सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने का आदेश दिया

सारांश

स्वतः संज्ञान मामले 'इन रे: सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज़, किड्स पे प्राइस' की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली NCT, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने और डॉग शेल्टर या पाउंड बनाने का निर्देश दिया, जिसकी शुरुआत लगभग 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले आश्रयों से हो, और आठ सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया कि पकड़े गए कुत्तों को वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए, और पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार उनका बंध्याकरण, कृमिनाशन और टीकाकरण हो, तथा आश्रयों की CCTV से निगरानी हो। अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कुत्तों के काटने की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने को भी कहा गया।

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