वन अधिकार अधिनियम पर तीसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन श्रीनगर में; देशभर में 25.42 लाख पट्टे वितरित
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2026 को श्रीनगर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर तीसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बताया गया कि देशभर में लगभग 54 लाख दावे प्राप्त हुए और 25.42 लाख पट्टे वितरित किए गए (31 अगस्त 2026 तक)।
सारांश
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2026 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) के क्रियान्वयन पर तीसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने प्रगति की समीक्षा की; इस शृंखला के पहले सम्मेलन बेंगलुरु (10 सितंबर) और कोलकाता (9 अक्टूबर) में हुए थे। 31 अगस्त 2026 तक देशभर में लगभग 54 लाख दावे प्राप्त हुए, 43.56 लाख (80.64%) का निपटारा हुआ और लगभग 238 लाख एकड़ पर 25.42 लाख पट्टे वितरित किए गए, जबकि 10.45 लाख दावे लंबित हैं। मंत्रालय ने हर अस्वीकृति के लिए कारणयुक्त आदेश और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को वन विभाग की कार्य योजनाओं से जोड़ने पर ज़ोर दिया।
मुख्य तथ्य
- कार्यक्रम
- FRA क्रियान्वयन पर तीसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन
- तिथि / स्थान
- 23 अक्टूबर 2026, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)
- कानून
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- राज्य/UT
- महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर
- पिछले सम्मेलन
- बेंगलुरु (10 सितंबर 2026), कोलकाता (9 अक्टूबर 2026)
- प्राप्त दावे
- लगभग 54 लाख (31 अगस्त 2026 तक)
- निपटारा
- 43.56 लाख (80.64%)
- वितरित पट्टे
- लगभग 238 लाख एकड़ पर 25.42 लाख
- लंबित / अस्वीकृत
- 10.45 लाख लंबित; 18.13 लाख अस्वीकृत
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
अक्टूबर 2026 में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर तीसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — श्रीनगर
31 अगस्त 2026 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत देशभर में कितने वन अधिकार पट्टे वितरित किए गए?
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सही उत्तर: B — 25.42 लाख
अक्टूबर 2026 में श्रीनगर सम्मेलन में समीक्षित वन अधिकार अधिनियम का औपचारिक नाम क्या है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006