पंद्रहवां वित्त आयोग अनुदान: ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए उत्तर प्रदेश को ₹1,598.80 करोड़, आंध्र प्रदेश को ₹446.49 करोड़
पंचायती राज मंत्रालय ने 24 दिसंबर 2024 को बताया कि केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए उत्तर प्रदेश को ₹1,598.80 करोड़ और आंध्र प्रदेश को ₹446.49 करोड़ के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान जारी किए।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने 24 दिसंबर 2024 को बताया कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए। उत्तर प्रदेश को सभी पात्र 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,691 ग्राम पंचायतों के लिए अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त ₹1,598.80 करोड़ मिली। आंध्र प्रदेश को 13,097 ग्राम पंचायतों, 650 ब्लॉक पंचायतों और 13 जिला पंचायतों के लिए दूसरी किस्त के ₹420.9989 करोड़ और पहली किस्त के रोके गए ₹25.4898 करोड़ मिले। अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन और स्थापना खर्च को छोड़कर ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए होता है, जबकि टाइड अनुदान स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति तथा पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए हैं। ये अनुदान पंचायती राज और जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय वर्ष में दो किस्तों में जारी करता है।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 24 दिसंबर 2024, पंचायती राज मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश
- ₹1,598.80 करोड़, 2024-25 के अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त; 75 जिला, 826 ब्लॉक, 57,691 ग्राम पंचायतें
- आंध्र प्रदेश
- ₹420.9989 करोड़ (दूसरी किस्त) + ₹25.4898 करोड़ रोकी गई पहली किस्त = ₹446.49 करोड़; 13,097 ग्राम, 650 ब्लॉक, 13 जिला पंचायतें
- अनटाइड अनुदान
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के लिए, वेतन और स्थापना खर्च को छोड़कर
- टाइड अनुदान
- स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति; पेयजल, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण
- जारी करना
- पंचायती राज और जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश; वित्त मंत्रालय वर्ष में दो किस्तों में जारी करता है
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
24 दिसंबर 2024 को घोषित, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान (2024-25) की दूसरी किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश को कितनी राशि जारी की गई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹1,598.80 करोड़
पीआईबी (पंचायती राज): उत्तर प्रदेश को अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में ₹1,598.80 करोड़ मिले; ₹446.49 करोड़ आंध्र प्रदेश को गए।
पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान का उपयोग संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए किया जा सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ग्यारहवीं अनुसूची
पीआईबी (पंचायती राज): अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन और स्थापना खर्च को छोड़कर ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय जरूरतों के लिए होता है।
दिसंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बताए गए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति बनाए रखने के लिए हो सकता है। 2. टाइड अनुदान का उपयोग पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए हो सकता है। 3. अनटाइड अनुदान से पंचायत कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — केवल 1 और 2
पीआईबी (पंचायती राज): टाइड अनुदान स्वच्छता/ओडीएफ स्थिति तथा पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए हैं; अनटाइड अनुदान में वेतन और अन्य स्थापना खर्च शामिल नहीं हैं, इसलिए कथन 3 गलत है।