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PM Modi ne Supreme Court mein legal aid national conference khola; Community Mediation Training Module launch

📅 08 November 2025 📍 India Important

PM Narendra Modi ne 8 Nov 2025 ko Supreme Court of India mein 'Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms' national conference inaugurate kiya aur NALSA ka Community Mediation Training Module launch kiya.

Summary

Legal aid conference National Legal Services Day (9 Nov) se pehle hua; PM Modi ne kaha Ease of Justice ke bina Ease of Living sambhav nahi, aur Legal Aid Defence Counsel System mein 3 saal mein ~8 lakh criminal cases resolve hue. NLSD Legal Services Authorities Act, 1987 ke 9 Nov 1995 ko lagu hone ki yaad mein; NALSA ke head CJI. Constitution ka Article 39A free legal aid ka pravdhan karta hai.

Key facts

Venue: Supreme Court
Module: Community Mediation Training
Static: Art. 39A; Act in force 9 Nov 1995

Practice MCQs 3 questions

8 नवंबर 2025 को विधिक सहायता वितरण तंत्र सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन-सा प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया?

Answer dekho

Sahi uttar: B — सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल

प्रधानमंत्री ने NALSA का सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया और कहा कि यह संवाद से विवाद सुलझाने की परंपरा को पुनर्जीवित करता है।

Q2 Advanced

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। 2. राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 इसी तिथि को 1995 में लागू हुआ था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 39A गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है (विधि मंत्रालय बैकग्राउंडर)। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ, इसलिए 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है।

Q3 Advanced

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का प्रमुख कौन होता है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — भारत के मुख्य न्यायाधीश

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार अधिनियम ने त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाई, जिसमें NALSA के प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रमुख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।