MP Cabinet ne Jabalpur-Indore Economic Corridor company aur soybean ke liye Bhavantar ko manzoori di; ₹27,050 crore ke prastav paas

📅 15 October 2026 📍 India › Madhya Pradesh Important

15 October 2026 ko CM Mohan Yadav ki adhyakshata mein Madhya Pradesh Cabinet ne ₹100 crore initial capital wali poori tarah state-owned Jabalpur-Indore Economic Corridor company aur PM-AASHA ke tahat soybean kisanon ke liye Bhavantar Bhugtan Yojana ko manzoori di.

Summary

CM Mohan Yadav ki adhyakshata mein 15 October 2026 ko Bhopal mein hui Madhya Pradesh Cabinet meeting mein lagbhag ₹27,050 crore ke prastav manzoor kiye gaye. Jabalpur-Indore Economic Corridor aur dusre industrial hubs ke integrated development ke liye wholly state-owned company ko manzoori mili, jiski initial paid-up capital ₹100 crore rajya sarkar degi. Cabinet ne Kendra ki PM-AASHA scheme ke tahat kharif 2026 mein soybean kisanon ke liye Bhavantar Bhugtan Yojana bhi manzoor ki; e-Uparjan portal par registration 17 October tak aur notified mandiyon mein bikri 22 October 2026 se 15 January 2027 tak hogi.

Key facts

Body: Madhya Pradesh Cabinet, CM Mohan Yadav ki adhyakshata – 15 October 2026
Total prastav: Lagbhag ₹27,050 crore
Nayi company: Jabalpur-Indore Economic Corridor ke liye wholly state-owned company; initial capital ₹100 crore
Kisan: PM-AASHA ke tahat soybean (kharif 2026) ke liye Bhavantar Bhugtan Yojana
Registration: e-Uparjan portal, 17 October 2026 tak
Sale window: 22 October 2026 – 15 January 2027
Anya manzooriyan: ₹3,076.37 crore irrigation projects; ₹1,697.62 crore National AYUSH Mission

Practice MCQs 2 questions

अक्टूबर 2026 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किस इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए शत-प्रतिशत शासकीय कंपनी को मंज़ूरी दी?

Answer dekho

Sahi uttar: D — जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर

लोकमत टाइम्स (एएनआई) और ज़ी न्यूज़: मप्र कैबिनेट ने ₹100 करोड़ प्रारंभिक पूँजी के साथ जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास के लिए शासकीय कंपनी को मंज़ूरी दी।

Q2 Advanced

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने खरीफ 2026 के लिए सोयाबीन उत्पादकों हेतु भावांतर भुगतान योजना किस केंद्रीय योजना के तहत मंज़ूर की?

Answer dekho

Sahi uttar: A — पीएम-आशा

लोकमत टाइम्स (एएनआई): कैबिनेट ने केंद्र की पीएम-आशा योजना के तहत खरीफ 2026 में सोयाबीन उत्पादकों के लिए भावांतर भुगतान योजना मंज़ूर की।