वेतन संहिता के तहत तेलंगाना की संशोधित न्यूनतम मजदूरी 1 जून 2026 से लागू

📅 01 जून 2026 📍 भारत › तेलंगाना महत्वपूर्ण

वेतन संहिता, 2019 के तहत तेलंगाना की संशोधित न्यूनतम मजदूरी 1 जून 2026 से लागू हुई; चार कौशल श्रेणियां, तीन क्षेत्र, और ई-कॉमर्स, कूरियर व LPG वितरण भी दायरे में आए।

सारांश

वेतन संहिता, 2019 के तहत सरकारी आदेश (GO) संख्या 6 द्वारा अधिसूचित तेलंगाना की संशोधित न्यूनतम मजदूरी 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू हुई। अधिसूचना श्रमिकों को चार कौशल श्रेणियों (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अति-कुशल) में बांटती है और राज्य को तीन मजदूरी क्षेत्रों में विभाजित करती है। क्षेत्र 1 में अति-कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹20,000 है। ई-कॉमर्स, कूरियर सेवाएं और LPG वितरण को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया गया है। दिन में आठ घंटे से अधिक काम का भुगतान ओवरटाइम के रूप में होगा, ठेकेदार के भुगतान न करने पर मूल नियोक्ता उत्तरदायी होगा, और सरकारी वक्तव्य के अनुसार मजदूरी नकद नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या चेक से देनी होगी। वेतन संहिता, 2019 चार कानूनों को समेकित करती है: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976। यह 21 नवंबर 2025 से लागू चार श्रम संहिताओं में से एक है।

मुख्य तथ्य

लागू: 1 जून 2026
आदेश: GO संख्या 6, वेतन संहिता, 2019
अति-कुशल, क्षेत्र 1: ₹20,000 मासिक
श्रम संहिताएं लागू: 21 नवंबर 2025

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

1 जून 2026 से लागू तेलंगाना की संशोधित न्यूनतम मजदूरी किस कानून के तहत अधिसूचित हुई?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — वेतन संहिता, 2019

GO संख्या 6 वेतन संहिता, 2019 के प्रावधानों को लागू करता है, जिसने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का स्थान लिया है।

Q2 उन्नत

1 जून 2026 से लागू तेलंगाना की संशोधित न्यूनतम मजदूरी के तहत क्षेत्र 1 में अति-कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी कितनी है?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — ₹20,000

बिजनेसलाइन (PTI) और ETV भारत दोनों के अनुसार क्षेत्र 1 में अति-कुशल श्रमिकों के लिए ₹20,000 मासिक।

Q3 उन्नत

वेतन संहिता, 2019 में निम्नलिखित में से कौन-से कानून समाहित किए गए? 1. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सही उत्तर चुनिए:

उत्तर देखें

सही उत्तर: D — केवल 1 और 2

वेतन संहिता, 2019 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को समेकित करती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम इनमें नहीं है।