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🏛️ राज्य व स्थानीय शासन

86 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 86 MCQ

  1. 21

    ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

    पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्रामीण प्रशासन के जमीनी स्तर पर काम करती हैं।

    SSC CGL 2018 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q21

    ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — 5 वर्ष

    उत्तर: (B)
    ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
  2. 22

    ई. एम. एस. नम्बूदिरिपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री थे।

    उन्होंने 1957 में केरल में गठित कम्युनिस्ट सरकार का नेतृत्व किया, जो दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी।

    SSC CGL 2018 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q22

    निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — ई एम एस नम्बूदिरिपाद

    उत्तर: (B)
    ई. एम. एस. नम्बूदिरिपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री थे।
  3. 23

    भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।

    एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

    SSC CGL 2018 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q23

    भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य का एक राज्यपाल होगा?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — अनुच्छेद 154

    उत्तर: (A)
    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है।
  4. 24

    पद्मजा नायडू के पास किसी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली राज्यपाल होने का रिकॉर्ड है।

    उन्होंने 1956 से 1967 तक 11 वर्षों से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

    SSC CGL 2018 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q24

    निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल हैं/थे?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — पद्मजा नायडू

    उत्तर: (C)
    पद्मजा नायडू सबसे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रहीं।
  5. 25

    सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, जिन्होंने 1963 में उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला।

    वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी थीं।

    SSC CGL 2020 (4 Mar, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q25

    स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — उत्तर प्रदेश

    सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं।
  6. 26

    डॉ. पट्टाभि सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने।

    मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के माध्यम से हुआ था।

    SSC CGL 2020 (4 Mar, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q26

    मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — डॉ. सीतारमैया

    उत्तर: (B)
    डॉ. पट्टाभि सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे।
  7. 27

    राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) की नियुक्ति करता है।

    महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।

    SSC CGL 2020 (7 Mar, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q27

    राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — राज्य के राज्यपाल

    उत्तर: (C)
    अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
  8. 28

    भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है।

    राज्यपाल राज्य कानूनों के खिलाफ अपराधों के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान कर सकता है।

    SSC CGL 2021 (17 Aug, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q28

    भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'राज्यपाल की क्षमादान शक्ति' से संबंधित है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — अनुच्छेद 161

    उत्तर: (C)
    अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर सजा माफ करने या कम करने की शक्ति प्राप्त है।
  9. 29

    संविधान का अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी देता है।

    अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान विशिष्ट राज्यों की विकासात्मक और प्रशासनिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं।

    SSC CGL 2021 (20 Aug, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q29

    संविधान के किस अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी किस राज्य में प्राप्त है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — अरुणाचल प्रदेश

    उत्तर: (D)
    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
  10. 30

    भारत के संविधान का अनुच्छेद 198 निर्दिष्ट करता है कि धन विधेयक (मनी बिल) विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा।

    धन विधेयक केवल किसी राज्य की विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं।

    SSC CGL 2021 (23 Aug, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q30

    भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार कोई धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — अनुच्छेद 198

    उत्तर: (B)
    अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं।
  11. 31

    जनवरी 2021 तक शीला दीक्षित किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला मुख्यमंत्री रहीं।

    उन्होंने 1998 से 2013 तक 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

    SSC CGL 2021 (23 Aug, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q31

    जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री रही हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — शीला दीक्षित

    उत्तर: (B)
    शीला दीक्षित ने लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
  12. 32

    राज्यपाल के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति है।

    यह सिफारिश संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से की जाती है।

    SSC CGL 2021 (23 Aug, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q32

    राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — राज्यपाल

    उत्तर: (D)
    राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करने की शक्ति होती है।
  13. 33

    73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।

    इसने संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान शामिल हैं।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q33

    किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — 73वां

    उत्तर: (B)
    73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
  14. 34

    संविधान का 73वां संशोधन ग्राम सभा को पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है।

    ग्राम सभा में किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q34

    भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत ग्राम सभा को पंचायत राज प्रणाली की नींव माना गया है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — 73वां

    उत्तर: (C)
    73वें संशोधन के तहत ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव बनाया गया है।
  15. 35

    1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा।

    यह भाग नगर पालिकाओं की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q35

    1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग ______ जोड़ा।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — IX-A

    उत्तर: (B)
    74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जो नगरपालिकाओं से संबंधित है।
  16. 36

    नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 अधिनियमित किया गया था।

    यह 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को एक समान ढांचा मिला।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q36

    भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — 74वां संशोधन अधिनियम, 1992

    उत्तर: (C)
    74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, जो नगरपालिकाओं को मान्यता देता है।
  17. 37

    संविधान 112वां संशोधन विधेयक शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रस्ताव करता है।

    इस उपाय का उद्देश्य स्थानीय शासन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना है।

    SSC CGL 2021 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q37

    संविधान (112वां संशोधन) विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — 50%

    उत्तर: (D)
    संविधान के 112वें संशोधन विधेयक में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है।
  18. 38

    यदि पंचायती राज संस्थाओं को पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो छह महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए।

    नवनिर्वाचित पंचायत केवल पिछले कार्यकाल की शेष अवधि के लिए कार्य करती है।

    SSC CGL 2022 में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q38

    यदि राज्य सरकार पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर देती है, तो सामान्यतः कितने समय के भीतर नए चुनाव होने चाहिए?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — छह महीने

    उत्तर: (B)
    पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है।
  19. 39

    73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत राज प्रणाली की स्थापना से संबंधित है।

    इसने देश भर में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संस्थागत रूप दिया।

    SSC CGL 2022 में पूछा गया

    Fact महत्वपूर्ण किसके लिए: रक्षा · रेलवे · एसएससी · राज्य पुलिस · राज्य लोक सेवा आयोग · राज्य कर्मचारी चयन स्रोत ↗
    अभ्यास (1)
    Q39

    73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — पंचायत राज प्रणाली

    उत्तर: (C)
    73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है।
  20. 40

    73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 1992 में पारित किए गए थे।

    इन संशोधनों ने भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के शासन ढांचे को बदल दिया।

    SSC CGL 2022 में पूछा गया

    Fact महत्वपूर्ण किसके लिए: रक्षा · रेलवे · एसएससी · राज्य पुलिस · राज्य लोक सेवा आयोग · राज्य कर्मचारी चयन स्रोत ↗
    अभ्यास (1)
    Q40

    संसद द्वारा 73वें और 74वें संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — 1992

    उत्तर: (B)
    73वें और 74वें संशोधन दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित किए गए थे।