125 दिन रोज़गार गारंटी वाला VB–G RAM G विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी (VB–G RAM G) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसमें हर वर्ष 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रस्तावित है।
सारांश
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी (VB–G RAM G) विधेयक, 2025 पेश किया। VB–G RAM G विधेयक ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी का प्रस्ताव करता है, जबकि मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ₹1,51,282 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र ₹95,000 करोड़ से अधिक खर्च करेगा, और विधेयक पंचायतों की ग्रेडिंग करता है ताकि कम विकसित पंचायतों को अधिक काम मिले।
मुख्य तथ्य
- तारीख
- 16 दिसंबर 2025 (लोकसभा में पेश)
- पूरा नाम
- विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी विधेयक, 2025
- प्रस्तुतकर्ता
- शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री
- गारंटी
- हर वर्ष 125 दिन का मज़दूरी रोज़गार (मनरेगा में 100 दिन)
- प्रावधान
- ₹1,51,282 करोड़ से अधिक; केंद्र की प्रतिबद्धता ₹95,000 करोड़ से अधिक
- पंचायतें
- ग्रेडिंग; कम विकसित पंचायतों को अधिक काम
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश VB–G RAM G विधेयक, 2025 हर वर्ष कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रस्तावित करता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 125 दिन
PIB 2204816: विधेयक हर वर्ष 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी देता है, जबकि पहले 100 दिन की गारंटी थी।
VB–G RAM G विधेयक, 2025 में 'G RAM G' का क्या अर्थ है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)
PIB 2204816: विधेयक का नाम विकसित भारत–गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB–G RAM G विधेयक, 2025 है।
16 दिसंबर 2025 को पेश VB–G RAM G विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे ग्रामीण विकास मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। 2. इसमें पंचायतों की ग्रेडिंग का प्रावधान है ताकि कम विकसित पंचायतों को अधिक काम मिले। 3. इसके लिए घोषित कुल प्रावधान ₹1,51,282 करोड़ से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1, 2 और 3
PIB 2204816: शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकसभा में पेश किया, विधेयक कम विकसित पंचायतों को अधिक काम देने के लिए ग्रेडिंग करता है, और ₹1,51,282 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। तीनों कथन सही हैं।