🏛️ भारतीय राजव्यवस्था
785 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 678 MCQ
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101
योजना आयोग एक संविधान्येतर निकाय था, जिसका प्रावधान संविधान में नहीं था।
अब इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
SSC CGL 2016 (28 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q102निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — योजना आयोग
उत्तर: (D)
योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था। -
102
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देती है।
केंद्र सरकार पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकती है।
SSC CGL 2024 (26 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q103पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 _________ को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जनादेश से युक्त प्राधिकरणों को स्थापित करने का अधिकार देता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — केंद्र सरकार
उत्तर: (C)
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए प्राधिकारियों का गठन करने का अधिकार प्रदान करता है। -
103
1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसे आम तौर पर ददल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है।
यह दलबदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करता है।
SSC CGL 2016 (7 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q104कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 52वां संशोधन अधिनियम
उत्तर: (B)
52वें संशोधन अधिनियम (1985) ने दलबदल विरोधी कानून के तहत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के प्रावधान जोड़े। -
104
मीरा कुमार ने लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उन्होंने 2009 में पदभार संभाला था।
उन्होंने बिहार के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।
SSC CGL 2016 (28 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q105निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — मीरा कुमार
उत्तर: (C)
मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रहीं। -
105
मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A, भाग IV-A) 42वें संशोधन (1976) द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए; 86वें संशोधन (2002) के बाद इनकी संख्या 11 है।
अभ्यास (1)
Q106मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — स्वर्ण सिंह समिति
स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिश पर 42वें संशोधन से ये जोड़े गए; सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था। -
106
सट्टेबाजी और जुआ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
राज्य सरकारों के पास अपनी सीमाओं के भीतर जुए को विनियमित करने का अनन्य अधिकार क्षेत्र है।
SSC CGL 2017 (20 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q107"सट्टेबाजी और जुआ" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई __________ सूची में सूचीबद्ध है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — राज्य
उत्तर: (B)
सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची की प्रविष्टि 34 है। -
107
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं।
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है।
SSC CGL 2016 (30 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q108राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — प्रधानमंत्री की सिफारिश पर
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, और राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाते हैं। -
108
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।
राज्यपालों की नियुक्ति की यह प्रणाली कनाडाई संविधान से ली गई थी।
SSC CGL 2017 (10 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q109भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भारत के राष्ट्रपति
उत्तर: (D)
अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। -
109
'उत्प्रेषण' (Certiorari) रिट का शाब्दिक अर्थ 'प्रमाणित होना या सूचित होना' है।
यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है।
SSC CGL 2017 (10 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q110'सर्टिओरारी' (Certiorari) का शाब्दिक अर्थ क्या है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — प्रमाणित होना (या) सूचित होना
उत्तर: (D)
Certiorari का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। -
110
निवारक नजरबंदी अधिनियम (Preventive Detention Act) ने ऐतिहासिक रूप से संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया।
निवारक नजरबंदी कानून राज्य को संभावित अपराधों को रोकने के लिए बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं।
SSC CGL 2016 (10 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q111निवारक नजरबंदी अधिनियम (Preventive Detention Act) ने किसे सीमित किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर: (A)
निवारक नजरबंदी अधिनियम ने अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया क्योंकि इसमें बिना ट्रायल के व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता था। -
111
आपातकालीन प्रावधान भाग XVIII (अनुच्छेद 352–360) में हैं: राष्ट्रीय आपात (352), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (356) और वित्तीय आपात (360)।
अभ्यास (1)
Q112वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अनुच्छेद 360
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। -
112
भारत के राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
संविधान के उल्लंघन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
SSC CGL 2016 (3 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q113भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — संसद
उत्तर: (C)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। -
113
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को दस्तावेजों के रूप में मानता है।
धारा 63 अदालत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार करने के लिए एक विशेषज्ञ प्रमाण पत्र अनिवार्य करती है।
SSC CGL 2025 (12 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q114भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से किसके लिए प्रासंगिक है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य।
उत्तर: (C)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर देता है। -
114
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, ग्राम सभा कार्यों की निगरानी के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
SSC CGL 2017 (10 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q115मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ग्राम सभा
उत्तर: (B)
ग्राम सभा मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए सोशल ऑडिट कमेटी का चयन करती है। -
115
भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार की रिट प्रदान करता है।
ये पांच रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।
SSC CGL 2017 (8 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q116भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 5
उत्तर: (A)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट के लिए) और अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट के लिए) के तहत पांच प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। -
116
भारतीय संविधान के भाग XX का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों और उसकी प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
यह विभिन्न संशोधनों के लिए आवश्यक दो प्रकार के बहुमतों को निर्दिष्ट करता है।
SSC CGL 2016 (6 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q117भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया जा सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 368
उत्तर: (A)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। -
117
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की अध्यक्षता पारंपरिक रूप से विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है।
PAC अध्यक्ष के रूप में विपक्षी नेता को नियुक्त करने की परंपरा 1967 में शुरू हुई थी।
SSC CGL 2016 (30 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q118भारत में कौन सी संसदीय समिति सामान्यतः विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में संचालित होती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — लोक लेखा समिति
उत्तर: (D)
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के सदस्यों में से की जाती है। -
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अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मामलों और कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करने में सक्षम बनाता है।
यह निचली अदालतों की अपीलों पर लागू होता है।
SSC CGL 2017 (17 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q119______________ का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अपीलीय क्षेत्राधिकार
उत्तर: (C)
अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। -
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अनुच्छेद 347 किसी राज्य की आबादी के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
अनुरोध किए जाने पर राष्ट्रपति ऐसी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं।
SSC CGL 2020 (5 Mar, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q120भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 347
उत्तर: (A)
अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। -
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भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।
SSC CGL 2016 (30 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q121भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं से संबंधित अपनी रिपोर्ट ___________ को प्रस्तुत करते हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — राष्ट्रपति
उत्तर: (C)
CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।