MeitY workshop — IT Act Section 69A aur 79(3)(b)
7 Oct 2025: S. Krishnan ne intermediaries ko notices standardise karne par zor diya.
Summary
69A — Govt (executive) content block kar sakti hai: national security, public order, foreign relations. 79(3)(b) + Rule 3(1)(d) — ministries/states notices bhej sakte hain. Final adjudication judiciary ke paas.
Key facts
- Block power
- Sec 69A
- Notices
- Sec 79(3)(b)
Practice MCQs 2 questions
IT अधिनियम, 2000 की कौन-सी धारा सरकार को अपनी कार्यकारी क्षमता में राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा बनने वाली ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — धारा 69A
PIB: MeitY सचिव एस. कृष्णन ने समझाया कि धारा 69A सरकार को कार्यकारी क्षमता में ऐसे मामलों में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है; धारा 79(3)(b) मध्यस्थों को नोटिस से संबंधित है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. IT नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) के साथ पठित IT अधिनियम की धारा 79(3)(b) मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मध्यस्थों को नोटिस भेजने का अधिकार देती है। 2. धारा 79 के तहत मध्यस्थ के दायित्व का अंतिम निर्णय कार्यपालिका के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
केवल 1 सही है। PIB: नियम 3(1)(d) के साथ पठित धारा 79(3)(b) मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मध्यस्थों को नोटिस भेजने का अधिकार देती है; धारा 79 मध्यस्थों को सूचित करती है, जबकि अंतिम निर्णय न्यायपालिका के पास है।