी (e-Governance)

📌 1. ई-गवर्नेंस: अर्थ, मॉडल व SMART

📌 2. NeGP, e-Kranti और Digital India

📌 3. डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा और प्रमुख मंच

📌 4. कानून, सुरक्षा और चुनौतियाँ

📌 5. Practice MCQs

📝 Practice questions