📜 संविधान
420 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 312 MCQ
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81
इसे अपनाए जाने के समय, भारतीय संविधान में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित 395 अनुच्छेद थे।
दशकों से, कई संशोधनों ने संविधान के पाठ का विस्तार किया है।
SSC CGL 2023 (25 Jul, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q81भारतीय संविधान में मूल रूप से ______ अनुच्छेद थे।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 395
उत्तर: (A)
मूल संविधान में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद थे। -
82
भारत एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का पालन करता है जहाँ नागरिक अपनी ओर से शासन करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है।
SSC CGL 2016 (9 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q82हम भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — प्रतिनिधि
उत्तर: (C)
भारत में प्रतिनिधि (Representative) लोकतंत्र का पालन किया जाता है। -
83
अनुच्छेद 14 गारंटी देता है कि देश के कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा।
'कानून के समक्ष समानता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि 'कानूनों का समान संरक्षण' अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
SSC CGL 2017 (20 Aug, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q83भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह बताता है कि देश के कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षित किया जाएगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — समानता का अधिकार
उत्तर: (A)
अनुच्छेद 14 के तहत 'समानता का अधिकार' सुनिश्चित करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित न किया जाए। -
84
1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराकर राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाया।
इसने विशेष रूप से दलबदल विरोधी नियमों के लिए दसवीं अनुसूची जोड़ी।
SSC CGL 2020 (6 Mar, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q84भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद दूसरी पार्टी में दलबदल को अवैध बना दिया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 52वां
उत्तर: (C)
52वें संशोधन (1985) के द्वारा दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) को जोड़ा गया। -
85
पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में अनंतिम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे।
इसने मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए।
SSC CGL 2020 (7 Mar, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q85भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1951
उत्तर: (C)
भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। -
86
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था।
SSC CGL 2016 (9 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q86भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — डॉ. बी.आर. अंबेडकर
उत्तर: (C)
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। -
87
अस्पृश्यता का अंत (Abolition of untouchability) अनुच्छेद 17 के तहत समानता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाता है।
SSC CGL 2017 (20 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q87भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — समानता का अधिकार
उत्तर: (C)
अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के अंतर्गत आता है और छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। -
88
अनुच्छेद 158 निर्दिष्ट करता है कि कोई राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा और न ही संसद या पहली अनुसूची में सूचीबद्ध राज्य विधानसभाओं का सदस्य होगा।
पहली अनुसूची भारतीय संघ के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है।
SSC CGL 2024 (25 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q88अनुच्छेद 158 के अनुसार, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का या ________ अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — पहली
उत्तर: (D)
अनुच्छेद 158 पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों को संदर्भित करता है। -
89
1987 के 56वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखते हुए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया।
गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बन गया।
SSC CGL 2021 (20 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q89भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 56वां संशोधन अधिनियम
उत्तर: (A)
56वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। -
90
जब कोई लोक अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, तो अदालत द्वारा परमादेश (Mandamus) रिट जारी की जाती है।
परमादेश का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' है और यह किसी लोक अधिकारी या निचली अदालत को निर्देशित किया जाता है।
SSC CGL 2017 (21 Aug, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q90_______ तब जारी किया जाता है जब अदालत पाती है कि कोई विशेष पदधारक अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और इस प्रकार किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — परमादेश (Mandamus)
उत्तर: (B)
परमादेश (Mandamus) का अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना करता है। -
91
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन विधायी सूचियां शामिल हैं: संघ, राज्य और समवर्ती।
ये सूचियां संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से वितरित करती हैं।
SSC CGL 2025 (12 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q91संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित है ______।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — तीन विधायी सूचियां
उत्तर: (B)
सातवीं अनुसूची में तीन विधायी सूचियां हैं जो अनुच्छेद 246 के तहत कानून बनाने की शक्ति को विभाजित करती हैं। -
92
भारतीय संविधान के तहत, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।
आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं।
SSC CGL 2016 (10 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q92भारतीय संविधान के अनुसार, आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — राष्ट्रपति
उत्तर: (B)
भारतीय संविधान के अनुसार, आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। -
93
भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत है।
यह स्वतंत्रता आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
SSC CGL 2018 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q93'भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार' भारत के संविधान के _________ के तहत एक मौलिक अधिकार है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 19
उत्तर: (A)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के अनुसार देश के सभी नागरिकों को भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण (कहीं भी आने-जाने) की स्वतंत्रता दी गई है। -
94
राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में एक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं।
इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
SSC CGL 2016 (10 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q94कल्याणकारी राज्य के विचार किसमें निहित हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
उत्तर: (B)
कल्याणकारी राज्य के विचार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में निहित हैं। -
95
अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है।
यह प्रावधान भाग XVII में भारत की राजभाषा नीति की आधारशिला बनता है।
SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q95भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — अनुच्छेद 343
उत्तर: (B)
अनुच्छेद 343(1) घोषित करता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। -
96
अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया और अधिकार शामिल हैं।
संशोधन केवल संसद में शुरू किए जा सकते हैं।
SSC CGL 2021 (24 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q96भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 368
उत्तर: (A)
अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। -
97
अनुच्छेद 255 बताता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून केवल पूर्व सिफारिश के अभाव में अमान्य नहीं है, बशर्ते आवश्यक सहमति दी गई हो।
राष्ट्रपति या राज्यपाल की बाद की सहमति पूर्व मंजूरियों के संबंध में प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करती है।
SSC CGL 2025 (13 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q97निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — यदि सहमति दी जाती है तो पूर्व सिफारिश का न होना कानून को अमान्य नहीं करता है।
उत्तर: (C)
अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व स्वीकृतियों को केवल प्रक्रिया के मामले बनाता है, यदि सहमति दी गई हो तो कानून अमान्य नहीं होता। -
98
अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
यह संरक्षण कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों में राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्ती से लागू होता है।
SSC CGL 2020 (4 Mar, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q98भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अनुच्छेद 15
उत्तर: (D)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। -
99
1971 के 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की संसद की पूर्ण शक्ति की पुष्टि की।
इसने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया।
SSC CGL 2021 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q99भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — चौबीसवां संशोधन
उत्तर: (C)
24वें संविधान संशोधन (1971) ने स्पष्ट किया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। -
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इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरिश संविधान से ली गई है।
आयरिश संविधान ने स्वयं यह पद्धति स्पेन से ली थी।
SSC CGL 2017 (8 Aug, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q100भारतीय संविधान में, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — आयरलैंड
उत्तर: (C)
राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है।