💹 Economy

Mining par State levies limit karne wala MMDR Amendment Act, 2026 notify

📅 17 August 2026 📍 India Important

Centre ne 17 August 2026 ko Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 notify kiya, jo States ko Centre ki shart ke alawa mineral rights aur mineral-bearing lands par naye tax lagane se rokta hai.

Summary

Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 ko Central Government ne 17 August 2026 ko notify kiya. Yeh Act mining ke liye uniform fiscal framework banane ke liye MMDR Act, 1957 mein sanshodhan karta hai: State Governments Centre ki prescribed conditions ke alawa mineral rights aur mineral-bearing lands par naye tax nahi laga sakti. PIB backgrounder ke mutabik States abhi mining par lagbhag 14 taxes, charges aur fees lagate hain, aur kuch States mineral-bearing lands par 20 percent tak tax lagate hain. Steel Authority of India Limited (SAIL) ke mutabik Act pending retrospective levies ko bhi address karta hai aur isse domestic iron ore availability badhegi. Backgrounder ke anusaar India ne FY 2025-26 mein ₹10,12,529 crore ke minerals import kiye.

Key facts

Notified: 17 August 2026
Amends: MMDR Act, 1957
Core change: Centre ki conditions ke alawa mineral rights aur mineral-bearing lands par naye State tax nahi
Existing levies: Lagbhag 14 taxes, charges aur fees
Land tax rate: Kuch States mein 20% tak
Mineral imports FY26: ₹10,12,529 crore

Practice MCQs 3 questions

17 अगस्त 2026 को अधिसूचित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 किस मूल अधिनियम में संशोधन करता है?

Answer dekho

Sahi uttar: C — MMDR अधिनियम, 1957

2026 का संशोधन अधिनियम खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है, जिसके तहत भारत में खनन विनियमित होता है।

Q2 Advanced

MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 पर PIB बैकग्राउंडर के अनुसार राज्य अभी खनन पर लगभग कितने कर, प्रभार और शुल्क लगाते हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — लगभग 14

बैकग्राउंडर के अनुसार राज्य लगभग 14 कर, प्रभार और शुल्क लगाते हैं, जिनमें रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, डेड रेंट, DMF भुगतान, GST और ट्रांज़िट शुल्क शामिल हैं।

Q3 Advanced

MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रमुख खनिजों पर देय रॉयल्टी को पूरी तरह समाप्त करता है। 2. यह राज्यों को खनिज-युक्त भूमि पर बिना किसी शर्त के नए कर लगाने की अनुमति देता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: D — न 1 न 2

कोई भी सही नहीं है। अधिनियम रॉयल्टी समाप्त नहीं करता; यह राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर नए कर लगाने से रोकता है।