शिवराज सिंह चौहान ने VB-G-RAM-G के तहत राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 जुलाई 2026 को VB-G-RAM-G के तहत राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की और कहा कि किसी भी राज्य में मज़दूरी दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
सारांश
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 जुलाई 2026 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G-RAM-G] की समीक्षा की और ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की। योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हुई और मंत्री ने MGNREGA से इसमें बदलाव को सुचारु बताया। मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 10% वृद्धि हुई है और किसी राज्य में दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं है; किस्त का उद्देश्य 15 दिन में मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करना है। पहले दिन रोज़गार देने के लिए आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान की सराहना हुई। VB-G-RAM-G अधिनियम, 2025 (2025 का 36) ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है, जो पहले 100 दिन थी।
मुख्य तथ्य
- पहली किस्त
- ₹25,863 करोड़, 5 जुलाई 2026
- लागू
- 1 जुलाई 2026 से
- न्यूनतम मज़दूरी
- ₹300 प्रतिदिन
- गारंटी
- 125 दिन (पहले 100)
अभ्यास MCQ 4 प्रश्न
5 जुलाई 2026 को केंद्र ने VB-G-RAM-G के तहत राज्यों को पहली किस्त (मदर सैंक्शन) के रूप में कितनी राशि जारी की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹25,863 करोड़
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की।
ग्रामीण विकास मंत्री के अनुसार VB-G-RAM-G के तहत अब किसी भी राज्य में न्यूनतम दैनिक मज़दूरी दर कितनी होगी?
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सही उत्तर: D — ₹300
मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 10% वृद्धि हुई है और अब किसी राज्य में दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
VB-G-RAM-G अधिनियम, 2025 अकुशल शारीरिक काम के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?
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सही उत्तर: A — 125 दिन
अधिनियम की धारा 5(1) प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्त वर्ष कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देती है, जो पहले 100 दिन थी।
VB-G-RAM-G के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके प्रावधान 1 जुलाई 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुए। 2. इसके तहत मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 25% वृद्धि हुई। 3. पहली किस्त का उद्देश्य राज्यों द्वारा 15 दिन में मज़दूरी भुगतान है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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सही उत्तर: C — केवल 1 और 3
का.आ. 2382(अ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1 जुलाई 2026 तय की और किस्त का उद्देश्य 15 दिन में भुगतान है; औसत मज़दूरी वृद्धि लगभग 10% थी, 25% नहीं।