केंद्र ने मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹15.20 करोड़ का XV वित्त आयोग अनुदान जारी किया
पंचायती राज मंत्रालय ने 16 जनवरी 2026 को बताया कि केंद्र ने मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹15.20 करोड़ के अबद्ध अनुदान जारी किए, जिससे सभी 808 पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा।
सारांश
मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) अनुदान के तहत ₹15.20 करोड़ मिले हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने 2025-26 में 2024-25 के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में जारी किया। इससे राज्य की सभी 808 पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा। अबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है, वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर, जबकि बद्ध अनुदान स्वच्छता और पेयजल के लिए हैं।
मुख्य तथ्य
- राशि
- ₹15.20 करोड़
- अनुदान
- XV-FC अबद्ध अनुदान, 2024-25 की दूसरी किस्त (2025-26 में जारी)
- लाभार्थी
- मिज़ोरम की सभी 808 पात्र ग्राम परिषदें
- अबद्ध अनुदान का उपयोग
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय; वेतन/स्थापना व्यय नहीं
- बद्ध अनुदान
- स्वच्छता/ODF और पेयजल
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जनवरी 2026 में जारी XV वित्त आयोग अनुदान से मिज़ोरम की कितनी पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 808
PIB (पंचायती राज): ₹15.20 करोड़ से राज्य की सभी 808 पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा।
ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले XV वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के तहत किया जा सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — ग्यारहवीं अनुसूची
PIB (पंचायती राज): अबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत होता है, वेतन और अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर।