केंद्र ने ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के ₹444 करोड़ से अधिक अनुदान जारी किए
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को बताया कि उसने 2025–26 के लिए ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के ₹444 करोड़ से अधिक अनुदान जारी किए हैं।
सारांश
3 नवंबर 2025 को घोषित ओडिशा के XV FC अनुदानों में 20 जिला परिषदों, 296 पंचायत समितियों और 6,734 ग्राम पंचायतों के लिए अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त ₹342.60 करोड़ और पहली किस्त का रोका गया हिस्सा ₹101.78 करोड़ शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इन अनुदानों की सिफारिश करते हैं और वित्त मंत्रालय इन्हें साल में दो किस्तों में जारी करता है। एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाला पंद्रहवां वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर 2017 को गठित हुआ था।
मुख्य तथ्य
- कुल
- ₹444 करोड़ से अधिक, वित्त वर्ष 2025–26
- दूसरी किस्त (अबद्ध)
- ₹342.60 करोड़: 20 ZP, 296 PS, 6,734 GP
- पहली किस्त का रोका गया हिस्सा
- ₹101.78 करोड़
- XV FC
- अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर 2017 को गठित; अध्यक्ष एन.के. सिंह
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के कितनी राशि से अधिक अनुदान जारी किए?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹444 करोड़
केंद्र ने ₹444 करोड़ से अधिक जारी किए: अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त ₹342.60 करोड़ और पहली किस्त का रोका गया ₹101.78 करोड़।
नवंबर 2025 में ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को जिस पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — एन.के. सिंह
पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे।
पंद्रहवां वित्त आयोग 27 नवंबर 2017 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित हुआ था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अनुच्छेद 280
पंद्रहवां वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में 27 नवंबर 2017 से गठित हुआ।