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TRAI ne Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 jaari kiye; short-validity voice-and-SMS vouchers zaroori

📅 22 September 2026 📍 India Important

22 September 2026 ko TRAI ne Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 jaari kiye, jinke tahat telecom operators ko kam validity wale voice-and-SMS-only Special Tariff Vouchers dene honge.

Summary

TRAI ne paaya ki 2024 ke Twelfth Amendment ke baad operators sirf kuch hi voice-and-SMS-only Special Tariff Vouchers (STVs) de rahe the, jo zyadatar lambi validity ke the, jisse low-income users ke paas affordable short-duration options nahi the. Thirteenth Amendment voice, SMS aur data plans ke liye di jaane wali 30 din ya usse kam ki har validity ke liye suitably reduced tariff par aise STVs zaroori karta hai. Amendment har mahine usi date par renew hone wala voucher bhi zaroori karta hai; jis mahine mein woh date na ho, usmein mahine ki last date. TRAI ne 7 April 2026 ko draft jaari kiya tha aur 1,132 responses mile the.

Key facts

Regulation: Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026
Core mandate: Data plans ki 30 din ya kam ki har validity ke liye reduced tariff par voice-and-SMS-only STVs
Monthly renewal: Har mahine usi date par renew hone wala STV (date na ho to last date)
Kaaran: Twelfth Amendment (2024) ke baad limited, long-validity voice/SMS STVs se low-income users prabhavit
Consultation: Draft 7 Apr 2026; 1,132 responses; 15 Jun 2026 ko open house

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

TRAI के दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य करते हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — 30 दिन या कम वैधता वाले केवल वॉयस-और-SMS विशेष टैरिफ वाउचर

संशोधन डेटा प्लान की 30 दिन या कम की हर वैधता के लिए कम टैरिफ पर केवल वॉयस-और-SMS STV अनिवार्य करता है।

Q2 Advanced

TRAI के दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. ये हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला वाउचर अनिवार्य करते हैं। 2. इन्हें बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के अंतिम रूप दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: मसौदा 7 अप्रैल 2026 को परामर्श के लिए जारी हुआ, 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को ओपन हाउस चर्चा हुई।