🏛️ भारतीय राजव्यवस्था
785 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 678 MCQ
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261
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा द्वारा पारित पूर्व प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार देता है।
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित राज्यसभा के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
SSC CGL 2025 (17 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q262अनुच्छेद 312 संसद द्वारा नए ______ के सृजन का प्रावधान करता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अखिल भारतीय सेवाएं
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 312 संसद को राष्ट्रीय हित में आवश्यक होने पर एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की अनुमति देता है, जिसकी शुरुआत राज्यसभा के प्रस्ताव से होती है। -
262
भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल पंजीकरण की स्थिति को ट्रैक करने के लिए PPRTMS लॉन्च किया।
यह आवेदकों को ऑनलाइन अपनी पंजीकरण प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है।
SSC CGL 2020 (5 Mar, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q263निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS (राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली) लॉन्च किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भारत का चुनाव आयोग
उत्तर: (D)
भारत के चुनाव आयोग ने PPRTMS लॉन्च किया है। -
263
भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।
ये अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखते हैं।
SSC CGL 2020 (7 Mar, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q264भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अनुच्छेद 25-28
उत्तर: (D) अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। -
264
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के तहत केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
Hataane ke liye Parliament ke dono sadano mein special majority se voting ki aavashyakta hoti hai.
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q265सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल _________ के आधार पर हटाया जा सकता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — सिद्ध कदाचार या असमर्थता
उत्तर: (B) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 124(4)। -
265
भारतीय संविधान का भाग IV, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 शामिल हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है।
ये सिद्धांत प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं।
SSC CGL 2017 (8 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q266भारत के संविधान का भाग IV निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
उत्तर: (D)
संविधान का भाग IV राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित है। -
266
भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है।
राज्यपाल राज्य कानूनों के खिलाफ अपराधों के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान कर सकता है।
SSC CGL 2021 (17 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q267भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'राज्यपाल की क्षमादान शक्ति' से संबंधित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अनुच्छेद 161
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर सजा माफ करने या कम करने की शक्ति प्राप्त है। -
267
संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है।
अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के किसी अधिनियम का होता है।
SSC CGL 2021 (13 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q268भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अनुच्छेद 123
उत्तर: (C)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब संसद सत्र में न हो। -
268
जब कोई मंत्री तथ्यों को छिपाकर सदन के विशेषाधिकार का हनन करता है, तो संसद सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है।
इसका उद्देश्य संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले संबंधित मंत्री की निंदा करना है।
SSC CGL 2016 (11 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q269किसी मंत्री द्वारा मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन के विशेषाधिकार का हनन करने पर संसद सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — विशेषाधिकार प्रस्ताव
उत्तर: (C)
विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) तब लाया जाता है जब किसी मंत्री पर सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन का आरोप हो। -
269
भारत के संविधान का सातवां संशोधन (1956) भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कोडित करने के लिए पारित किया गया था।
इसने राज्यों के पार्ट ए, बी, सी और डी के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर दिया।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q270भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन को भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — सातवां संशोधन
उत्तर: (C) सातवें संशोधन (1956) ने भाषाई तर्ज पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया। -
270
संविधान की दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति और राज्यपालों जैसे प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों को रेखांकित करती है।
तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक कार्यालयों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप शामिल हैं।
SSC CGL 2025 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q271सूची-I (अनुसूचियां) को सूची-II (प्रावधान/पदाधिकारी) के साथ सुमेलित करें: A. दूसरी अनुसूची - 1. केंद्रीय मंत्रियों और उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ B. तीसरी अनुसूची - 2. राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन और भत्ते C. चौथी अनुसूची - 3. राज्यसभा में सीटों का आवंटन D. सातवीं अनुसूची - 4. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — A-2, B-1, C-3, D-4
उत्तर: (A)
दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन से संबंधित है (A-2), तीसरी अनुसूची शपथ से (B-1), चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों से (C-3), और सातवीं अनुसूची सूचियों के विभाजन से (D-4) जुड़ी है। -
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संविधान का अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी देता है।
अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान विशिष्ट राज्यों की विकासात्मक और प्रशासनिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं।
SSC CGL 2021 (20 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q272संविधान के किस अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी किस राज्य में प्राप्त है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अरुणाचल प्रदेश
उत्तर: (D)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। -
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 140 संसद को सर्वोच्च न्यायालय को सहायक शक्तियां प्रदान करने के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है।
ये पूरक शक्तियां न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करती हैं।
SSC CGL 2023 (26 Jul, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q273निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भारत की संसद
उत्तर: (D) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 140 स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है, जिसके अनुसार संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को पूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है। -
273
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भाग IV-A के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
वे भारत के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।
SSC CGL 2017 (10 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q274मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भाग IV ए
उत्तर: (D)
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग IV-A में किया गया है। -
274
भारत के चुनाव आयोग में अक्टूबर 1989 में पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, जिससे यह पहली बार बहु-सदस्यीय निकाय बन गया।
इस बदलाव ने एकल-सदस्यीय चुनाव आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय में बदल दिया।
SSC CGL 2020 (6 Mar, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q275भारत के चुनाव आयोग में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों को नियुक्त किया गया था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1989
उत्तर: (A) दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त पहली बार अक्टूबर 1989 में नियुक्त किए गए थे। -
275
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
इस मौलिक अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
SSC CGL 2021 (16 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q276भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A ______ का अधिकार प्रदान करता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — शिक्षा
उत्तर: (C) अनुच्छेद 21A (86वां संशोधन, 2002) 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। -
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गुजारीलाल नंदा ने भारत के अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में दो बार सेवा की लेकिन कभी उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला।
गुलजारीलाल नंदा दो बार अंतरिम पीएम रहे।
SSC CGL 2021 (16 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q277निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — गुलजारीलाल नंदा
उत्तर: (C)
गुलजारीलाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे लेकिन कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने। वी.वी. गिरि, बी.डी. जत्ती और जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। -
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1976 के 42वें संशोधन ने भारत के विवरण को बदला और 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े।
इसे अक्सर 'मिनी-संविधान' कहा जाता है, इसने आपातकाल के दौरान व्यापक बदलाव किए।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q278भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत के विवरण को 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' से बदलकर 'संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' कर दिया और 'राष्ट्र की एकता' शब्दों को बदलकर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' कर दिया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 42वां
उत्तर: (C) 42वें संशोधन (1976) ने "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" जोड़ा। -
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डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 1952 से 1962 तक सेवा की।
SSC CGL 2021 (16 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q279निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला उपराष्ट्रपति था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — सर्वपल्ली राधाकृष्णन
उत्तर: (C)
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति (1952-62) थे। -
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद में राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद (राज्यसभा) और लोगों का सदन (लोकसभा) शामिल होते हैं।
भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें राष्ट्रपति के साथ लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।
SSC CGL 2017 (9 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q280निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के अंग हैं?<br>(i) राष्ट्रपति<br>(ii) राज्यों की परिषद (राज्यसभा)<br>(iii) लोगों का सदन (लोकसभा)
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — (i), (ii) और (iii)
उत्तर: (D)
अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। -
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बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
इस ऐतिहासिक कानून ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 21A को क्रियान्वित किया।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q281बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो कब लागू हुआ?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 2010
उत्तर: (D) RTE अधिनियम, 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।