🏛️ Indian Polity भारतीय राजव्यवस्था
785 exam-ready facts · 678 MCQs
Ye news abhi is language me nahi hai — English me dikha rahe hain.
-
661
Prime Minister aur Chief Minister dono apne respective lower houses ke dissolution ki salah de sakte hain, jabki President's Rule ki recommendation kewal Prime Minister ke cabinet dwara ki jati hai.
Dissolution ki power government ke head ka ek major executive prerogative hai.
Asked in SSC CGL 2025 (16 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q661निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1) प्रधानमंत्री (PM) और मुख्यमंत्री (CM) दोनों अपने-अपने निचले सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। 2) संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केवल PM राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
उत्तर: (C) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सलाह केंद्रीय मंत्रिपरिषद देती है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। -
662
Article 50 part IV ke tahat state ki public services mein judiciary ko executive se alag karne ka nirdesh deta hai.
Is nirdesh ka objective executive ke influence se judicial independence ensure karna hai.
Asked in SSC CGL 2025 (16 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q662अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग या खंड का हिस्सा है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — राज्य के नीति निर्देशक तत्व
उत्तर: (B) अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, जो नीति निर्देशक तत्वों (भाग IV) के अंतर्गत आता है। -
663
Article 356(1) President ko governor ki report par action lene ka power deta hai, aur Sarkaria Commission ne governors ko time se pehle hatane mein restraint rakhne ki salah di thi.
Sarkaria Commission ne is baat par zor diya tha ki governor ke five-year tenure ko shayad hi kabhi disturb kiya jana chahiye.
Asked in SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 3)
Practice (1)
Q663निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1) राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की राज्यपाल की विवेकसाधन शक्ति अनुच्छेद 356(1) में उल्लिखित है। 2) 41वें संवैधानिक संशोधन ने राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया। 3) सरकारिया आयोग ने सलाह दी थी कि राज्यपालों को दुर्लभ और बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए।
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 3
उत्तर: (B) अनुच्छेद 356(1) राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्य करने का अधिकार देता है, और सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल का कार्यकाल अत्यंत दुर्लभ कारणों के बिना disturbed नहीं होना चाहिए। -
664
Article 250 national emergency ke operation ke dauran parliament ko state list mein listed kisi bhi subject par law banane ka power deta hai.
Aise parliamentary laws emergency samapt hone ke six mahine baad effective hona band ho jate hain.
Asked in SSC CGL 2025 (16 Sep, Shift 3)
Practice (1)
Q664कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — अनुच्छेद 250
उत्तर: (A) अनुच्छेद 250 यह प्रावधान करता है कि आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। -
665
Government of India Act, 1935 ne provincial autonomy ke sath ek federal structure introduce kiya, jisne independent India ke constitution ke liye ek blueprint ke roop mein kaam kiya.
Isne centre aur provinces ke beech legislative powers ke three-list distribution ki establishment ki.
Asked in SSC CGL 2025 (17 Sep, Shift 3)
Practice (1)
Q665भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा कौन सी प्रमुख संवैधानिक विशेषता पहली बार पेश की गई थी और बाद में भारतीय संविधान में अपनाई गई थी?
Answer dekho
Sahi uttar: B — प्रांतीय स्वायत्तता के साथ संघीय संरचना
उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतों और रियासतों के एक अखिल भारतीय महासंघ की योजना बनाई और शक्तियों को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में विभाजित किया। -
666
Government of India Act, 1919 ne Council of State aur Legislative Assembly create karke central level par bicameralism introduce kiya.
Isne India mein federal level par do sadnon wali legislature ki शुरुआत ko mark kiya.
Asked in SSC CGL 2025 (18 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q666भारत सरकार अधिनियम, 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — द्विसदनीयता का सृजन - पहली बार केंद्रीय स्तर पर दो सदन शुरू किए गए
उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका से बदल दिया: राज्य परिषद (उच्च सदन) और विधान सभा (निचला सदन)। -
667
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 ko colonial-era ke Indian Evidence Act, 1872 ko replace karne ke liye enact kiya gaya tha.
Yeh India mein criminal jurisprudence ke comprehensive overhaul ka hissa hai.
Asked in SSC CGL 2025 (22 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q667भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 किस पिछले कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
उत्तर: (D) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है। -
668
1833 ke Charter Act ne Bharat me pehle Vidhi Ayog ki sthapna ki aur Lord Macaulay ko iska adhyaksh niyukt kiya.
Is ayog ki sifarishon ke karan antatah 1860 ki Bharatiya Dand Sanhita (IPC) ka nirman hua.
Asked in SSC CGL 2025 (22 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q668किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित करने के लिए भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना की गई थी?
Answer dekho
Sahi uttar: D — चार्टर अधिनियम, 1833
उत्तर: (D)
चार्टर अधिनियम, 1833 के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। -
669
Anuchhed 356 Bharat ke Rashtrapati ko Rashtrapati shasan lagu karne aur rajya vidhayi shaktiyon ko grahan karne ki anumati deta hai.
Is anuchhed ke tahat sansad rajya ki kanoon banane ki shakti Rashtrapati ko saunp sakti hai.
Asked in SSC CGL 2025 (23 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q669किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के लिए विधायी शक्तियां ग्रहण कर सकता है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है
उत्तर: (A)
अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। -
670
Saman Nagrik Sanhita ka uddeshya sabhi nagriko ke liye ek saman nagrik kanoon dwara vibhinn dharmik vyaktigat kanoono ko pratisthapit karna hai.
Vyaktigat kanoon vartaman me vyaktigat dharmo ke adhar par vivah, talaq, uttaradhikar aur god lene ko niyantrit karte hain.
Asked in SSC CGL 2025 (20 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q670समान नागरिक संहिता मुख्य रूप से भारत में वर्तमान में व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले किस प्रकार के कानूनों को प्रतिस्थापित करना चाहती है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — धार्मिक व्यक्तिगत कानून (जैसे, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून)
समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों (जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार) की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाना है। -
671
Potti Sriramulu ne ek alag Telugu bhashi rajya ki mang karte hue amaran anshan kiya, jisse Andhra Pradesh ka gathan hua.
Swatantra Bharat me pehle bhashai rajya ke roop me 1 October 1953 ko Andhra rajya ka gathan kiya gaya tha.
Asked in SSC CGL 2025 (23 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q671निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें: अभिकथन (A): पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन किया था। कारण (R): उनकी मृत्यु ने भारत में भाषाई राज्य के गठन की शुरुआत को चिह्नित किया।
Answer dekho
Sahi uttar: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
उत्तर: (A)
पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 58 दिन का उपवास किया था, जिससे आंध्र प्रदेश के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। -
672
Jayaprakash Narayan ne samajik sudharo aur rajnikat vikendrikaran ko mila kar 'Sampurna Kranti' ki vakalat ki.
Yeh andolan mool roop se ahinsak tha aur Gandhian tatha samajwadi vichardharahon par adharit tha.
Asked in SSC CGL 2025 (23 Sep, Shift 1)
Practice (1)
Q672जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? 1. भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सामाजिक सुधार 2. सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए राजनीतिक सुधार 3. सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष 4. निजीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले आर्थिक सुधार इनमें से कौन से सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
उत्तर: (A)
जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार (अहिंसक तरीके से) शामिल थे, लेकिन इसमें सशस्त्र संघर्ष या निजीकरण शामिल नहीं था। -
673
Pitt's India Act 1784 ne East India Company ke rajnitik mamlo ke prabandhan ke liye chhah sadasyiy 'Board of Control' ki sthapna ki.
Yeh board London se kaam karta tha aur Company ke nagrik, sainya aur rajasv prashasan ki dekhrekh karta tha.
Asked in SSC CGL 2025 (23 Sep, Shift 3)
Practice (1)
Q673रिक्त स्थान भरें: पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी की राजनीति की देखरेख के लिए ____ नामक छह सदस्यीय निकाय बनाया।
Answer dekho
Sahi uttar: A — बोर्ड ऑफ कंट्रोल
उत्तर: (A)
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' की स्थापना की थी। -
674
Anuchhed 360 ke tahat vittiya apatkal ke dauran, Rashtrapati nyayadhisho ke vetan me katauti ka adesh de sakte hain.
Yeh pravadhan uchch nyaypalika ke sadasyo ke vetan ki raksha karne wale manak sanvidhanik suraksha upaoyo ko override karta hai.
Asked in SSC CGL 2025 (21 Sep, Shift 3)
Practice (1)
Q674रिक्त स्थान भरें: वित्तीय आपातकाल के दौरान, ________ द्वारा न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है।
Answer dekho
Sahi uttar: A — राष्ट्रपति
उत्तर: (A)
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकें। -
675
Anuchhed 360 vittiya apatkal ki ghoshana ki anumati deta hai, halanki Bharat me ise kabhi lagu nahi kiya gaya hai.
1991 ke sankat jaise gambhir arthik mandi ke dauran bhi kabhi vittiya apatkal ghoshit nahi kiya gaya tha.
Asked in SSC CGL 2025 (23 Sep, Shift 3)
Practice (1)
Q675निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक अनुप्रयोग को सटीक रूप से दर्शाता है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — कभी कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह एससी (SC) न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की अनुमति देता है।
उत्तर: (A)
भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) लागू नहीं किया गया है, हालांकि इसके प्रावधानों में सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन में कटौती शामिल है। -
676
Bharatiya Sakshya Adhiniyam uchit abhiraksha se prapt vaidhad electronic abhilekho ko prathamik sakshya ke roop me manyata deta hai.
Adhiniyam ki dhara 57 manak kanooni prakriyon ke tahat aise electronic abhilekho ki sweekaryata ko niyantrit karti hai.
Asked in SSC CGL 2025 (23 Sep, Shift 3)
Practice (1)
Q676नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में चिह्नित किया गया है। सही विकल्प चुनें: अभिकथन (A): भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। कारण (R): धारा 62 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब तक माध्यमिक हैं जब तक कि उनके साथ मुद्रित प्रमाण पत्र न हो।
Answer dekho
Sahi uttar: C — A सत्य है, R असत्य है।
उत्तर: (C)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राथमिक साक्ष्य माने जाते हैं, अतः कथन A सत्य है लेकिन कारण R गलत है। -
677
Bharatiya Sakshya Adhiniyam ki dhara 63 electronic abhilekho ko sweekar karne ke liye ek vishisht praman patr anivarya karti hai.
Record ko many karne ke liye is sath wale praman patr par device ke prabhari vyakti dwara hastakshar kiye jane chahiye.
Asked in SSC CGL 2025 (24 Sep, Shift 2)
Practice (1)
Q677भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए एक मुख्य आवश्यकता क्या है, भले ही वह द्वितीयक साक्ष्य हो?
Answer dekho
Sahi uttar: D — इसके साथ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए
उत्तर: (D)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में पेश करने के लिए धारा 63 के तहत एक वैध प्रमाण पत्र (Certificate) होना आवश्यक है। -
678
Gram Nyayalaya Adhiniyam 2008 ke tahat madhyavarti panchayat star par gram nyayalaya banaye jaate hain taaki gaon mein sasta aur tvarit nyay mile.
Practice (1)
Q678ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष बना?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 2008
यह 2008 में बना। -
679
α particles are doubly charged ions of ________. — helium
-
680
Which of the following articles of the Constitution of India is related to the promotion of co-operative societies? — 43B