केंद्र ने मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना की पंचायतों को पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹1,133 करोड़ से अधिक अनुदान जारी किए

सारांश

पंचायती राज मंत्रालय ने 6 फरवरी 2026 को बताया कि केंद्र ने 2025–26 के दौरान तीन राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹1,133 करोड़ से अधिक अनुदान जारी किए। मध्य प्रदेश को 2024–25 के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में ₹652.55 करोड़ मिले, जिससे 52 ज़िला पंचायतों, 312 ब्लॉक पंचायतों और 23,001 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। पंजाब को 2025–26 की पहली किस्त के रूप में ₹222 करोड़ और तेलंगाना को 2024–25 की पहली किस्त के रूप में ₹256.03 करोड़ मिले। पंचायती राज और जल शक्ति मंत्रालय अनुदान की सिफ़ारिश करते हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय वर्ष में दो किस्तों में जारी करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं, जो उसे पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाने का दायित्व भी देता है।

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