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🏛️ भारतीय राजव्यवस्था

785 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 678 MCQ

📜 संविधान 🏛️ संसद 🏛️ संघीय कार्यपालिका ⚖️ न्यायपालिका 🏢 संवैधानिक निकाय 🏛️ राज्य व स्थानीय शासन

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  1. 481

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है।

    अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थानों में पंथनिरपेक्षता सुनिश्चित करता है।

    SSC CGL 2024 (9 Sep, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q482

    भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा अनुरक्षित शिक्षण संस्थानों में किसी भी धार्मिक निर्देश के प्रदान किए जाने पर रोक लगाता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — अनुच्छेद 28

    उत्तर: (B) अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूरी तरह पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।
  2. 482

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है।

    CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।

    SSC CGL 2024 (24 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q483

    कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — अनुच्छेद 148

    उत्तर: (B) अनुच्छेद 148 सीएजी (CAG) का प्रावधान करता है।
  3. 483

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में पेश नहीं किया जाएगा।

    धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं।

    SSC CGL 2021 (17 Aug, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q484

    भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — अनुच्छेद 109

    उत्तर: (D)
    अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
  4. 484

    अनुच्छेद 165 राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय का प्रावधान करता है।

    महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।

    SSC CGL 2024 (17 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q485

    भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — अनुच्छेद 165

    उत्तर: (D) अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता प्रदान करता है, जिसका कर्तव्य राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है।
  5. 485

    जब भारत ने मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण (पोखरण-I) किया, तब वराहगिरी वेंकट गिरि भारत के राष्ट्रपति थे।

    पोखरण-I को 'स्माइलिंग बुद्ध' कूट नाम दिया गया था।

    SSC CGL 2024 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q486

    पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण शुरू होने के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — वी. वी. गिरी

    उत्तर: (C)
    पोखरण-I (मई 1974) राष्ट्रपति वी. वी. गिरि के कार्यकाल के दौरान हुआ था।
  6. 486

    राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

    स्वतंत्रता दिवस पर, मुख्यमंत्री राज्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

    SSC CGL 2024 (18 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q487

    गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक राज्य का ________ अपनी राजधानी में झंडा फहराता है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — राज्यपाल

    उत्तर: (C) गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल राज्य की राजधानी में झंडा फहराते हैं; सीएम इसे स्वतंत्रता दिवस पर फहराते हैं।
  7. 487

    भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को ब्रिटेन के संविधान से नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर लिया गया है।

    भारत में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेते हैं।

    SSC CGL 2024 (24 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q488

    मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं।

    उत्तर: (D) मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान से नहीं, बल्कि अमेरिका के संविधान (बिल ऑफ राइट्स) से प्रेरित थे।
  8. 488

    अनुच्छेद 262(1) संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णय के लिए अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 262(2) अदालत के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।

    अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जैसे कानून सुप्रीम कोर्ट को इन न्यायाधिकरण मामलों की समीक्षा करने से रोकते हैं।

    SSC CGL 2025 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q489

    निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुच्छेद 262 संसद को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। 2. ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — केवल 1

    उत्तर: (A)
    कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 262(1) संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। कथन 2 गलत है क्योंकि संसद सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती है।
  9. 489

    भारत के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए लोकसभा के 'सामयिक' (Pro tem) अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं।

    प्रो-टेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नियमित अध्यक्ष का चुनाव करवाता है।

    SSC CGL 2021 (23 Aug, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q490

    निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष 'प्रो टेम' की नियुक्ति करता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — राष्ट्रपति

    उत्तर: (B)
    लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  10. 490

    भारतीय संविधान का भाग XV निर्वाचन आयोग से संबंधित है।

    भारतीय संविधान के तहत भाग XV में अनुच्छेद 324 से 329 शामिल हैं।

    SSC CGL 2024 (25 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q491

    भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — भाग XV

    उत्तर: (B) भाग XV (अनुच्छेद 324) चुनावों और निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
  11. 491

    अनुच्छेद 246A के तहत, राज्यों को जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के संबंध में कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है।

    जीएसटी परिषद की सिफारिशें पूरी तरह से प्रेरक हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

    SSC CGL 2025 (18 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q492

    निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती है। 2. अनुच्छेद 246A राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — केवल 2

    उत्तर: (B) केवल कथन 2 सही है क्योंकि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं।
  12. 492

    भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।

    दाक्षायनी वेलायुधन संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q493

    भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — 15

    उत्तर: (D) संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं।
  13. 493

    भारत में द्विसदनीय राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है।

    वर्तमान में भारत के केवल कुछ राज्यों में विधान परिषद है।

    SSC CGL 2024 (18 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q494

    राज्य विधायिका के उच्च सदन को ________ के रूप में जाना जाता है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — विधान परिषद

    उत्तर: (B) राज्य विधायिका का उच्च सदन विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) है।
  14. 494

    कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही संसद का अधिनियम बनता है।

    अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की सहमति देने, सहमति रोकने या विधेयकों को वापस करने की शक्ति की रूपरेखा तैयार करता है।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q495

    संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और ______ द्वारा सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — राष्ट्रपति

    उत्तर: (C)
    संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर (अनुच्छेद 111) से बिल अधिनियम बनता है।
  15. 495

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विवरण देता है।

    संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।

    SSC CGL 2024 (26 Sep, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q496

    UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, यह किस अनुच्छेद के तहत है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — 320

    उत्तर: (D) अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों को निर्धारित करता है।
  16. 496

    61वें संविधान संशोधन ने भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

    Constitution Article ज़रूर जानें किसके लिए: आरआरबी एनटीपीसी स्रोत ↗
  17. 497

    राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5C राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए ₹15,000 की सुरक्षा जमा अनिवार्य करती है।

    महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, जबकि सॉलिसिटर्स जनरल की नियुक्ति एसीसी द्वारा होती है।

    SSC CGL 2025 (14 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q497

    नीचे दिए गए कथन को पढ़ें: 1. भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को ₹15,000 की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होती है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — केवल कथन 2

    उत्तर: (B)
    कथन 2 सही है और कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत ₹15,000 जमा करने होते हैं।
  18. 498

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक गतिविधियों में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है।

    अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है।

    SSC CGL 2024 (25 Sep, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q498

    यदि 12 वर्ष का कोई बच्चा कालीन निर्माण करने वाली फैक्ट्री में काम करते हुए पाया जाता है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — अनुच्छेद 24

    उत्तर: (D) अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है।
  19. 499

    BNSS की धारा 187 के तहत, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट ज़मानत का आदेश देने के लिए अधिकृत है।

    वैधानिक ज़मानत जांच एजेंसियों द्वारा अनिश्चितकालीन प्री-ट्रायल हिरासत से व्यक्तियों की रक्षा करती है।

    SSC CGL 2025 (18 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q499

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में, समय सीमा समाप्त होने के बाद कौन सी अदालत डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे सकती है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — मजिस्ट्रेट

    उत्तर: (B)
    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 के तहत, 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा डिफ़ॉल्ट ज़मानत दी जाती है।
  20. 500

    भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद (Bicameral Parliament) के प्रावधान का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था।

    ब्रिटिश मॉडल भारत के संसदीय लोकतंत्र की नींव बनता है।

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    Q500

    भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद के प्रावधान का विचार ______ संविधान से लिया गया था।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — ब्रिटिश

    उत्तर: (C) द्विसदनीयता और संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई थी।