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TRAI ne PM-WANI hotspots ke broadband tariff rationalise karne ka draft order jaari kiya

📅 15 January 2025 📍 India Important

PDOs ke liye broadband (FTTH) tariff retail FTTH tariff ke do guna se zyada na ho.

Summary

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ne 15 January 2025 ko 'Rationalization of Broadband Tariffs for PDOs under PM-WANI Scheme' par Draft Telecommunication Tariff (71st Amendment) Order, 2025 jaari kiya. TRAI ne prastav diya ki PM-WANI ke Public Data Offices (PDOs) ka broadband (FTTH) tariff same capacity ke retail FTTH tariff ke do guna se zyada na ho. DoT ne kaha tha ki PM-WANI ka failaav target se kaafi kam hai, jiska ek kaaran mehenga backhaul hai. 23 August 2024 ke pichhle draft (70th Amendment) mein PDO tariff ko retail tariff ke barabar karne ka prastav tha.

Key facts

Jaari: 15 January 2025, TRAI
Order: Draft Telecommunication Tariff (71st Amendment) Order, 2025
Prastav: PDO broadband (FTTH) tariff ≤ 2× retail FTTH tariff
Samasya: Mehenge backhaul se PM-WANI ka kam failaav
Pichhla draft: 70th Amendment, 23 August 2024

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

15 जनवरी 2025 के ट्राई के मसौदा टैरिफ आदेश के तहत पीएम-वाणी में पीडीओ का ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) शुल्क किससे अधिक नहीं होना चाहिए?

Answer dekho

Sahi uttar: C — समान क्षमता के खुदरा एफटीटीएच शुल्क का दोगुना

पीआईबी: ट्राई ने प्रस्ताव दिया कि पीडीओ शुल्क समान क्षमता के खुदरा एफटीटीएच शुल्क के दोगुने से अधिक न हो।

Q2 Advanced

पीएम-वाणी योजना में 'पीडीओ' का क्या अर्थ है?

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Sahi uttar: D — पब्लिक डेटा ऑफिस

पीआईबी: पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस, जो पीएम-वाणी के तहत सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट लगाते हैं।