केंद्र ने बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 20 लाख टन आलू की ख़रीद को मंज़ूरी दी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अप्रैल 2026 को बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत उत्तर प्रदेश में ₹6,500.9 प्रति टन पर 20 लाख मीट्रिक टन आलू की ख़रीद को मंज़ूरी दी, साथ ही आंध्र प्रदेश में चना ख़रीद और कर्नाटक में तुअर ख़रीद की अवधि बढ़ाई।
सारांश
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अप्रैल 2026 को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद 2025-26 के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत आलू ख़रीद के उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। इसके तहत ₹6,500.9 प्रति मीट्रिक टन के बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य पर 20 लाख मीट्रिक टन (LMT) आलू ख़रीदा जाएगा, जिसमें केंद्र का अनुमानित योगदान ₹203.15 करोड़ है। मंत्री ने आंध्र प्रदेश में चना ख़रीद की सीमा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन की और कर्नाटक में तुअर (अरहर) ख़रीद 15 मई 2026 तक बढ़ाई। मंत्रालय ने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों को मजबूरी में बिक्री से बचाना है।
मुख्य तथ्य
- उत्तर प्रदेश आलू
- MIS के तहत 20 LMT, 2025-26
- बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य
- ₹6,500.9 प्रति मीट्रिक टन
- केंद्रीय योगदान
- ₹203.15 करोड़ (अनुमानित)
- आंध्र प्रदेश
- चना ख़रीद सीमा 1,13,250 मीट्रिक टन
- कर्नाटक
- तुअर ख़रीद 15 मई 2026 तक
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
अप्रैल 2026 में केंद्र ने उत्तर प्रदेश में 20 LMT आलू ख़रीद किस योजना के तहत स्वीकृत की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — बाज़ार हस्तक्षेप योजना
आलू ख़रीद 2025-26 के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत स्वीकृत हुई।
18 अप्रैल 2026 की कृषि मंत्रालय की स्वीकृतियों से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. उत्तर प्रदेश – 20 LMT आलू ख़रीद 2. आंध्र प्रदेश – तुअर ख़रीद 15 मई 2026 तक 3. कर्नाटक – चना ख़रीद सीमा 1,13,250 मीट्रिक टन उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल एक
केवल युग्म 1 सही है। 1,13,250 मीट्रिक टन की चना सीमा आंध्र प्रदेश के लिए थी, और 15 मई 2026 तक तुअर ख़रीद कर्नाटक के लिए थी।