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🏛️ भारतीय राजव्यवस्था

785 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 678 MCQ

📜 संविधान 🏛️ संसद 🏛️ संघीय कार्यपालिका ⚖️ न्यायपालिका 🏢 संवैधानिक निकाय 🏛️ राज्य व स्थानीय शासन

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  1. 541

    अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच कुछ करों के वितरण को नियंत्रित करता है, जिसमें 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधान भी शामिल हैं।

    विशिष्ट प्रयोजन उपकर (cess) कर राजस्व के इस विभाज्य पूल से बाहर रखे जाते हैं।

    SSC CGL 2025 (12 Sep, Shift 2) में पूछा गया

    Fact महत्वपूर्ण किसके लिए: रक्षा · रेलवे · एसएससी · राज्य पुलिस · राज्य लोक सेवा आयोग · राज्य कर्मचारी चयन स्रोत ↗
    अभ्यास (1)
    Q541

    अनुच्छेद 270 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1) अनुच्छेद 270 संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है। 2) 101वें संविधान संशोधन के बाद, अनुच्छेद 270 में केंद्रीय करों और जीएसटी से राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल हैं। 3) जीएसटी मुआवजा उपकर (Compensation Cess) भी अनुच्छेद 270 के तहत संघ और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — केवल 1 और 2

    उत्तर: (C)
    अनुच्छेद 270 के तहत संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा होता है और 101वें संशोधन ने इसमें जीएसटी को जोड़ा, लेकिन विशिष्ट उपकर (Cess) इसमें शामिल नहीं है।
  2. 542

    संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत, धन विधेयक विशेष रूप से लोकसभा में ही शुरू किए जा सकते हैं।

    राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं और वह केवल 14 दिनों तक धन विधेयक में देरी कर सकती है।

    SSC CGL 2022 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q542

    निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — धन विधेयक

    उत्तर: (D)
    अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
  3. 543

    अनुच्छेद 100 निर्दिष्ट करता है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम उसके कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा है।

    यदि कोरम पूरा नहीं होता है, तो पीठासीन अधिकारी को बैठक स्थगित करनी होती है।

    SSC CGL 2022 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q543

    लोकसभा में कोई भी कामकाज चलाने के लिए न्यूनतम कोरम कितना आवश्यक है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा

    उत्तर: (A)
    लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है।
  4. 544

    जी.वी. मावलंकर ने स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों के दौरान संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति (Committee on the Functions) की अध्यक्षता की थी।

    वह बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q544

    जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति (Committee on the Functions)

    उत्तर: (B) जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा के कार्यों की समिति की अध्यक्षता की थी।
  5. 545

    अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति होती है।

    लोकसभा को भंग करने की ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति के पास निहित है।

    SSC CGL 2025 (13 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q545

    निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। 2. राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — केवल 1

    उत्तर: (A)
    राज्यपाल अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है।
  6. 546

    अनुच्छेद 312 संसद को अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करे।

    मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय सेवाओं में वर्तमान में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं।

    SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q546

    निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संसद राज्यसभा की स्वीकृति से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। 2. अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के हिस्से के रूप में 'सुरक्षा सेवाओं' का उल्लेख करता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — केवल 1

    उत्तर: (A)
    अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है, लेकिन इसमें 'सुरक्षा सेवाएं' शामिल नहीं हैं।
  7. 547

    वर्तमान में, लोकसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 543 निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र हैं।

    इन सीटों का आवंटन देश भर में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

    SSC CGL 2022 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q547

    भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — 543

    उत्तर: (C)
    भारत में कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।
  8. 548

    भारत की संविधान सभा का दसवां सत्र प्रारूप संविधान पर चर्चा करने के लिए 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था।

    संविधान को अंततः ग्यारहवें सत्र के दौरान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q548

    संविधान सभा का दसवां सत्र कब आयोजित किया गया था?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — 6-17 अक्टूबर 1949

    उत्तर: (A) संविधान सभा का 10वां सत्र 6-17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था।
  9. 549

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 247 संसद को कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है।

    यह संघ को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने और उनसे संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए अदालतें स्थापित करने की अनुमति देता है।

    SSC CGL 2023 (26 Jul, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q549

    भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — अनुच्छेद 247

    उत्तर: (D)
    अनुच्छेद 247 संसद को कानून के बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है।
  10. 550

    अम्मु स्वामीनाथन ने 1946 में संविधान सभा की एक प्रमुख महिला सदस्य के रूप में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

    वह एक भारतीय समाजसेविका और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q550

    निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थीं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — अम्मु स्वामीनाथन

    उत्तर: (A) अम्मु स्वामीनाथन ने संविधान सभा में मद्रास का प्रतिनिधित्व किया था।
  11. 551

    अनुच्छेद 254(2) के तहत समवर्ती सूची के विषय पर बना राज्य कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर उस राज्य में केंद्रीय कानून पर भारी पड़ सकता है।

    हालांकि, संसद के पास बाद में कानून बनाकर ऐसे राज्य कानूनों को रद्द करने का सर्वोच्च अधिकार सुरक्षित रहता है।

    SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q551

    निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1) यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई राज्य कानून राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है और उसे स्वीकृति मिल जाती है, तो वह उस राज्य में समान विषय पर मौजूदा केंद्रीय कानून को ओवरराइड कर देता है। 2) संसद बाद में उसी विषय पर दूसरा कानून पारित करके ऐसे राज्य कानून को निष्प्रभावी कर सकती है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — दोनों 1 और 2

    उत्तर: (C)
    अनुच्छेद 254(2) के दोनों कथन सत्य हैं; राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य का कानून प्रभावी हो सकता है, लेकिन संसद नया कानून लाकर उसे बदल सकती है।
  12. 552

    अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

    राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल का चुनाव किसी निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है।

    SSC CGL 2025 (13 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q552

    राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल _____ होता है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

    उत्तर: (B)
    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  13. 553

    हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 यह निर्धारित करती है कि पारंपरिक हिंदू विवाह सप्तपदी (सात फेरे) अनुष्ठान पूरा होने पर पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।

    विवाह पवित्र संस्कारों के माध्यम से संपन्न होता है जहाँ सातवां चरण समारोह को पूरा करता है।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q553

    ______ सप्तपदी अनुष्ठान पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

    उत्तर: (B) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 सप्तपदी के सातवें चरण के साथ विवाह को पूर्ण बनाती है।
  14. 554

    भारतीय संसद में मंत्रियों को लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में चुना या मनोनीत नहीं किया जा सकता है।

    यह कार्यकारी खर्च पर स्वतंत्र संसदीय वित्तीय oversight सुनिश्चित करता है।

    SSC CGL 2023 (21 Jul, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q554

    संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? A. कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। B. प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। C. यदि अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए तो एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है। D. सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — केवल A

    उत्तर: (A)
    केवल कथन A सही है क्योंकि मंत्री लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं।
  15. 555

    अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।

    यह अनुच्छेद वर्ष 2016 के ऐतिहासिक 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था।

    SSC CGL 2025 (14 Sep, Shift 1) में पूछा गया

    Fact महत्वपूर्ण किसके लिए: रक्षा · रेलवे · एसएससी · राज्य पुलिस · राज्य लोक सेवा आयोग · राज्य कर्मचारी चयन स्रोत ↗
    अभ्यास (1)
    Q555

    अनुच्छेद 246A संसद और राज्य दोनों को _____ पर कानून बनाने की शक्ति देता है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान (Taxation of Goods and Services)

    उत्तर: (B)
    अनुच्छेद 246A संसद और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
  16. 556

    भारत के संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) आयरिश संविधान से उधार लिए गए थे।

    आयरिश संविधान ने इसे स्पेनिश संविधान से उधार लिया था।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q556

    भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) ______ संविधान से लिए गए थे।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — आयरिश

    उत्तर: (C) नीति निर्देशक तत्व (DPSP) आयरिश संविधान से लिए गए थे।
  17. 557

    भारत की संसद संघ सरकार का विधायी अंग है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।

    संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है।

    SSC CGL 2024 (10 Sep, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q557

    निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सरकार का विधायी अंग है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — संसद

    उत्तर: (A)
    संसद संघ की विधायिका है।
  18. 558

    संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और अल्पकालिक चर्चा जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है, न कि पूरे दिन की चर्चा का।

    शून्यवाद संसदीय प्रक्रियाओं में तात्कालिक मामलों को उठाने के लिए एक भारतीय नवाचार है।

    SSC CGL 2024 (13 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q558

    निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यवाही का उपकरण नहीं है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — पूरे दिन की चर्चा

    उत्तर: (B)
    आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा और शून्यकाल संसदीय उपकरण हैं; कोई ‘पूरे दिन की चर्चा’ नहीं होती है।
  19. 559

    आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 ने औपनिवेशिक काल के कैदी पहचान अधिनियम (Identification of Prisoners Act) की जगह ली, जिसे मूल रूप से 1920 में स्थापित किया गया था।

    इस नए अधिनियम ने जांच के लिए बायोमेट्रिक और शारीरिक डेटा के संग्रह को आधुनिक बनाया।

    SSC CGL 2022 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q559

    केंद्र ने क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) बिल 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक कैदी पहचान अधिनियम को निरस्त करेगा जिसे _______ में स्थापित किया गया था।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — 1920

    उत्तर: (D) क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) बिल, 2022 ने प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट, 1920 का स्थान लिया।
  20. 560

    भारत में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत की गई थी।

    ये परिषदें अंतर-राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं।

    SSC CGL 2025 (14 Sep, Shift 2) में पूछा गया

    Fact महत्वपूर्ण किसके लिए: रक्षा · रेलवे · एसएससी · राज्य पुलिस · राज्य लोक सेवा आयोग · राज्य कर्मचारी चयन स्रोत ↗
    अभ्यास (1)
    Q560

    रिक्त स्थान भरें: क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) का गठन _________ अधिनियम, 1956 द्वारा किया गया था।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — राज्य पुनर्गठन (States Reorganisation)

    उत्तर: (A)
    राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III के तहत देश में पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।