बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग अनुदान जारी
पंचायती राज मंत्रालय ने 19 फ़रवरी 2025 को बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान जारी किए।
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने 19 फ़रवरी 2025 को बताया कि तीन राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2024-25 के XV वित्त आयोग अनुदान जारी किए गए। बिहार को अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त ₹821.80 करोड़ और पहली किस्त का रोका गया ₹47.93 करोड़ मिला, जो 38 ज़िला पंचायतों, 530 प्रखंड पंचायतों और 8,052 ग्राम पंचायतों के लिए है। हरियाणा को ₹202.47 करोड़ और रोके गए ₹7.60 करोड़, तथा सिक्किम को ₹6.26 करोड़ मिले। अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों पर ख़र्च होते हैं, वेतन और स्थापना ख़र्च को छोड़कर।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 19 फ़रवरी 2025
- बिहार
- ₹821.80 करोड़ (अबद्ध दूसरी किस्त) + ₹47.93 करोड़ रोका गया
- हरियाणा
- ₹202.47 करोड़ + ₹7.60 करोड़ रोका गया
- सिक्किम
- ₹6.26 करोड़
- बिहार में कवरेज
- 38 ज़िला, 530 प्रखंड और 8,052 ग्राम पंचायतें
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
19 फ़रवरी 2025 को घोषित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में बिहार को कितनी राशि मिली?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ₹821.80 करोड़
बिहार को अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त ₹821.80 करोड़ और पहली किस्त का रोका गया ₹47.93 करोड़ मिला; हरियाणा को ₹202.47 करोड़ मिले।