⚖️ मौलिक अधिकार
63 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 63 MCQ
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अनुच्छेद 14 गारंटी देता है कि देश के कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा।
'कानून के समक्ष समानता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि 'कानूनों का समान संरक्षण' अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
SSC CGL 2017 (20 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q21भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह बताता है कि देश के कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — समानता का अधिकार
उत्तर: (A)
अनुच्छेद 14 के तहत 'समानता का अधिकार' सुनिश्चित करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित न किया जाए। -
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अस्पृश्यता का अंत (Abolition of untouchability) अनुच्छेद 17 के तहत समानता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाता है।
SSC CGL 2017 (20 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q22भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — समानता का अधिकार
उत्तर: (C)
अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के अंतर्गत आता है और छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। -
23
जब कोई लोक अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, तो अदालत द्वारा परमादेश (Mandamus) रिट जारी की जाती है।
परमादेश का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' है और यह किसी लोक अधिकारी या निचली अदालत को निर्देशित किया जाता है।
SSC CGL 2017 (21 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q23_______ तब जारी किया जाता है जब अदालत पाती है कि कोई विशेष पदधारक अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और इस प्रकार किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — परमादेश (Mandamus)
उत्तर: (B)
परमादेश (Mandamus) का अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना करता है। -
24
भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत है।
यह स्वतंत्रता आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
SSC CGL 2018 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q24'भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार' भारत के संविधान के _________ के तहत एक मौलिक अधिकार है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 19
उत्तर: (A)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के अनुसार देश के सभी नागरिकों को भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण (कहीं भी आने-जाने) की स्वतंत्रता दी गई है। -
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अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
यह संरक्षण कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों में राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्ती से लागू होता है।
SSC CGL 2020 (4 Mar, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q25भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अनुच्छेद 15
उत्तर: (D)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। -
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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
यह घोषणा 2020 में अनुराग भसीन बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले के दौरान की गई थी।
SSC CGL 2020 (6 Mar, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q26सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 19
उत्तर: (A)
अनुराधा भसीन मामले (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। -
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भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को दंडनीय अपराध बनाता है।
यह अनुच्छेद भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करके सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है।
SSC CGL 2020 (4 Mar, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q27भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 ________ के उन्मूलन से संबंधित है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — अस्पृश्यता
उत्तर: (B) अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। -
28
भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।
ये अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखते हैं।
SSC CGL 2020 (7 Mar, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q28भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अनुच्छेद 25-28
उत्तर: (D) अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। -
29
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
इस मौलिक अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
SSC CGL 2021 (16 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q29भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A ______ का अधिकार प्रदान करता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — शिक्षा
उत्तर: (C) अनुच्छेद 21A (86वां संशोधन, 2002) 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। -
30
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
इस ऐतिहासिक कानून ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 21A को क्रियान्वित किया।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q30बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो कब लागू हुआ?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 2010
उत्तर: (D) RTE अधिनियम, 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। -
31
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था।
यह छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य स्कूली शिक्षा के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q31बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 2009
उत्तर: (A) RTE अधिनियम 2009 में अधिनियमित किया गया था। -
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भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों और खानों में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
यह प्रावधान बच्चों को शोषक और खतरनाक कार्य स्थितियों से बचाता है।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q32भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में काम पर रखने से रोकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 24
उत्तर: (C) अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार से रोकता है। -
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 सभी व्यक्तियों के लिए समानता के अधिकार को संहित करते हैं।
ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, भेदभाव के निषेध, और अस्पृश्यता तथा उपाधियों के अंत की गारंटी देते हैं।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q33भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 14 से 18
उत्तर: (A) अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित हैं। -
34
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों और गैर-नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 359 और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q34जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 21
उत्तर: (A) अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। -
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भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
यह दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों पर समान पहुंच भी सुनिश्चित करता है।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q35निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 15
उत्तर: (A) अनुच्छेद 15 ऐसे भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। -
36
1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
इसे एक कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q36संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — संपत्ति का अधिकार
उत्तर: (A) 44वें संशोधन (1978) ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। -
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अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक रूप से लोकतंत्र की पहचान माना जाता है।
यह स्वतंत्रता नागरिकों को सरकारी नीतियों की आलोचना करने और स्वतंत्र रूप से विभिन्न राय साझा करने की अनुमति देती है।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q37किस स्वतंत्रता को 'लोकतंत्र की पहचान' (हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी) माना जाता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
उत्तर: (D) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान कहा जाता है क्योंकि लोग स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त कर सकते हैं। -
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भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।
यह नागरिकों को पूर्ववर्ती कानूनों, दोहरे खतरे और आत्म-दोषी बनाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q38भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 ______________ से संबंधित है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
उत्तर: (B) अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। -
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संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 300A के तहत भाग XII के अध्याय IV में स्थानांतरित कर दिया गया है।
संपत्ति अब केवल कानून के अधिकार के माध्यम से राज्य द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q39भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — संपत्ति का अधिकार
उत्तर: (B) संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन (1978) द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। -
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समानता और स्वतंत्रता को सार्वभौमिक रूप से एक लोकतांत्रिक समाज में दो सबसे आवश्यक मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
दोनों सिद्धांत सभी नागरिकों के लिए न्याय और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे के पूरक हैं।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q40लोकतंत्र में दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — समानता, स्वतंत्रता
उत्तर: (B) समानता और स्वतंत्रता (स्वतंत्रता) दो सबसे आवश्यक लोकतांत्रिक अधिकार हैं।