🏛️ Polity & Governance / Judiciary & Judgements

SC Collegium ne Justice Yashwant Varma ko Allahabad HC wapas bhejne ki sifarish ki

📅 24 March 2025 📍 India › Delhi Must know

24 March 2025: Collegium statement; Delhi HC ne unka judicial kaam wapas liya.

Summary

Meetings 20 aur 24 March. 14 March ko residence mein aag ke dauran kathit cash mila tha. Article 222(1) ke tahat HC judge ka transfer President karte hain, CJI se consult karke.

Key facts

Date: 24 Mar 2025
To: Allahabad HC
Article: 222(1)

Practice MCQs 4 questions

24 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को किस उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफ़ारिश की?

Answer dekho

Sahi uttar: B — इलाहाबाद उच्च न्यायालय

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके मूल इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने की सिफ़ारिश की।

Q2 Advanced

24 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के संबंध में क्या कदम उठाया?

Answer dekho

Sahi uttar: D — तत्काल प्रभाव से उनका न्यायिक कार्य वापस लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से न्यायमूर्ति वर्मा का न्यायिक कार्य वापस ले लिया।

Q3 Advanced

24 मार्च 2025 के बयान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने किन तिथियों की बैठकों में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस भेजने की सिफ़ारिश तय की?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 20 और 24 मार्च

कॉलेजियम के बयान में कहा गया कि सिफ़ारिश 20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठकों में की गई।

Q4 Advanced

भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के स्थानांतरण का प्रस्ताव उसकी आंतरिक जाँच प्रक्रिया का हिस्सा था। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

अनुच्छेद 222(1) राष्ट्रपति को CJI से परामर्श के बाद HC न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार देता है; न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण बाद में इसी के तहत अधिसूचित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के 21 मार्च के प्रेस नोट में कहा गया था कि स्थानांतरण प्रस्ताव आंतरिक जाँच से स्वतंत्र और अलग है।