Sarkar ne Export Promotion Mission ke tahat ₹497 crore ka RELIEF export support manzoor kiya, ECGC nodal agency
19 March 2026 ko sarkar ne West Asia shipping disruption se prabhavit exporters ke liye RELIEF ko ₹497 crore outlay ke saath manzoori di; ECGC Ltd nodal agency hai.
Summary
RELIEF (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation) Export Promotion Mission ke andar time-bound intervention hai, jo 19 March 2026 ko Strait of Hormuz ke aas-paas security concerns ke baad manzoor hua. RELIEF ke teen parts: ECGC-insured shipments (14 Feb–15 Mar 2026) par 100% tak extra cover, 16 Mar–15 Jun 2026 ke shipments par 95% tak supported ECGC cover, aur non-insured MSME exporters ko 50% tak reimbursement (max ₹50 lakh). ECGC nodal agency, outlay ₹497 crore.
Key facts
- Under
- Export Promotion Mission
- Nodal
- ECGC Ltd
- Outlay
- ₹497 crore
- MSME cap
- ₹50 lakh
Practice MCQs 4 questions
मार्च 2026 में मंज़ूर RELIEF निर्यात हस्तक्षेप की नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी कौन-सी है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — ECGC लिमिटेड
RELIEF के तहत सत्यापन, दावा प्रसंस्करण, वितरण और निगरानी के लिए ECGC लिमिटेड को नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
पश्चिम एशिया बाधा के बीच निर्यातकों की मदद के लिए 19 मार्च 2026 को मंज़ूर RELIEF किसके तहत एक हस्तक्षेप है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — निर्यात प्रोत्साहन मिशन
RELIEF (निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप) निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत एक हस्तक्षेप है।
निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत RELIEF का स्वीकृत वित्तीय परिव्यय कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹497 करोड़
RELIEF को निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत ₹497 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा।
RELIEF (मार्च 2026) के बारे में विचार कीजिए: 1. 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच भेजी गई ECGC-बीमित खेपों को मौजूदा ECGC कवर के अतिरिक्त 100% तक जोखिम कवर मिल सकता है। 2. बिना ECGC बीमा वाले MSME निर्यातकों को माल भाड़ा अधिभार की पूरी प्रतिपूर्ति बिना किसी सीमा के मिल सकती है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: बिना बीमा वाले MSME निर्यातकों को 50% तक आंशिक प्रतिपूर्ति मिलती है, अधिकतम ₹50 लाख प्रति निर्यातक।