TRAI ने PM-WANI सार्वजनिक वाई-फ़ाई प्रदाताओं के लिए ब्रॉडबैंड शुल्क की सीमा तय की
16 जून 2025 को नई दिल्ली में TRAI ने दूरसंचार टैरिफ़ (71वाँ संशोधन) आदेश, 2025 जारी कर PM-WANI पब्लिक डेटा ऑफ़िसों के लिए खुदरा ब्रॉडबैंड शुल्क उपभोक्ता मूल्य के दोगुने तक सीमित किया।
सारांश
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 16 जून 2025 को दूरसंचार टैरिफ़ (71वाँ संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया। इसके अनुसार 200 Mbps तक के सभी खुदरा FTTH ब्रॉडबैंड प्लान PM-WANI के पब्लिक डेटा ऑफ़िसों (PDO) को संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य के दोगुने से अधिक शुल्क पर नहीं दिए जा सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने कहा कि सार्वजनिक वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट की बैकहॉल लागत 10 गुना तक सस्ती हो सकती है। यह आदेश दूरसंचार विभाग के उस संदर्भ पर आया, जिसमें कहा गया था कि महँगे इंटरनेट और लीज़्ड लाइन के कारण छोटे दुकानदार PDO बनने से हिचक रहे थे। TRAI ने वाणिज्यिक संचार के लिए ग्राहक सहमति के डिजिटल प्रबंधन पर RBI और चुनिंदा बैंकों के साथ पायलट की भी घोषणा की।
मुख्य तथ्य
- आदेश
- दूरसंचार टैरिफ़ (71वाँ संशोधन) आदेश, 2025
- नियम
- 200 Mbps तक के प्लान, उपभोक्ता मूल्य के दोगुने तक
- TRAI (स्थैतिक)
- 20 फ़रवरी 1997 से, TRAI अधिनियम 1997
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
TRAI के दूरसंचार टैरिफ़ (71वाँ संशोधन) आदेश, 2025 के अनुसार 200 Mbps तक के खुदरा FTTH प्लान PM-WANI पब्लिक डेटा ऑफ़िसों को किस सीमा से अधिक शुल्क पर नहीं दिए जा सकते?
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सही उत्तर: A — संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य का दोगुना
PIB (दूरसंचार विभाग): आदेश के अनुसार 200 Mbps तक के FTTH प्लान PDO को संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य का दोगुना से अधिक शुल्क पर नहीं दिए जा सकते।
पब्लिक डेटा ऑफ़िसों के ब्रॉडबैंड पर TRAI का 16 जून 2025 का टैरिफ़ आदेश किस योजना से संबंधित है?
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सही उत्तर: D — PM-WANI
PIB (दूरसंचार विभाग): आदेश PM-WANI योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफ़िसों (PDO) की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण किस तिथि से स्थापित हुआ?
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सही उत्तर: B — 20 फ़रवरी 1997
TRAI (trai.gov.in): TRAI, TRAI अधिनियम 1997 द्वारा 20 फ़रवरी 1997 से स्थापित हुआ।