केंद्र ने मिज़ोरम की 816 ग्राम परिषदों के लिए ₹14.80 करोड़ के XV वित्त आयोग अनुदान जारी किए
केंद्र ने 6 मार्च 2026 को मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के ₹14.80 करोड़ के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान जारी किए, जिससे सभी 816 पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा।
सारांश
केंद्र सरकार ने मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) के ₹14.80 करोड़ के अनुदान जारी किए, पंचायती राज मंत्रालय ने 6 मार्च 2026 को बताया। यह राशि अनटाइड अनुदान की पहली किस्त है और राज्य की सभी 816 पात्र ग्राम परिषदों को इसका लाभ मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अनुशंसा करते हैं और वित्त मंत्रालय एक वर्ष में दो किस्तों में अनुदान जारी करता है। अनटाइड अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों के लिए उपयोग हो सकते हैं, वेतन के लिए नहीं; टाइड अनुदान स्वच्छता और पेयजल के लिए हैं।
मुख्य तथ्य
- तिथि
- 6 मार्च 2026
- राशि
- ₹14.80 करोड़, अनटाइड अनुदान की पहली किस्त, वित्त वर्ष 2025-26
- लाभार्थी
- मिज़ोरम की सभी 816 पात्र ग्राम परिषदें
- अनटाइड अनुदान
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय, वेतन नहीं
- टाइड अनुदान
- स्वच्छता/ODF; पेयजल
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
6 मार्च 2026 को मिज़ोरम को जारी XV वित्त आयोग अनुदान से कितनी ग्राम परिषदों को लाभ होगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 816
₹14.80 करोड़ की अनटाइड अनुदान की पहली किस्त से मिज़ोरम की सभी 816 पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा।