✏️ संविधान संशोधन
57 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 56 MCQ
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एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1988 में भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
इससे युवा नागरिकों की अधिक राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q41निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1988
उत्तर: (C) 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। -
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 विशेष रूप से संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है।
इस अनुच्छेद के तहत संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
SSC CGL 2022 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q42भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अनुच्छेद 368
उत्तर: (C) अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। -
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86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।
इसने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा।
SSC CGL 2023 (26 Jul, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q43किस संवैधानिक संशोधन के तहत, राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 86<sup>वां</sup>
उत्तर: (D) 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़ा। -
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1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।
इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित किया गया था।
SSC CGL 2023 (27 Jul, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q44भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 44<sup>वां</sup>
उत्तर: (D) 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया। -
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हिंदुओं के बीच बिना वसीयत मरे व्यक्तियों की संपत्ति के उत्तराधिकार कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था।
यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के लिए संपत्ति के अधिकारों और उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है।
SSC CGL 2023 (27 Jul, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q45जनवरी 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से भी पहले बेटियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान किया, जो वर्ष ______ में हुआ था।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1956
उत्तर: (D) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अधिनियमित किया गया था। -
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के. सी. व्हेयर ने भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण अनूठा है।
उन्होंने देखा कि भारतीय संविधान स्थिरता बनाए रखते हुए अत्यधिक कठोरता से बचता है।
SSC CGL 2024 (11 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q46भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 'संशोधन प्रक्रिया में यह विविधतापूर्ण होना बुद्धिमत्तापूर्ण है लेकिन शायद ही कभी पाया जाता है'?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — के. सी. व्हेयर
उत्तर: (D) के. सी. व्हेयर ने भारत की संशोधन प्रक्रिया में विविधता की प्रशंसा की थी। -
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2016 के 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण अनुच्छेद 279A के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) का गठन हुआ।
GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
SSC CGL 2024 (25 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q47निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) का गठन हुआ?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
उत्तर: (C) 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने GST और GST परिषद (अनुच्छेद 279A) की शुरुआत की। -
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42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य कर दिया।
42वें संशोधन को 'मिनी-संविधान' के रूप में भी जाना जाता है।
SSC CGL 2024 में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q48निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ बना दिया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 42वां
उत्तर: (D) 42वें संशोधन (1976) ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ कर दिया। -
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1976 ke 42nd Constitution Amendment Act ke madhyam se education ko State List se Concurrent List mein स्थानांतरित kiya gaya tha.
इस बदलाव ने संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शिक्षा पर कानून बनाने की अनुमति दी।
SSC CGL 2025 (12 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q4942वें संशोधन के बाद अब शिक्षा को किस सूची में रखा गया है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — समवर्ती सूची
उत्तर: (C) 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। -
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विधायिकाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के सीट आरक्षण और नामांकन के प्रावधानों को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
आंग्ल-भारतीय नामांकन आधिकारिक तौर पर 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया।
SSC CGL 2025 (12 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q50राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था।
उत्तर: (C) 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा आंग्ल-भारतीय नामांकन समाप्त कर दिया गया। -
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1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को इसके व्यापक और बड़े बदलावों के कारण 'मिनी-संविधान' के रूप में जाना जाता है।
इसने प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों और नए शब्दों को जोड़ा।
SSC CGL 2025 (15 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q51भारतीय संविधान में किए गए व्यापक परिवर्तनों के कारण किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अक्सर 'मिनी-संविधान' कहा जाता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
उत्तर: (C) आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 को मिनी-संविधान कहा जाता है। -
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101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी लागू किया, जिससे अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना हुई और उसके बाद देश भर में इसका शुभारंभ हुआ।
जीएसटी आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था।
SSC CGL 2025 (16 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q52निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. जीएसटी परिषद का गठन 2. संविधान (101वां संशोधन) अधिनियमित 3. जीएसटी लॉन्च किया गया सही कालक्रम चुनें:
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 2-1-3
उत्तर: (B) पहले 101वां संशोधन अधिनियमित हुआ, फिर परिषद का गठन हुआ, और अंत में जीएसटी लॉन्च हुआ। -
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केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 131A जोड़ा गया था, जिसे बाद में 43वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया।
43वें संशोधन ने उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को बहाल किया।
SSC CGL 2025 (16 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q53निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुच्छेद 131A ने उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति दी। 2. इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 2
उत्तर: (B) कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 131A ने यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी थी, न कि उच्च न्यायालयों को। -
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1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा एक समवर्ती विषय बन गई।
इस संशोधन ने भारतीय संविधान के कई हिस्सों को पुनर्गठित किया।
SSC CGL 2025 (17 Sep, Shift 3) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q54किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 42वां
उत्तर: (A) 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। -
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2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
इसने अनुच्छेद 51A(k) के तहत माता-पिता के लिए एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा।
SSC CGL 2025 (17 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q55Through which Constitutional Amendment was Article 21A introduced, mandating free and compulsory education as a Fundamental Right for children between 6 and 14 years of age?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 86th Amendment Act
Answer: (B)The Constitution (86th Amendment) Act, 2002 inserted Article 21A: the State shall provide free and compulsory education to all children aged six to fourteen, in the manner it determines by law.
The same Act rewrote Article 45 to cover early childhood care and education below six, and added Article 51A(k), a duty on parents and guardians. That is option (b).
Why the others are wrong(a)42nd Amendment Act: The 42nd Amendment (1976) touched education differently: it moved the subject from the State List to the Concurrent List. It also added the Fundamental Duties, but no right to education.(c)93rd Amendment Act: The 93rd Amendment (2005) inserted Article 15(5), letting the State make special provisions for backward classes, SCs and STs in admissions, private unaided institutions included. It enables reservation, not a right to education.(d)44th Amendment Act: The 44th Amendment (1978) is known for turning the right to property from a Fundamental Right into a legal right. It did not create Article 21A. -
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अनुच्छेद 246A के तहत, राज्यों को जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के संबंध में कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है।
जीएसटी परिषद की सिफारिशें पूरी तरह से प्रेरक हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
SSC CGL 2025 (18 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q56निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती है। 2. अनुच्छेद 246A राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 2
उत्तर: (B) केवल कथन 2 सही है क्योंकि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। -
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61वें संविधान संशोधन ने भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।