तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत समय-सीमा तय की; दस विधेयक स्वीकृत माने गए

सारांश

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (W.P.(C) No. 1239 of 2023; 2025 INSC 481) मामले में 8 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की कार्रवाई की जाँच की। फ़ैसले के अनुसार 13 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने दस विधेयकों पर स्वीकृति रोकी; विधानसभा ने 18 नवंबर 2023 को विशेष सत्र में उन्हें फिर पारित किया; और 28 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सामान्य नियम के रूप में अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक के तहत पुनर्विचार के बाद दोबारा प्रस्तुत विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते, और दस विधेयकों का आरक्षण अवैध व विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था; इन पर राष्ट्रपति की बाद की कार्रवाई भी रद्द की गई। अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर न्यायालय ने विधेयकों को उसी तिथि से स्वीकृत माना जिस दिन वे पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए। अनुच्छेद 200 में कोई स्पष्ट समय-सीमा न होने का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने समय-सीमा तय की: मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई अधिकतम एक माह में; सलाह के विरुद्ध स्वीकृति रोकने पर संदेश सहित विधेयक लौटाना तीन माह में; सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति के लिए आरक्षण तीन माह में; और दोबारा प्रस्तुत विधेयक पर स्वीकृति एक माह में। साथ ही अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन माह में निर्णय लेना चाहिए और देरी के कारण दर्ज करने होंगे।

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