🏛️ राज्य व स्थानीय शासन
86 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 86 MCQ
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61
संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए।
यह न्यूनतम सीमा 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से जोड़ी गई थी।
SSC CGL 2024 (23 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q61एक राज्य में मंत्रियों की संख्या, मुख्यमंत्री सहित, कितने से कम नहीं होनी चाहिए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 12
उत्तर: (B)
अनुच्छेद 164(1A) के तहत किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 सदस्य होने अनिवार्य हैं। -
62
अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता (Advocate General) को किसी भारतीय राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है।
महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
SSC CGL 2024 (24 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q62भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — महाधिवक्ता (Advocate General)
उत्तर: (B)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। -
63
मेघालय और मिजोरम की तरह नागालैंड में भी कोई पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं।
ये क्षेत्र आमतौर पर स्थानीय स्वशासन के लिए पारंपरिक आदिवासी परिषदों पर निर्भर करते हैं।
SSC CGL 2024 (25 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q63निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहाँ कोई पंचायती राज संस्था नहीं है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — नागालैंड
उत्तर: (B)
नागालैंड (मेघालय और मिजोरम के साथ) में संविधान के भाग IX के तहत पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। -
64
भारतीय संविधान के भाग VI के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधायिका से संबंधित हैं।
भाग VI राज्य सरकारों के संपूर्ण प्रशासनिक और विधायी ढांचे को कवर करता है।
SSC CGL 2024 (26 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q64भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद और भाग राज्य विधायिका से संबंधित हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — भाग VI में अनुच्छेद 168 से 212
उत्तर: (A)
भारतीय संविधान के भाग VI के अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) से संबंधित हैं। -
65
अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच कुछ करों के वितरण को नियंत्रित करता है, जिसमें 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधान भी शामिल हैं।
विशिष्ट प्रयोजन उपकर (cess) कर राजस्व के इस विभाज्य पूल से बाहर रखे जाते हैं।
SSC CGL 2025 (12 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q65अनुच्छेद 270 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1) अनुच्छेद 270 संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है। 2) 101वें संविधान संशोधन के बाद, अनुच्छेद 270 में केंद्रीय करों और जीएसटी से राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल हैं। 3) जीएसटी मुआवजा उपकर (Compensation Cess) भी अनुच्छेद 270 के तहत संघ और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — केवल 1 और 2
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 270 के तहत संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा होता है और 101वें संशोधन ने इसमें जीएसटी को जोड़ा, लेकिन विशिष्ट उपकर (Cess) इसमें शामिल नहीं है। -
66
अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति होती है।
लोकसभा को भंग करने की ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति के पास निहित है।
SSC CGL 2025 (13 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q66निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। 2. राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
उत्तर: (A)
राज्यपाल अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। -
67
अनुच्छेद 312 संसद को अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करे।
मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय सेवाओं में वर्तमान में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं।
SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q67निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संसद राज्यसभा की स्वीकृति से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। 2. अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के हिस्से के रूप में 'सुरक्षा सेवाओं' का उल्लेख करता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
उत्तर: (A)
अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है, लेकिन इसमें 'सुरक्षा सेवाएं' शामिल नहीं हैं। -
68
अनुच्छेद 254(2) के तहत समवर्ती सूची के विषय पर बना राज्य कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर उस राज्य में केंद्रीय कानून पर भारी पड़ सकता है।
हालांकि, संसद के पास बाद में कानून बनाकर ऐसे राज्य कानूनों को रद्द करने का सर्वोच्च अधिकार सुरक्षित रहता है।
SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q68निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1) यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई राज्य कानून राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है और उसे स्वीकृति मिल जाती है, तो वह उस राज्य में समान विषय पर मौजूदा केंद्रीय कानून को ओवरराइड कर देता है। 2) संसद बाद में उसी विषय पर दूसरा कानून पारित करके ऐसे राज्य कानून को निष्प्रभावी कर सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — दोनों 1 और 2
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 254(2) के दोनों कथन सत्य हैं; राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य का कानून प्रभावी हो सकता है, लेकिन संसद नया कानून लाकर उसे बदल सकती है। -
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अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल का चुनाव किसी निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है।
SSC CGL 2025 (13 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q69राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल _____ होता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
उत्तर: (B)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। -
70
अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।
यह अनुच्छेद वर्ष 2016 के ऐतिहासिक 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था।
SSC CGL 2025 (14 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q70अनुच्छेद 246A संसद और राज्य दोनों को _____ पर कानून बनाने की शक्ति देता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान (Taxation of Goods and Services)
उत्तर: (B)
अनुच्छेद 246A संसद और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। -
71
भारत में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
ये परिषदें अंतर-राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं।
SSC CGL 2025 (14 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q71रिक्त स्थान भरें: क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) का गठन _________ अधिनियम, 1956 द्वारा किया गया था।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — राज्य पुनर्गठन (States Reorganisation)
उत्तर: (A)
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III के तहत देश में पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। -
72
अनुच्छेद 256 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कार्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार देता है कि संसदीय कानूनों का पालन हो।
राज्य केंद्रीय कानूनों के अनुसार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।
SSC CGL 2025 (14 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q72संघ और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है ताकि राज्य संसदीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। -
73
भारतीय संविधान एक संघीय ढांचा स्थापित करता है जिसमें केंद्र की ओर एक स्पष्ट एकात्मक झुकाव है।
अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से भारत को 'संघीय' शब्द का उपयोग करने के बजाय 'राज्यों का संघ' बताता है।
SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q73निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारतीय संघवाद केंद्र की ओर झुका हुआ है। 2. संविधान स्पष्ट रूप से 'संघीय' (federal) शब्द का उपयोग करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
उत्तर: (A)
भारतीय संविधान में केंद्र की तरफ झुकाव वाला संघवाद है (कथन 1 सही), लेकिन संविधान में 'फेडरल' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है (कथन 2 गलत)। -
74
अनुच्छेद 246(2) संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
हालांकि, किसी भी विवाद की स्थिति में अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून राज्य कानून पर भारी पड़ता है।
SSC CGL 2025 (16 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q74निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. समवर्ती सूची केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की अनुमति देती है। 2. टकराव की स्थिति में, राज्य का कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होता है। उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
उत्तर: (A)
समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं (कथन 1 सही), लेकिन टकराव पर केंद्रीय कानून प्रभावी होता है, राज्य का नहीं (कथन 2 गलत)। -
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अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
ऐसे प्रस्ताव के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
SSC CGL 2025 (17 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q75कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 249
उत्तर: (A)
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। -
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केंद्रीय गृह मंत्री भारत में सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन (ex-officio) अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
'पदेन' (ex-officio) शब्द का अर्थ किसी अन्य आधिकारिक पद को संभालने के कारण किसी पद को धारण करना है।
SSC CGL 2025 (18 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q76रिक्त स्थान भरें: केंद्रीय गृह मंत्री _________ अध्यक्ष के रूप में एक क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — पदेन (ex-officio)
उत्तर: (A)
केंद्रीय गृह मंत्री अपने पद के कारण (ex-officio) सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। -
77
सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद 1990 में अंतर-राज्य परिषद और 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया।
ये निकाय और आयोग भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधार में महत्वपूर्ण रहे हैं।
SSC CGL 2025 (18 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q77निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: A) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई B) अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया C) पुंछी आयोग का गठन किया गया
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — A-B-C
उत्तर: (A)
सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 में आई, अंतर-राज्य परिषद 1990 में बनी, और पुंछी आयोग 2007 में गठित हुआ (A-B-C)। -
78
अनुच्छेद 286 अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान बेची या खरीदी गई वस्तुओं पर कराधान पर संवैधानिक प्रतिबंध लगाता है।
ये प्रतिबंध देश के भीतर विभिन्न राज्य सीमाओं के पार सुचारू वाणिज्यिक प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।
SSC CGL 2025 (19 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q78रिक्त स्थान भरें: अंतर-राज्यीय व्यापार पर करों को अनुच्छेद ____ द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान न करे।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 286
उत्तर: (A)
संविधान का अनुच्छेद 286 अंतर-राज्यीय व्यापार में माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध लगाता है। -
79
अनुच्छेद 263 समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अंतर-राज्य परिषद की स्थापना हेतु संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
सार्वजनिक हित की आवश्यकता होने पर इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परिषद स्थापित करने का अधिकार है।
SSC CGL 2025 (19 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q79संघ-राज्य समन्वय बनाए रखने में अनुच्छेद 263 की क्या भूमिका है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अंतर-राज्य परिषद का ढांचा प्रदान करता है
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापित करने की शक्ति देता है जो राज्यों के बीच समन्वय बनाती है। -
80
केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना आधिकारिक रूप से भारत सरकार द्वारा 1983 में की गई थी।
इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने की थी।
SSC CGL 2025 (20 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q80रिक्त स्थान भरें: सरकारिया आयोग (केंद्र-राज्य संबंध) वर्ष ____ में स्थापित किया गया था।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 1983
उत्तर: (A)
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था।