🏛️ Polity & Governance / Judiciary & Judgements

President ne Article 124(2) ke tahat Supreme Court ke 5 naye judges appoint kiye

📅 01 June 2026 📍 India Must know

1 June 2026 ki notifications se 4 HC Chief Justices aur senior advocate V. S. Mohana Supreme Court judges bane.

Summary

Justice Sheel Nagu (CJ P&H HC), Justice Shree Chandrashekhar (CJ Bombay HC), Justice Sanjeev Sachdeva (CJ MP HC), Justice Arun Palli (CJ J&K and Ladakh HC) aur senior advocate Venkita Subramani Mohana appoint hue. Cabinet ne 5 May 2026 ko judges ki sankhya 33 se 37 (CJI ke alawa) karne wala Bill approve kiya tha.

Key facts

Article: 124(2)
From Bar: V. S. Mohana

Practice MCQs 4 questions

1 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचनाएं संविधान के किस प्रावधान के तहत जारी हुईं?

Answer dekho

Sahi uttar: B — अनुच्छेद 124(2)

विधि मंत्रालय की अधिसूचनाओं में अनुच्छेद 124 के खंड (2) का उल्लेख है, जिसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

Q2 Advanced

निम्नलिखित में से किसे 1 जून 2026 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सीधे बार से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया?

Answer dekho

Sahi uttar: D — वेंकिटा सुब्रमणि मोहना

वेंकिटा सुब्रमणि मोहना वरिष्ठ अधिवक्ता थीं; अन्य चार नियुक्त व्यक्ति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश थे।

1 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति शील नागू तब तक किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे?

Answer dekho

Sahi uttar: A — पंजाब एवं हरियाणा

न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

Q4 Advanced

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 2. 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से 37 करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं: विधि मंत्रालय की विज्ञप्ति उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बताती है, और 5 मई 2026 की मंत्रिमंडल विज्ञप्ति CJI को छोड़कर 33 से 37 की वृद्धि बताती है।