NBA ne 33 States/UTs ko ₹3.79 crore Access and Benefit Sharing funds diye

📅 09 August 2026 📍 India Important

Environment Ministry ne 9 August 2026 ko bataya ki National Biodiversity Authority ne 33 State Biodiversity Boards va UT Biodiversity Councils aur national institutes ko lagbhag ₹3.79 crore Access and Benefit Sharing funds disburse kiye.

Summary

Environment Ministry ne 9 August 2026 ko bataya ki National Biodiversity Authority (NBA) ne lagbhag ₹3.79 crore Access and Benefit Sharing (ABS) amount 33 State Biodiversity Boards va Union Territory Biodiversity Councils, ICAR-National Bureau of Plant Genetic Resources aur Haryana State Biodiversity Board ke through Hisar Bovine Sperm Station ko disburse kiya. Funds Bayer, HM Clause aur Advanta jaisi companies se vegetable va oilseed genetic resources access karne ke liye, aur Sahiwal cattle semen ke liye Sri Lanka ke Department of Animal Production and Health se aaye. India ka ABS framework Biological Diversity Act, 2002 ke under chalta hai aur Nagoya Protocol ke aligned hai.

Key facts

Amount: ~₹3.79 crore
Recipients: 33 SBBs/UTBCs, ICAR-NBPGR, Hisar Bovine Sperm Station
Resources: Vegetables, mustard, deep-frozen Sahiwal cattle semen
Foreign user: Sri Lanka ka Department of Animal Production and Health
Legal basis: Biological Diversity Act, 2002; Nagoya Protocol

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

9 अगस्त 2026 को घोषित पहुँच और लाभ साझाकरण तंत्र के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने कितनी राशि वितरित की?

Answer dekho

Sahi uttar: B — लगभग ₹3.79 करोड़

NBA ने 33 SBB/UTBC और राष्ट्रीय संस्थानों को लगभग ₹3.79 करोड़ वितरित किए।

Q2 Advanced

अगस्त 2026 में बताए अनुसार साहीवाल गाय के वीर्य के लिए किस विदेशी सरकारी संस्था ने भारत को पहुँच और लाभ साझाकरण राशि दी?

Answer dekho

Sahi uttar: C — श्रीलंका का पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य विभाग

साहीवाल गाय के वीर्य तक पहुँच के लिए श्रीलंका के पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य विभाग से ABS राशि आई।

भारत का पहुँच और लाभ साझाकरण ढाँचा किस क़ानून के तहत लागू है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — जैविक विविधता अधिनियम, 2002

भारत का ABS ढाँचा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत लागू है और नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है।