केंद्र ने राजस्थान और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की
12 अक्टूबर 2024 को भारत में केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2024-25 के XV वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की: राजस्थान को ₹1,267 करोड़ से अधिक और आंध्र प्रदेश को ₹988 करोड़ से अधिक।
सारांश
12 अक्टूबर 2024 को भारत में केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2024-25 के पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की: राजस्थान को ₹1,267 करोड़ से अधिक (अबद्ध ₹507.1177 करोड़ और बद्ध अनुदान) और आंध्र प्रदेश को ₹988 करोड़ से अधिक (अबद्ध ₹395.5091 करोड़, बद्ध ₹593.2639 करोड़)। अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में उपयोग हो सकते हैं, पर वेतन या स्थापना लागत में नहीं; बद्ध अनुदान स्वच्छता, ODF स्थिति बनाए रखने और जल प्रबंधन के लिए हैं।
मुख्य तथ्य
- जारी
- 12 अक्टूबर 2024, 2024-25 की पहली किस्त
- राजस्थान
- ₹1,267 करोड़ से अधिक
- आंध्र प्रदेश
- ₹988 करोड़ से अधिक
- अबद्ध अनुदान
- 29 विषय, ग्यारहवीं अनुसूची; वेतन के लिए नहीं
- बद्ध अनुदान
- स्वच्छता, ODF स्थिति, जल प्रबंधन
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
12 अक्टूबर 2024 को जारी, 2024-25 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के XV वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त में राजस्थान को कितना मिला?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹1,267 करोड़ से अधिक
PIB (12 अक्टूबर 2024): पहली किस्त में राजस्थान को ₹1,267 करोड़ से अधिक और आंध्र प्रदेश को ₹988 करोड़ से अधिक जारी।
पंचायतों को मिलने वाले XV वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के कितने विषयों में उपयोग किए जा सकते हैं?
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सही उत्तर: C — 29
PIB (12 अक्टूबर 2024): अबद्ध अनुदान से पंचायतें ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में स्थानीय ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण स्थानीय निकायों के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान का अनुमत उपयोग नहीं है?
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सही उत्तर: D — वेतन और स्थापना लागत
PIB (12 अक्टूबर 2024): अबद्ध अनुदान कृषि और ग्रामीण आवास से लेकर शिक्षा और स्वच्छता तक के विषयों के लिए हैं, पर वेतन या स्थापना लागत के लिए नहीं।