Department of Pharmaceuticals ne ₹5,000 crore PRIP scheme ke tahat second call kholi
28 August 2026 ko Department of Pharmaceuticals ne ₹5,000 crore ki Promotion of Research and Innovation in Pharma & MedTech (PRIP) scheme ke tahat applications ke liye second call announce ki.
Summary
Ministry of Chemicals and Fertilizers ke Department of Pharmaceuticals ne 28 August 2026 ko Promotion of Research and Innovation in Pharma & MedTech (PRIP) scheme ke tahat applications ke liye second call announce ki. Scheme ka outlay ₹5,000 crore hai aur ise pharma aur MedTech R&D ko mazboot karne ke liye 2023 mein launch kiya gaya tha. Technology Readiness Level (TRL) 1–3 par startups aur MSMEs ke early-stage projects, jinka target max TRL 5 hai, har project ₹5 crore tak paa sakte hain. TRL 4–6 ke later-stage projects har project ₹100 crore tak paa sakte hain, jo approved project cost ke 35% tak limited hai.
Key facts
- Scheme
- Promotion of Research and Innovation in Pharma & MedTech (PRIP)
- Ministry
- Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers
- Outlay
- ₹5,000 crore; 2023 mein launch
- Early stage
- TRL 1–3 se max TRL 5; har project ₹5 crore tak
- Later stage
- TRL 4–6; ₹100 crore tak, project cost ka max 35%
Practice MCQs 3 questions
फ़ार्मा और मेडटेक अनुसंधान के लिए PRIP योजना का वित्तीय परिव्यय कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — ₹5,000 करोड़
फ़ार्मा और मेडटेक में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन (PRIP) योजना का परिव्यय ₹5,000 करोड़ है।
PRIP योजना किस मंत्रालय/विभाग द्वारा संचालित है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
PRIP रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग द्वारा संचालित है।
PRIP योजना के दूसरे आमंत्रण (अगस्त 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्टार्टअप और MSME की प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं को प्रति परियोजना ₹5 करोड़ तक मिल सकते हैं। 2. बाद के चरण की परियोजनाओं को ₹100 करोड़ तक मिल सकते हैं और परियोजना लागत के हिस्से पर कोई सीमा नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: बाद के चरण की ₹100 करोड़ तक की सहायता स्वीकृत परियोजना लागत के 35% तक सीमित है।